प्रतिनिधी / सातारा
उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आता बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने अभियानाला जोडलेल्या 50 लाख महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग आणखी खडतर झाला आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाला असून संस्था मोडकळीस येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महिलांच्या संस्था वाचवून महिलांना मार्गदर्शन करणारे हे अभियान निरंतर सुरू राहावे व बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप होऊ नये या मागणीसाठी राज्यातील १० लाख महिलांनी एल्गार पुकारला आहे. सोमवार, दि. १२ ऑक्टोबरला राज्यातील १० लाख महिला मुकमोर्चा काढून शासनास जाब विचारणार आहेत.
उमेद अभियानाचे जवळपास पाच लक्ष बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ,राज्य भर उभे झाले आहेत .यात ५० लाख पेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी ,कृषी सखी, पशु सखी, ग्रामसंघ लिपीका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजिविकेसाठी विविध उपक्रमाचे माध्यमातून कार्यरत आहेत. शिवाय ३ हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी अहोरात्र झटत आहे.
उमेद च्या विविध संस्थांना १४०० कोटी पेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जिवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता हजारो महिला स्वतःची विविध उत्पादने निर्माण करून , व्यवसायाची कास धरून आत्म निर्भर होत आहे. मात्र त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आता शिवसेना ,काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे.
