‘एपीएमसी’साठी 1 लाख कोटीचे पॅकेज

कोरोना नियंत्रणासाठीही 23 हजार कोटी : विस्तारित केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

विस्तारित केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी) आणि कोरोना नियंत्रण यासाठी मोठे पॅकेज घोषित करण्यात आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था भक्कम आणि सुसूत्र करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकार देणार आहे. तसेच कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱया लाटेपासून बचाव करण्यासाठी 23 हजार 123 कोटी रुपयांचे स्वतंत्र पॅकेज घोषित करण्यात आले. गुरुवारी संध्याकाळी हे निर्णय झाले.

कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेसाठीचा हा 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱयांसाठीच आहे. त्यांना या निधीचा लाभ या व्यवस्थेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे या व्यवस्थेच्या विरोधात नाहीत. उलट ही व्यवस्था बळकट करत असतानाच शेतकऱयांना त्यांची उत्पादने स्पर्धात्मक किमतींमध्ये विकता यावीत यासाठी खुल्या बाजारपेठेचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. शेतकऱयांचे भले व्हावे, हाच सरकारचा हेतू आहे, असे प्रतिपादन या पॅकेजची घोषणा केल्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी केली. या पॅकेजची सविस्तर माहिती नंतर स्पष्ट होणार आहे.

कोरोना नियंत्रणावर भर

कोरोनाच्या तिसऱया लाटेचा धोका ओळखून केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. नूतन आरोग्यमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी तिसऱया लाटेपासून बचाव करण्यासाठी 23,123 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले. या पॅकेजचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच घेण्यात आला. हा निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध केला जाणार आहे. मात्र, याचा उपयोग केंद्र आणि राज्यांची सरकारे संयुक्तरित्या करणार आहेत. लहान मुलांवर कोरोनाच्या दुष्परिणामासंबंधी बैठकीत विशेष चर्चा करण्यात आली. देशाच्या सर्व 736 जिल्हय़ांमध्ये बालकांसाठी स्वतंत्र उपचारकेंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कोरोना पॅकेजच्या अंतर्गत 20 हजार आयसीयू बेड्स निर्माण केले जाणार आहेत. ऑक्सिजन, औषधे आणि लसी यांचा तुटवडा पडणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार आहे. कोरोना परिस्थितीवर चोवीस तास लक्ष ठेवले जात असून प्रत्येक जिल्हानिहाय धोरण ठरविले जात आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आली.

नारळ मंडळाची पुनर्रचना होणार

देशाच्या लांबलचक पश्चिम सागरतटीय प्रदेशात नारळाचे उत्पादन हा असंख्य नागरिकांच्या जीवनाचा आधार आहे. नारळाचे उत्पादन, त्यावर प्रक्रिया आणि त्याची विक्री सुसूत्र आणि सुलभ पद्धतीने करण्यात यावी. उत्पादकांना लाभदायक दर मिळावेत यासाठी नारळ मंडळाची (कोकोनट बोर्ड) पुनर्रचना करण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या पुनर्रचनेचा लाभ विशेषतः सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड या महाराष्ट्रातील जिल्हय़ांना, तसेच गोवा आणि कारवार, मंगळूर आणि कर्नाटकातील सागरतटीय प्रदेशातील नारळ उत्पादकांना होणार आहे, असे केंद्र सरकारचे प्रतिपादन आहे. ही पुनर्रचना कशी होणार आहे, आणि नवी प्रक्रिया काय असेल याची माहिती काही दिवसांमध्येच दिली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिली.

अपप्रचारावर आघात

एपीएमसीसाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारने त्याच्या विरोधकांवर केलेला प्रभावी आघात आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. शेतकऱयांना स्पर्धात्मक भाव मिळावा आणि पर्यायी बाजारपेठा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नवे कृषी कायदे करण्यात आले. तथापि, काही शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्ष यांनी या कायद्यांसंबंधी गैरसमज निर्माण करण्यासाठी अपप्रचार चालविला. केंद्र सरकार एपीएमसी संपविणार आहे आणि शेतकऱयांना धनदांडग्या व्यापाऱयांचे गुलाम बनविणार असा अपप्रचार करण्यात आला. मात्र एपीएमसीच्या माध्यमातून शेतकऱयांच्या लाभासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याच्या निर्णयामुळे या अपप्रचाराला खीळ बसणार अशी चर्चा आहे.

प्रथम बैठकीतील महत्वपूर्ण निर्णय…