प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
अगोदरच ‘इको सेन्सीटिव्ह झोन’ म्हणून असलेल्या रत्नागिरी जिल्हा आता नव्याने ‘ऍग्रीकल्चर झोन’ (कृषी विभाग क्षेत्र) म्हणून जाहीर करण्यात आल्याने जिह्याचा ग्रामीण भागाच्या विकासावर मर्यादा आल्या आहेत. महाविकास आघाडी शासनाच्या महाआवास घरकुल योजनेंतर्गंत जिल्हय़ात गरीबांसाठी 2 हजार 142 घरकुले बांधण्याचे उद्दीष्ट प्रशासनस्तरावर निश्चित केले आहे. अशावेळी शासनाच्या या निर्णयाचा फटका ग्रामीण भागातील घरकुल उभारणीवर बसणार आहे.
रत्नागिरी जिल्हा ‘ऍग्रीकल्चर झोन’ जाहीर करण्यात आल्याने विकास सर्व बाजूने रखडणार आहे. जिह्यातील नगरपालिका व नगर पंचायती क्षेत्र वगळून कोठेही नवीन घर अथवा नवीन व्यावसायिक इमारत बांधता येणार नाही. या निर्णयामुळे राज्य शासनाविरोधात जिह्यात तीव्र असंतोष पसरला आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे जिह्यातील शहरांबाहेरचा विकास चोहोबाजूंनी ठप्प होणार आहे. ग्रामीण भागात जुने घर असल्यास ते नियमाला अधीन राहून विकसित करता येईल. मात्र, स्वत:ची जागा असतानाही नवीन घर बांधण्याचे केवळ स्वप्नच राहणार आहे.
जिल्हा ऍग्रीकल्चर झोन म्हणून जाहीर झाल्यानंतर येथे औद्योगिक कारखाने येणार नाहीत. त्यामुळे येथील तरूणांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. जिह्यातील तरूण नोकरी, व्यवसायासाठी मोठय़ा शहरात स्थलांतरित होत आहेत. या निर्णयामुळे हे स्थलांतर वाढण्याची भीती आहे. पर्यटन उद्योगालाही याचा फटका बसणार आहे. गणपतीपुळेत गेल्या काही वर्षामध्ये मोठय़ा प्रमाणात विकास झाला आहे. येथे पर्यटन व्यवसाय वाढला असतानाच आता नवीन हॉटेल किंवा अन्य व्यावसायिक इमारती बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे यापुढील विकास बारगळणार आहे. शहरांमधील जागा विकासासाठी शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे विकासकांनी शहराबाहेरच्या गावांमध्ये जागा खरेदी करून ठेवल्या आहेत. त्यांनाही मोठा फटका बसणार आहे. याचप्रकारे दापोली, गुहागर, रत्नागिरी किनारपट्टय़ांवर पर्यटनासाठी सुरू असलेले प्रयत्नही थंडावणार आहेत. तसेच या भागात घरही बांधता येणार नसल्याने मोठय़ा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केवळ फार्महाऊस वगळता अन्य कोणत्याही प्रकारची इमारती बांधता येणार नाहीत.
