प्रभावी क्रियान्वयनासाठी ऍप्स, नियंत्रण कक्ष आणि विशेष दले
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर बंदी 1 जुलैपासून लागू केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी यासंबंधीची अधिसूचना लागू केली आहे. 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. 1 जुलैपासून ती प्रत्यक्षात येत आहे.
केंद्र सरकारने कोणत्या प्लॅस्टिक वस्तूंवर बंदी येणार, त्या वस्तूंची सूची घोषित केली आहे. त्यात प्रामुख्याने प्लॅस्टिक कटलरी, नळय़ा, चमचे, कँडीसाठीच्या प्लॅस्टिक स्टिक्स, फुगे, पॅकेजिंग साधने, पॉलिस्टीरीन, सजावट साहित्य आदी वस्तूंचे नावे आहेत. आता या वस्तूंच्या उत्पादनावरही बंदी घालण्यात येणार आहे.
राज्यांचे सहकार्य घेणार
सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर बंदी यशस्वी करण्यासाठी राज्यांनाही महत्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्यांनी या वस्तूंचे उत्पादन थांबवावे. तसेच त्या बाहेरच्या राज्यातून येऊ नयेत यासाठी सीमांवर व्यवस्था करावी. गस्तींचे प्रमाण वाढवावे, जेणेकरुन लोक अशा प्लॅस्टिकचा उपयोग टाळण्यासाठी उद्युक्त होतील, अशी व्यवस्था केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
विशेष ऍप्सचा आधार
मोबाईल ऍप्सचा उपयोग करून लोकांना अशा प्लॅस्टिकच्या उपयोगातून पर्यावरणाला असणारे धोके स्पष्ट करण्यात येणार आहे. तसेच सर्वसामान्य लोकांना पर्यायांचीही माहिती दिली जाणार आहे. सिंगल यूज प्लॅस्टिकचा उपयोग कसा टाळावा याची माहिती देण्यात येणार आहे. बंदीचे आचरण प्रभावी पद्धतीने करण्यासाठी विशेष दलांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच नियंत्रण कक्षही स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण विभागाने दिली आहे.
कच्च्या मालाचा पुरवठा रोखणार
पेट्रोलियमपासून सिंगल यूज प्लॅस्टिक तयार होते. त्यामुळे अशा प्लॅस्टिकची निर्मिती करणाऱया कारखान्यांना पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा रोखण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांना तशी सूचना देण्यात आली आहे. राज्य पातळीवरही नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. गुप्तपणे प्लॅस्टिकनिर्मिती करणे किंवा अशा वस्तूंची विक्री करणे हे बेकायेशीर ठरविण्यात आले असून तसे झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
उद्योगांची विनंती
देशभरातील अनेक उद्योगांनी तसेच लघु उद्योगांनी सिंगल यूज प्लॅस्टिक बंदी सहा महिने पुढे ढकलावी, अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. आम्हाला तयारी करण्यासाठी वेळ हवा असे त्यांचे म्हणणे आहे. या उद्योगांकडे पायाभूत सुविधांची कमतरता असून अशा स्थितीत बंदी आल्यास अनेक उद्योग बंद करावे लागणार आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, सहा महिने नव्हे, तर 2 वर्षांचा कालावधी त्यांना मिळाला होता. कारण केंद्र सरकारने या बंदीची घोषणा 2 वर्षांपूर्वीच केली होती, असे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले आहे.
2021 मध्ये नियमावली
केंद्र सरकारने 2021 मध्ये प्लॅस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट नियम 2021 मध्येच तयार पेले असून त्यांचे नोटीफिकेशनही झाले आहे. या सुधारित नियमावलीनुसार प्लॅस्टिकच्या 19 श्रेणींमधील वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे. या वस्तू पर्यावरणाला धोकादायक आहेत, असे शास्त्रीय आधारावर सिद्ध झाले आहे.
सागरी पर्यावरणालाही धोका
प्लॅस्टिकच्या वाढत्या उपयोगामुळे सागरी इकोसिस्टिम आणि सागरी पर्यावरण धोक्यात आले आहे. टाकावू प्लास्टिकच्या वस्तू समुद्रात आणि नद्यांमध्ये वहात जातात. त्यामुळे या जलाशयांमधील सजीव सृष्टीला धोका उत्पन्न होतो. सिंगल यूज प्लॅस्टिक अडकल्याने पाण्याचे प्रवाही थांबतात असे आढळले आहे. त्यामुळे पुढच्या पिढय़ांना वाचवायचे असेल आज त्रास सहन करावा लागणार, असे अनेक तज्ञांचेही मत आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला या संबंधात पाठिंबा दिला आहे.
