उद्योगाचे घरी…!

कोरोनाचे संकट असताना आणि उद्योग जगत हळूहळू सुस्थितीत येऊ लागले असताना महाराष्ट्र राज्याने 25 भारतीय कंपन्यांशी 61 हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात 2 लाख कोटींची गुंतवणूक केली असून त्यातून 2 लाख 53 हजार 880 रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. ही महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचीच बाब मानली पाहिजे. गावोगावचे योगी येऊन महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदारांना भुरळ घालून त्यांचे हरण करण्यासाठी मोठी जाहिरातबाजी करत असताना त्याला न भुलता भारतातीलच उद्योजकांनी आपले नवे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही खूपच आश्वासक बाब आहे. यातून महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर होता आणि आघाडीवरच आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या गुंतवणुकीतील एक लाख 12 हजार कोटींची गुंतवणूक ही संकटाच्या काळात सहा महिन्यातच झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 61 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार मंगळवारी झाले. ज्यामध्ये जिंदालसारख्या उद्योजकांनी रायगड जिह्यात देशातील सर्वात मोठा स्टील उस्त्रोग उभा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सरकार करार करते, कोणतेही अडथळे येऊ देणार नाही अशी स्पष्ट ग्वाही देते पण  त्यांचा शब्द खरोखरच प्रत्यक्षात उतरतो किंवा नाही यावरच राज्याच्या प्रमुखांची प्रशासनावर मांड आहे किंवा नाही हे सिद्ध होत असते. गेल्या वर्षभरात झालेले सामंजस्य करार असोत किंवा फडणवीस सरकारच्या काळात झालेले करार असोत त्यांच्या यशस्वीतेची जबाबदारी येऊन पडली आहे ती प्रशासनाच्या खांद्यावर. दोन लाख कोटींचे उद्दिष्ट उद्योग विभागाने पूर्ण केले याचा अर्थ प्रशासनावरही गुंतवणूकदारांनी विश्वास ठेवलेला आहे. बॅटरी, वस्त्राsद्योग, अन्नप्रक्रिया, स्टील आणि आयटी पार्क अशा विविध क्षेत्रातील 25 कंपन्यांचे करार महाराष्ट्राने केले. राज्यातील राजकीय स्थिती अस्थिरतेकडून स्थिरतेकडे चाललेली दिसत असताना अशा करारांना उद्योजक तयार होत असतात. त्यांना दिलेला शब्द पाळणारे आणि आवश्यक ती जबाबदारी पार पडणारे नेतृत्व हवे असते. त्यादृष्टीने  जन्मजात मुंबईकर मुख्यमंत्री ही एक वेगळी ओळख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेली आहे. मुंबई हे जागतिक व्यापाराचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. शिवाय त्याची ख्याती देशाची आर्थिक राजधानी अशीच आहे. त्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे फायदे उद्योजकांना विशेषतः देशी उस्त्रोजकांना नक्कीच माहीत आहेत. त्यादृष्टीने राज्यात येत असणाऱया गुंतवणुकीचे स्वागत केले पाहिजे. कोरोनाच्या संकट काळात येणारी ही गुंतवणूक म्हणजे 1960 साली स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या गेल्या साठ वर्षातील पुण्याईचेही संचित आहे. इथल्या रांगडय़ा मराठी माणसांनी कृषी-औद्योगिक आणि सहकारी संस्कृतीला आपल्या रक्तात भिनवून इथले उद्योग फुलवले. व्यापक दृष्टीच्या इथल्या कल्पक माणसांनी स्वेच्छेने उद्योगांची उभारणी केली आणि त्यांचा पसारा देश-विदेशात वाढत गेला.  मुंबईसारख्या शहरातून ब्रिटिशांच्या काळापासून सुरू असणारा व्यापार-उद्योग आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात पाय पसरत प्रगती करणारा लघु आणि मध्यम उद्योग यांच्यामुळे महाराष्ट्राची एक ओळख निर्माण होत गेली.  मुबलक धरणांचा तसाच मुबलक उद्योगांचा असा प्रांत म्हणून महाराष्ट्राची ख्याती झाली. केवळ मराठी नव्हे देशभरातील स्थलांतरित मजुरांच्यासाठीसुद्धा महाराष्ट्र हे नंदनवन ठरले. कोरोना काळात आपापल्या गावाकडे जाण्यासाठी धडपडणारे मजूर सर्वाधिक संख्येने महाराष्ट्रात होते आणि महाराष्ट्राने त्यांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी मदतही केली होती. ती तोकडी पडली, अनेकांची पायी वारी गावापर्यंत पोहोचू शकली नाही. जे पोहोचले त्यापैकी अनेकांना त्यांच्या प्रांताने स्वीकारलेच नाही. कोणी, आमच्या राज्यातील कामगार हवे असतील तर त्याची नोंद आमच्या राज्याकडे करावी लागेल अशी दर्पोक्तीही केली. पण जेव्हा महाराष्ट्रातील लॉकडाऊन हटून ‘पुनश्च हरिओम’ होतो आहे हे समजले  तेव्हा गावाकडे परतलेली तीच मंडळी कोणाच्याही परवानगीची वाट न पाहता त्वरेने महाराष्ट्रात परतली. महाराष्ट्रानेही त्यांना आपलेसे करून घेतले. पण मूळ मुद्दा उरतो तो हाच की, परमुलखातून येऊन लोक पुन्हा काम मिळवू लागले.  मात्र इथल्या स्थानिक भूमिपुत्राने ही कामे आपणच करावीत असा विचार केल्याचे दिसले नाही. राज्यातील अनेक उद्योगांना मजुरांचा तुटवडा पडल्याने दुप्पट मजुरीसह काम दिले जात आहे. मात्र त्याचा फायदा घेण्यात स्थानिकांची संख्या अपुरीच आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना उद्योगांमध्ये 80 टक्के नोकऱया देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र ज्या पद्धतीची कष्टाची कामे उद्योगक्षेत्रात आहेत, ती करायला आपला स्थानिक भूमिपुत्र फारसा उत्सुक दिसत नाही. तेथे परराज्यातून येणारी तरुणांची फळी संधी साधते आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या पुढील वीस वर्षांमध्ये दिसू लागणार आहे. आज मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांनी आपली संस्कृती आणि चेहरा हरवला आहे. पुणेसुद्धा आता बहुसांस्कृतिक शहर झाले आहे. अशावेळी स्थानिकांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न हा केवळ संधी नाही म्हणून नव्हे तर असलेली संधी साधण्यात किंवा त्यासाठीचे कौशल्य प्राप्त करण्यात भूमीपुत्र कमी पडत आहे म्हणूनही निर्माण झाला आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. ’उद्योगाचे घरी देवता लक्ष्मी पाणी भरी’ हे गीत म्हणून चांगले असले तरी दारात लक्ष्मीने पाणी भरायचे तर त्यासाठी कौशल्य असले पाहिजे, जिद्दही पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रात किती सामंजस्य करार झाले तरी भूमिपुत्रांचे प्रश्न कायमच राहतील. पुढील वीस वर्षात अधिक तीव्र होतील. तेव्हा आजच कौशल्य आत्मसात करायला लागून या संधीत आपली जागा निश्चित केली पाहिजे.