उशिराची पण योग्य चपराक!

तामिळनाडू, बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमध्ये निवडणुकांनंतर कोरोनासंख्येचा झालेल्या विस्फोट डोळय़ासमोर ठेवत मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मोठी चपराक दिली आहे. कोविडच्या दुसऱया लाटेसाठी निवडणूक आयोग एकटय़ानेच जबाबदार आहे. संबंधित अधिकाऱयांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा लागेल अशी जोराची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. अर्थात ही टिप्पणी म्हणजे निकाल नव्हे आणि ज्यांना उद्देशून ती केली होती ते देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आता सेवेतून निवृत्त झालेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर ज्यांच्यावर जबाबदारी यायला पाहिजे त्या अरोरांच्याकडे आता कोणतीही जबाबदारी उरलेली नाही. त्यांचे उत्तराधिकारी आता पूर्वसुरींची चूक सुधारत असल्याचे जाहीर करतील. यासाठी कारण ठरली ती तामिळनाडूचे परिवहन मंत्री एम. आर. विजयभास्कर यांची याचिका. तामिळनाडूच्या करूर विधानसभा मतमोजणी केंद्रात कोरोना नियमांचे अनुपालन होणार नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते. त्यावर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने संपूर्ण निवडणूक कालावधीचा लेखाजोखा मांडला. दुसरी लाट येण्यास निवडणूक आयोगाच जबाबदार आहे असे म्हणताना त्यांनी कोर्टाच्या आदेशानंतरही प्रचाराच्या वेळी मास्क, सॅनिटायझर आणि शारीरिक अंतराचे नियम पाळले नसल्याचे तसेच निवडणूक रॅली निघतात तेव्हा तुम्ही लोक दुसऱया ग्रहावर असता काय असे स्पष्ट प्रश्न विचारले आहेत. महामारीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य हवे. हे संवैधानिक पदावरील व्यक्तींना सांगायला लागणे दुर्दैवी. असे म्हणताना न्यायालयाने, घाईगडबडीने जाहीर केलेल्या निवडणूक तारखा, वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन कालावधी कमी करण्याची किंवा पुढच्या टप्प्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी धुडकावून लावणे या आयोगाच्या वर्तणुकीची एक प्रकारे निर्भर्त्सना केलेली आहे. आरोग्य वाचले तर प्रजासत्ताकाने बहाल केलेले हक्क उपभोगण्यासाठी नागरिक टिकून तरी राहिला पाहिजे. शेवटी शेवटी 500 पेक्षा अधिक लोकांच्या उपस्थितीतील सभा रोखणे,  पंतप्रधानांनी आपला दौरा रद्द करेपर्यंत आयोगाने कारवाई थांबवून ठेवणे या सर्वच बाबींना न्यायालयाने चुकीचे ठरवले आहे. अर्थात ही टिप्पणी येण्याससुद्धा फारच उशीर झाला आहे. ‘न्यायास विलंब म्हणजे न्यायाला नकार’ अशाच पद्धतीने या प्रकरणालाही उशीर झाला आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी निवडणूक आयोगाबद्दल आरोप करत होत्या तेव्हा ते कोणी गांभीर्याने घेतले नाही. मात्र निवडणूक आयोगाची भूमिका कशी एकतर्फी होती हे न्यायालयाच्या बोलातूनच अधोरेखित झाले. अर्थात यातून बदनामी झाली तरीसुद्धा निवडणूक आयोगाच्या कारभारात बदल झाल्याशिवाय या उद्गारांना महत्त्व येणार नाही. इंदिरा गांधी यांच्या काळात देशातील व्यवस्था एककल्ली झालेली होती अशी टीका करत केंद्राच्या सत्तेत आपले स्थान निर्माण केलेल्या भाजपला जर त्याच मार्गाने जायचे असेल तर त्या सत्ता बदलाला कितीसा अर्थ उरतो हा प्रश्नच आहे. काही राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव पाडल्याने निकालात थोडाफार बदल होऊ शकतो पण अंतिमतः ते लोकशाहीसाठी घातक ठरते. पुढे सत्तेवर येणारे जर असेच अनुकरण करत राहिले तर आजच्यापेक्षा गंभीर परिस्थिती बनत जाईल. देशातील व्यवस्था त्या मूठभर लोकांच्या इशाऱयावर नाचू लागल्या तर तिथे लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्मयात यायला उशीर लागत नाही. परिणामी त्याच्या उत्तरादाखल धोकादायक मार्ग पत्करणाऱया मंडळींचे फावते. इंदिरा गांधींच्या अंतिम पर्वात हेच झालेले दिसून आले. तेव्हा विस्तवाशी खेळ करत पुन्हा त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती करायची की आपण खरोखरच नवा भारत घडवत आहोत हे दाखवून द्यायचे हे ज्यांच्या हाती आहे, त्यांनी ही स्थिती बदलास पुढाकार घेतला पाहिजे. पण आजच्या सत्ताधाऱयांकडून ही अपेक्षा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरू शकते. देशातील कोरोनाची बिघडत चाललेली स्थिती डोळय़ासमोर असतानादेखील जे विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणेही विचारात घेत नाहीत, त्यांना वाईट ठरवण्यासाठी यंत्रणा वापरायचे थांबवत नाहीत आणि मदत करायला पाठीशी आहोत असे सांगून प्रत्यक्षात विलंबच अधिक करतात त्यांना आपल्या प्रत्येक कृतीत राजकारण साधायचे असते हे आता देशाच्या लक्षात आलेलेच आहे. लोकशाहीत टीका आणि चर्चा झाली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करताना देशाच्या माजी पंतप्रधानांनी सुचवलेल्या उपायांवर स्वतः सकारात्मक प्रतिसाद देण्याऐवजी बोलघेवडय़ा केंद्रीय मंत्र्याला अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आक्रमक पत्रोत्तर द्यायला लावले जाते, यावरूनच लोकशाहीचे किती महत्त्व त्यांनी राखले आहे हे सहज दिसून येते. अर्थात या साऱया परिस्थितीचा परिणाम व्हायचा तो झालेलाच आहे. जगातल्या अनेक देशांमध्ये कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात अक्षम्य चुका केल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच सुरू झाली आहे. एका ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्राने तर भारत नावाच्या मेलेल्या हत्तीवर बसलेला माहूत अशी जहरी टीका करणारे व्यंगचित्र प्रसारित केले आहे. जे भारतातही चर्चेला आले आहे. देशाच्या अंतर्गत बाबतीत ज्या त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना टीकेचे धनी नक्की करता येईल. मात्र जग जेव्हा भारताच्या वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीकडे बघते तेव्हा ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत असे मानतात. कुंभमेळा, गर्दीचा महापूर आणि त्यावर कोणाचाही नसलेला अंकुश, निवडणूक काळातील लाखेंच्या रॅली,  मी इतके लोक यापूर्वी कधीही एका सभेला पाहिले नाहीत असे पंतप्रधानांचे स्वतःचे वक्तव्य या साऱयाची चर्चा जगभर होत राहते. कालांतराने मद्रास उच्च न्यायालयातील टीका निवडणूक आयोगावर होती हे लोक विसरून जातील. मात्र ती मोदी पंतप्रधान असताना झाली होती हेच कायम चर्चेत राहील.