शाहूपुरी / वार्ताहर :
वीज वितरण क्षेत्राच्या खाजगीकरण्यासाठी काढलेला वीज कायदा (संशोधन) 2020 स्टैंडर्ड बिडींग डाक्युमेंट रद्द करा, केंद्रीय वसाहती आणि ओडिसा ऊर्जा ऊद्योगाचे खाजगीकरण रद्द करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनसह अन्य सहा संघटनांनी उद्या (दि.25) संप पुकारला आहे. फेडरेशनचे सचिव कॉ.नानासाहेब सोनवलकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
सोनवलकर म्हणाले, केंद्र सरकारच्या ऊर्जा खात्याने देशांतील सर्व वीज कंपन्या व केंद्रीय प्रदेशांतील वीजउद्योगाचे खाजगीकरण करण्याच्या उद्देशाने वीज (संशोधन) कायदा २०२० चे प्रारूप तयार केले आहे. ते लोकसभेत पारित घेण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. या प्रकियेला इलेक्ट्रिसिटी अधिकारी, अभियंते, कामगार आणि त्यांच्या देशपातीळीवरील संघटनांनी याला विरोध दर्शविला आहे.
दरम्यान, सर्व वीज कंपन्यांचे केरळ व हिमाचल राज्याप्रमाणे एकत्रिकरण करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कामगारांना कायम करा, तसेच ऊर्जा उद्योगातील सर्व रिक्त जागा तातडीने भरा. या मागण्यांसाठी राज्यातील महाजनको, महापारेषण, महावितरण, कंपनीतील व इतर क्षेत्रातील संघटना केंद्र सरकारच्या विरोधातील संपात सहभागी होणार आहेत.
