प्रतिनिधी / कोल्हापूर
ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एकरकमी एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ती दिली नाही तर संबंधित साखर कारखान्यांवर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे एफआरपीचे तुकडे पाडू देणार नाही या मुद्यावर आंदोलन छेडणाऱया काही शेतकरी संघटना उसाच्या रास्त भावाच्या मुद्यावरून लक्ष विचलीत करत आहेत. यामध्ये कारखानदार आणि संबंधित शेतकरी संघटनांचे साटे लोटे आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत साखरेचा चढा दर आणि उसापासून तयार होणाऱया उपपदार्थांपासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरता शेतकऱयांना प्रतिटन 3 हजार 500 रूपये रास्त भाव द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान संघटनेचे अध्यक्ष उदय नारकर यांनी पत्रकार बैठकीत दिला.
नारकर म्हणाले, उसाच्या एकरकमी एफआरपीच्या मुद्याकडे लक्ष केंद्रीत करून शेतकरी संघटनांकडून बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. त्यांचे हे धोरण कारखानदाराच्या हिताचे असून राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे. या संघटनांना खरोखरच शेतकरी हित साधायचे असेल तर त्यांनी दोन दरडीवर पाय ठेऊ नये. अन्यथा मध्येच पडल्याशिवाय राहणार नाही. एका बाजूला शेतकऱयांसाठी लढतोय असे चित्र निर्माण करायचे आणि दुसरीकडे कारखानदारांसाठी सोयीचे वातावरण बनवायचे ही भूमिका त्यांनी सोडावी. सरकारने उस दर निश्चितीसाठी 70:30 चा फॉर्म्युला वापरला आहे. त्याऐवजी 80:20 करावा. सरकारसह कारखानदारांनी याचा गांभिर्याने विचार केला नाही तर शेतकऱयांसाठी रस्त्यावर उतरणार असल्याचे नारकर यांनी स्पष्ट केले.
किसान सभेचे जिल्हा सचिव अमोल नाईक म्हणाले, ऊसाच्या उत्पादन खर्चांच्या तुलनेत एफआरपी फारच कमी आहे. रासायनिक खत, मजुरी, मशागत खर्च, बियाणे आदी बाबींचा विचार करता सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी कमी आहे. सध्या साखरेसह अन्य उपपदार्थांना चांगला भाव मिळत आहे. त्यामुळे उसाला प्रतिटन 3 हजार 500 रास्त भाव द्यावा. सुरुवातीस एकरकमी एफआरपी अदा करून त्यानंतर उर्वरित रक्कम द्यावी अशी मागणी नाईक यांनी केली. पत्रकार बैठकीस जिल्हा सचिव संदेश जाधव, चंद्रकांत कुरणे, नारायण गायकवाड आदी उपस्थित होते.
