पुणे / वार्ताहर :
एल्गारप्रकरणी पुणे न्यायालयात दाखल केलेल्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसंदर्भातील (एनआयए) अर्जावर निर्णय देण्याचे अधिकार सध्या सुनावणी सुरू असलेल्या विशेष न्यायालयास नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने गुरुवारी करण्यात आला.
एनआयए व बचाव पक्षाने केलेला युक्तिवाद आणि सादर केलेल्या विविध न्यायालयांच्या निकालावर उत्तर देण्यासाठी सरकारी पक्षाच्या वकील उज्ज्वला पवार यांनी एक दिवसाचा वेळ मागितला आहे. त्यामुळे एनआयएच्या अर्जावर शुक्रवारी (दि. 7) निकाल होणार आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. प्रक्रियेचा भाग म्हणून उच्च न्यायालयात असलेल्या एनआयए न्यायालयात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्याचे अधिकार एनआयएकडे देण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेली कागदपत्रे व जप्त मुद्देमाल मिळालेला नाही. तपास एनआयए करीत असेल, तर पुढील सुनावणीदेखील मुंबईतील एनआयए विशेष न्यायालयात व्हावी, अशी मागणी एनआयएचे वकील नामेदव तारलगट्टी यांनी या वेळी केली.
एनआयए सेक्शन 13 नुसार संबंधित केस ही एनआयए विशेष न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या केसचे जे दोषारोपपत्र व पुरवणी दोषारोपपत्र पुणे न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. ते मुंबई न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर बचाव पक्षाच्या वकिलांनी प्रतिवाद केला, की एखादे प्रकरण दुसऱया जिल्हय़ात वर्ग करायचे असेल, तर त्याला उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. तशी परवानगी या प्रकरणात घेण्यात आलेली नाही. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तपास एनआयएकडे देण्यात आला आहे. मात्र, केंद्राचे एक परिपत्रक आणि एफआयआरमुळे लगेच तपास एनआयएकडे गेला, असे म्हणता येणार नाही. केंद्राच्या पत्रात ही कागदपत्रे एनआयएकडे हस्तांतरित करा, असा उल्लेख नाही.
