प्रतिनिधी/ चिपळूण
राजापुर तालुक्यातील नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने राज्य सरकारला दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याची मुदत दिली आहे. याबाबत उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांना विचारले असता या प्रकल्पाबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला. हा राज्याचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगत याबात मौन पाळणेच त्यांनी पसंत केले.
सुमारे तीन लाख कोटी रूपये गुंतवणूक असलेला हा प्रकल्प राजापूर तालुक्यात प्रस्तावित आहे. निवडणुक काळात शिवसेनेच्या विरोधामुळे प्रकल्प रद्द करण्यात आला होता. मात्र, वर्षभरात याबाबत कोणतीच पावले उचलली न गेल्याने केंद्राने राज्याला दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याची मुदत दिली आहे. स्थानिकांचा मावळलेला विरोध व लॉकडाऊनच्या काळात वाढती बेरोजगारी या पार्श्वभुमीवर या प्रकल्पाबाबत आशा निर्माण झाल्या आहेत.
शनिवारी उत्तर रत्नागिरी दौऱयावर आलेलया उद्योग राज्यमंत्री तटकरे यांना याबाबत विचारले असता हा राज्याचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगत अधिक बोलण्यास नकार दिला. प्रकल्पाबाच्या बाजूने अथवा विरोधात कोणतीही भुमिका घेण्याचे त्यांनी टाळले. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र 2मध्ये 760 कोटी रूपये गुंतवणूक घेऊन एक्झॉन मोबिल ही अमेरिकन ऑईल अँड गॅस कंपनी रायगडात येत आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात उद्योगाला पोषक वातावरण असताना मॅग्नेटीक महाराष्ट्रमध्ये या जिल्हय़ाला स्थान का नाही, यावर बोलताना येथेही उद्योग येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्यंतरी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही या प्रकल्पाबाबत बोलताना भूसंपादनाची अधिसूचना आम्ही रद्द केली होती, परिस्थिती जैसे थे आहे, त्यात राज्य सरकारने काहीही बदल केलेला नसल्याचे सांगत अरामको कंपनीच्या प्रयत्नांबाबत काहीही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला होता.
प्रकल्पाबाबत मौनमध्ये खूप काही दडलयं!
एकीकडे स्थानिक जनतेचा प्रकल्पाच्या बाजुने उठाव होत असताना मंत्र्यांसह जिल्हय़ातील एकही लोकप्रतिनिधी यावर चकार शब्दही काढताना दिसत नाही. यापूर्वी प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली की आरोप-प्रत्यारोपाने नाणार ढवळून निघत असे. मात्र दोन दिवसांपूर्वी भाजपचे सरचिटणीस प्रमोद जठार यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद, प्रकल्पाच्या समर्थनासाठी सुरू असलेल्या बैठका आणि मंत्र्यांसह शिवसेना नेते, लोकप्रतिनिधी यांचे मौन बरेच काही सांगून जात आहे.
