गोव्यात सध्या एकीकडे कोरोनाचे भूत मानगुटीवर आहे तर दुसरीकडे पाणी टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. या मे महिन्यात तर या झळा तीव्र होणार आहेत.
गोवा राज्यात लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू झाला असून जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. गोव्यातील दोन्ही जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये आल्याने गोव्यावरील कोरोनाचे संकट तूर्त दूर झाले असले तरी यात कुठलीही हयगय होता कामा नये, यासाठी संबंधित यंत्रणेने यापुढेही दक्ष राहणे अत्यावश्यक ठरते.
ज्याप्रमाणे गोवा सरकारने कोरोनाचे संकट दूर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली त्याच पद्धतीने लॉकडाऊनपूर्वी व नंतर समस्त गोमंतकियांना भेडसावणाऱया समस्या सोडविण्यात राज्य सरकार कितपत समर्थ ठरेल, याबाबत सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक बनली आहे. आता केवळ केंद्र सरकार किती पॅकेज देईल, याकडेच लक्ष आहे. लॉकडाऊन काळात विविध क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱयांना आर्थिक फटका बसला असून ते सरकारकडून मदतीची अपेक्षा बाळगत आहे. राज्यातील सरकारच सध्या कोविड-19 निधीसाठी साहाय्य मागत असून गोमंतकीय मात्र नुकसान भरपाईसाठी सरकारकडे दावे करीत आहे. याची पूर्तता करण्यास राज्यातील सरकार कितपत समर्थ आहे, हे आगामी काळात समजेल.
गोव्यात सध्या एकीकडे कोरोनाचे भूत मानगुटीवर आहे तर दुसरीकडे पाणी टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. मे महिन्यात तर या झळा तीव्र होणार आहेत. सध्या काही भागात पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो परंतु टँकरद्वारे पुरविलेल्या पाण्याचा केवळ रस्त्यानजीक असलेल्या घरांनाच लाभ होतो व रस्त्यापासून आत असलेल्या घरांना याचा व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत नाही. टँकरद्वारे होणाऱया पाणीपुरवठय़ाबाबतही घोटाळे सर्वश्रुत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा हा पाणीटंचाईवर उपाय ठरत नाही तर प्रत्येक गावातील पाणी समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी आवश्यक पावले राज्य सरकारबरोबरच संबंधित यंत्रणेने उचलणे आवश्यक ठरते.
गोव्यात बहुतांश भागात सध्या पाणी टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. या मे महिन्यात या झळा तीव्र होतील. पुढील आठवडय़ात गोवा राज्यात उष्णतेची लाट पसरण्याची भीतीही हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. या परिस्थितीत नागरिकांना पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ येऊ नये, पाण्याअभावी नागरिकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून सरकारने उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे.
राज्यात आज पायाभूत साधनसुविधा विकसित होत असली तरी पिण्याच्या पाणीप्रश्नी अनियमिततेबाबत योग्य ते नियोजन न केल्यामुळे गोंयकारांना मोठय़ा प्रमाणात त्रास सहन करावे लागत आहेत. गोव्यात पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. सध्या जो पाण्याचा तुटवडा भासत आहे, त्याला निद्रीस्त सरकारबरोबरच पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारीही जबाबदार आहेत. लॉकडाऊनपूर्वी काही गावांमधून पाणीप्रश्नी आंदोलने छेडण्यात आली असून काही ठिकाणी तर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अनियमित पाणी पुरवठय़ासंबंधी जाब विचारला तर संबंधित अधिकाऱयांकडून असमाधानकारक, थातुरमातूर उत्तरे देऊन वेळ निभावून नेली जाते. लॉकडाऊननंतर हा पाणीप्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे.
गोव्यातील विविध भागात पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचे मोठे आव्हान संबंधित खात्याला पेलावे लागणार आहे. अनेक ठिकाणी नियमित गळती लागलेली जलवाहिनी, अनियमित व बेभरवशाचा वीज पुरवठा आदी कारणांमुळेही पाणी समस्या भेडसावत आहे. याबाबत कायमस्वरुपी उपाययोजना राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
गोव्यात बहुतांश ठिकाणी जलसाठे आहेत मात्र त्याकडे संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. काही गावांमध्ये पाण्याचा साठा मोठय़ा प्रमाणात आहे मात्र पारंपरिक झरे नष्ट झाल्यामुळे पाणी पुरवठा होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. या झऱयांना उर्जितावस्था प्राप्त करून दिल्यास बऱयाच प्रमाणात पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यास सरकारने कामगिरी बजाविणे आवश्यक आहे.
निवडणूक जाहीरनाम्यात चोवीस तास पाणीपुरवठा हे सरकारचे वचन होते मात्र हे वचन पूर्ण करण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. काही गावात दिवसाआड पाणी, तेही अनियमित, असे प्रकार होत असल्याने गृहिणींची बरीच गैरसोय होते. आज गोव्यात घरांची संख्या वाढत असून घरगुती नळांचेही प्रमाण वाढले आहे. जलवाहिन्यांची क्षमता न वाढविल्याने बऱयाच प्रमाणात पाणी टंचाई जाणवत आहे. गोवा सरकारकडून अनेक विकासकामांवर कोटींची रक्कम उधळली गेली आहे मात्र पिण्याच्या पाणीप्रश्नी योग्य ती तरतूद न केल्याने पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. पाणी समस्या सोडविण्यासाठी ज्या तांत्रिक समस्या आहेत, त्या शोधून काढून त्यावर उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. गोव्यात होणाऱया बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमधून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो. याप्रश्नी पंचायत मंडळाला ग्रामस्थांकडून धारेवरही धरले जाते. सध्या लॉकडाऊनमुळे ग्रामसभा स्थगित असल्याने याप्रश्नी आवाज उठविण्यासाठी काही नागरिकांचे ग्रामसभांकडे लक्ष लागून राहिले आहे तर काहीजण पाणी पुरवठा कार्यालयावर मोर्चा नेण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येते.
आज गोवा सरकार कोविड-19 निर्मूलनासाठी आर्थिक निधी देण्यासाठी आवाहन करीत आहे. यापुढे गोव्यातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तसेच संभाव्य पाणी प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी खास खाते खुले करण्याची पाळी येऊ नये, यासाठी सरकारी तिजोरी तसेच राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणा सक्षम असणे आवश्यक ठरते.
राजेश परब
