रिझर्व्ह बँकेने मागवली माहिती, -जिल्हा उपनिबंधकांची बँक,पतसंस्था फेडरेशनला नोटीस
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
जिल्हय़ातील साखर कारखान्यांच्या हमीवर (कार्पोरेट गॅरंटी) ऊस तोडणी-ओढणी यंत्रणेस दिलेल्या कर्जांची रिझर्व्ह बँकेने माहीती मागवली आहे. मागील तीन हंगामातील माहिती तात्काळ सादर करावी, अशी सूचना वजा नोटीस जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे यांनी पतसंस्था व बँक फेडरेशनाल पाठवली आहे. प्राफ्त आकडेवारी पडताळणीसाठी रिझर्व्ह बँकेने जाॅईंट कन्सलटेंटीव्ह समितीची नियुक्ती केल्याने बँकांसह, कारखानदारांची धावपळ उडाली आहे.
राज्यातील काही कारखान्यांनी अशा स्वरुपाची कर्जे उचल करुन कारखान्याच्या व्यवहारात वापरली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या वार्षिक तपासणीत हा गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर राज्यातील सर्वच बँका, आणि पतसंस्थांच्या अशा स्वरुपाच्या कर्जांची माहिती मागवली आहे.
गळीत हंगाम सुरु होण्यापूर्वी ऊस तोडणी-ओढणीचे करार केले जातात. यासाठी मजुरांना उचल द्यावी लागते. दहा लाखांपासून पन्नास लाखंपर्यंत ही उचल दिली जाते. यासाठी कारखान्यांच्या संबधित असलेल्या बँक, पतसंस्थांकडून कर्जे दिली जातात. कारखान्याच्या कार्पोरेट गŸरंटीवर ही कर्जे उचल केली जातात. परंतु ही सर्व रक्कम ऊसतोड मजूर अथवा वाहन मालकांच्या हातात पडत नाहीत. काही वेळा अशा स्वरुपाची बोगस खाती दाखवून सदरचे पैसे कारखान्याच्या व्यवहारात वापरले जातात. हा बेकायदेशीर व्यवहार बँकांच्या वर्षिक तपासणीत समोर आल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने कडक धोरण अवलंबत राज्यतील सर्वच बँक, पतसंस्थाची माहीती मागवली आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत माहीती संकलीत केली जात आहे. यासाठी मागील सलग तीन वर्षांचे वार्षिक अहवाल पडताळणी करण्यात येणार आहेत. या अहवालामध्ये काही संशास्पद आक्षेप नोंदवले आहेत. का याची तपासणी करुन एक्सल सीट नमुन्यात अहवाल सादर होणार आहे. अचानकपणे आलेल्या या आदेशामुळे बँका, पतसंस्थाचे धाबे दणाणले आहे.
थकित कर्जामुळे राज्यातील अनेक बँका, पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. काही संस्थांना कायमचे कुलूप लागले आहे. बेकायदेशीर व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले असावे, अशी शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
