अर्थसंकल्प, मागण्यांना मान्यता देणार : काही विधेयकही संमत करणार : कोरोनावर स्थगन प्रस्तावाची विरोधकांची तयारी
प्रतिनिधी / पणजी
विधानसभेचे एक दिवशीय पावसाळी अधिवेशन आज सोमवार 27 रोजी घेण्यात येणार आहे. सकाळी 11.30 वाजता या अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. अधिवेशनात अर्थसंकल्पाला मान्यता देणे, मागण्यांना मान्यता देणे आणि विधेयकांना मान्यता देणे एवढेच कामकाज असणार आहे. महत्वाचे म्हणजे ज्या कोविड महामारीमुळे तीन आठवडय़ांचे अधिवेशन एका दिवसावर आणले त्या भयानक संकटाबाबत अधिवेशनात कोणतीही चर्चा होणार नाही.
अगोदर तीन आठवडय़ांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र राज्यात कोरोनाचे संकट वाढू लागल्याने अखेर अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाचा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हल्लीच झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशन व्हर्चुअल घ्यावे, अशी सूचना गोवा फॉरवर्डने केली होती. या एक दिवशीय अधिवेशनला मान्यता न देता नोव्हेंबरमध्ये दीर्घकाळाचे अधिवेशन घेऊन अर्थसंकल्प संमत करावा अशी सूचना विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली होती.
अधिवेशनात कोरोना महामारी, राज्याची आर्थिक स्थिती आणि पर्यावरण या तीनच मुद्दय़ावर चर्चा व्हावी अशी सूचनाही विरोधकांनी केली होती, मात्र ही सूचना फेटाळून लावत कामकाज निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर तीव्र शब्दात टीका केली होती. गोव्याच्या हिताऐवजी सरकार स्वहित पाहत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
कोरोनावर स्थगन प्रस्ताव येण्याची शक्यता
कोरोनाचा फैलाव राज्यात मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. कोरोनामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. शनिवारी एकाच दिवशी कोरोनामुळे 6 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आता विरोधकांनी हा विषय गंभीरपणे घेतला आहे. सरकार कोरोनाच्या संकटावर विधानसभेत चर्चा करायला तयार नसेल तर कोरोनावर स्थगन प्रस्ताव आणून हा मुद्दा उपस्थित करण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. गोवा सध्या कोरोना संकटाच्या विळख्यात सापडला आहे. गोव्यातील जनता कोरोनामुळे भीतीच्या छायेखाली आहे. अशावेळी विधानसभा अधिवेशनात सरकार कोरोनाच्या महत्वपूर्ण विषयावर चर्चा करणार असे वाटत होते, मात्र सरकारने कोरोनाच्या विषयाला महत्वच दिलेले नाही असेच यातून स्पष्ट होते, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे.
राज्याची आर्थिक स्थितीही प्रचंड बिकट
राज्य सरकार सध्या आर्थिक दृष्टय़ा प्रचंड संकटात सापडले आहे. आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट बनली आहे. केंद्र सरकारकडून जीएसटीच्या रुपात मिळणारा निधीही मोठय़ा प्रमाणात थकला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा राज्याचे दिवाळे निघाले आहे. अशावेळी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विधानसभेत गांभीर्याने चर्चा होईल, अशी अपेक्षा विरोधकांना होती, मात्र हा विषयही सरकारने बाजूला टाकला आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांवर सध्या विरोधकांकडून जोरदार टीका होत आहे.
अधिवेशनकाळात एसओपीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने यावेळी प्रेक्षकांना अधिवेशनासाठी प्रवेश दिला जाणार नाही. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांना मर्यादित कर्मचारी आणण्याची सूचना केली आहे. ज्या खात्याचे कामकाज असेल त्या खात्याच्या दोन अधिकाऱयांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. तोंडावर मास्क असल्याशिवाय कोणालाही विधासनभा संकुलात प्रवेश दिला जाणार नाही. त्याचबरोबर सामाजिक दूरी पाळण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.
