उद्योगस्नेही धोरणाला यश!

महाराष्ट्राच्या उद्योगस्नेही धोरणाला कोरोना संकटाच्या काळात यश आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धोरणात लवचिकता आणण्याचा घेतलेला निर्णय यशस्वी होऊन जगातील 12 देशातील कंपन्यांनी महाराष्ट्रात 16 हजार कोटीची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर सोबत हे करार झाले आहेत. देशभर उद्योग, व्यवसायांमध्ये आलेली शिथिलता आणि नैराश्याच्या वातावरणात दिलासा देणारी अशी ही घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या दुसऱया पर्वाचा शुभारंभ डिजिटल पद्धतीने झाला. त्याला 12 देशातील वाणिज्यदूत, गुंतवणूकदार उद्योगपती ऑनलाईन हजर होते. त्यांच्याशी हे सामंजस्य करार करण्यात आले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे गेल्या फडणवीस सरकारमध्येही हेच खाते सांभाळत होते. देसाई यांच्या अनुभवाचा फायदा महाराष्ट्राला झाला आहे. त्यांनी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या धोरणाची अंमलबजावणी या सरकारमध्येही चालू ठेवली. त्याचा परिणाम म्हणजे हे 12 उद्योग महाराष्ट्रात गुंतवणुकीला तयार झाले, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. महाराष्ट्राच्या कृषि-औद्योगिक संस्कृतीची जडणघडण यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीमुळे झालेली आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या उद्योगक्षेत्रात वाढ होण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे. परिणामी एमआयडीसीचे जाळे आणि उद्योगस्नेही वातावरण महाराष्ट्रात पूर्वीपासून होते. राज्याच्या औद्योगिकीकरणाची गती आधीपासूनच वेगवान असल्यामुळे गुंतवणूकदार देशात गुंतवणूक करताना महाराष्ट्राला प्राधान्य देतातच. त्यामुळे महाराष्ट्रात जाऊन नशीब आजमावायला हरकत नाही अशी भावना देशातील तंत्रज्ञ, कुशल कामगार आणि अकुशल कष्टकऱयांचीही झालेली आहे. परिणामी महाराष्ट्रात या सर्वच घटकांची मुबलक प्रमाणात असलेली उपलब्धता, नैसर्गिक देणगी आणि रस्ते, हमरस्ते, लोहमार्गांचे जाळे, कोठारांपासून वाहतूक व्यवस्थेपर्यंतच्या सुविधांवर झालेला मोठा खर्च याचा परिणाम प्रत्येक काळात दिसतच असतो. गत काही वर्षांमध्ये देशातील अन्य राज्यांनीही त्यादृष्टीने मोठी उचल खाल्लेली होती. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना व्हायब्रंट गुजरातसारखे उपक्रम त्यांनी हाती घेतले. अगदी झारखंडपासून प्रत्येक राज्यांनी जगभरातून येणाऱया आणि स्वदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी एकाहून एक उत्तम सुविधा देण्याची तयारी दर्शविली. अशा काळात महाराष्ट्रासारख्या राज्यात विजेच्या टंचाईपासून अनेक समस्या आ वासून उभ्या राहिलेल्या होत्या. त्याच्यावर मात करत अधिकच्या सोयी, सुविधांसाठी इथल्या उद्योजकांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मात्र त्याकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले न गेल्याने काही उद्योगांनी इतर राज्यात जाण्यास प्राधान्यही दिले होते. आघाडी सरकारने विजेचे उत्पादन वाढविले, उद्योगांना सवलती दिल्या. मात्र त्याचा फारसा परिणाम दिसून आला नव्हता. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारनेही देशात आणि परदेशात उद्योग विभागाची उंची वाढविण्याचा प्रयत्न केला होता. अनेक राष्ट्रांशी सामंजस्य करारही पार पडले. मात्र यातील काही उद्योग सुरू झाले नाहीत. याला काही अंशी सरकारी लालफितशाहीही कारणीभूत असल्याचे सरकारी पातळीवरूनही म्हटले जाऊ लागले. मात्र त्यावर उपाय काही निघाला असे झाले नाही. यावेळी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या जुन्या चुकांपासून बोध घेतल्याचे दिसून आलेले आहे. 40 हजार एकर इतकी जमीन आपल्याकडे उपलब्ध आहे. राज्य अगदी स्थापनेच्या काळापासून उद्योगस्नेही म्हणून प्रसिद्ध असतानाही करार झालेल्या कंपन्यांची गुंतवणूक का होत नाही याचा विचार राज्याच्या उद्योग विभागातील अधिकाऱयांनी अत्यंत सामंजस्याने केला आणि आपल्या धोरणात बदल केला हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आता राज्यात 99 वर्षांच्या कराराने एमआयडीसीची जमीन उद्योगपतींना घ्यावी लागणार नाही. 25-30 वर्षे जरी त्यांना हा उद्योग चालवायचा असेल तरीही येथे गुंतवणूक करता येणार आहे. परवान्यांसाठी आता कोणालाही थांबावे लागणार नाही. त्याऐवजी 48 तासांमध्ये महापरवाना योजना राबविण्यात येणार आहे. काही भागात पायाभूत सुविधांसाठीही सरकार हातभार लावेल. म्हणजे इमारतीच्या उभारणीतही सरकारची मदत कंपन्यांना दिली जाणार आहे. म्हणजे मशिनरी आणि खेळते भांडवल घेऊन या कंपन्यांना तातडीने आपला उद्योग सुरू करता येणार आहे. असे निर्णय एखादे सरकार घेऊ शकते याबद्दल कोणाचाही विश्वास बसणार नाही इतका सध्या वाईट काळ सुरू आहे. अशावेळी महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाने केलेली ही सकारात्मक कामगिरी कौतुकास्पद अशीच आहे. मात्र तरीही हे उद्योग उभारले जाताना, त्याच त्या उद्योग क्षेत्रांऐवजी दुसऱया, अविकसित भागालाही राज्य सरकारने प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे राज्यात मोठय़ा प्रमाणात रचण्यात येत आहे. अनेक दुष्काळी पट्टय़ांमधून मोठे रस्ते जाणार आहेत. राज्यात विजेची उपलब्धता मुबलक आहे. अनेक ठिकाणी ग्रीडही उभारले गेले आहेत. त्यामुळे विजेचा ज्या शक्तीने सातत्यपूर्ण पुरवठा परदेशी गुंतवणूकदार उद्योगांना हवा असतो तसा उपलब्ध आहे. या सर्व शक्तीस्थळांचा पुरेपूर वापर झाला तर महाराष्ट्रातील अविकसित भागातही विकासाची आणि रोजगाराची गंगा प्रवाही व्हायला हरकत नसावी. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या सहा महिन्यांचा काळ सरल्यानंतर या सरकारने भरीव काही करून दाखविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. त्यात कोरोनाच्या संकटात राज्याची यंत्रणा गुंतलेली होती. राजकीय कुरबुरी सुरूच होत्या. अशा काळात मुख्यमंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांशी हे सामंजस्य करार करून बाजी मारली आहे. आता हे उद्योग लवकरात लवकर सुरू झाले आणि तिथे लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला तर ही राज्याच्या दृष्टीने एक चांगली सुरूवात झाली असेच म्हणता येईल. उद्योग आणण्यासाठी राज्यांमध्ये चढाओढ लागलेली असताना महाराष्ट्राने घेतलेली गती त्यासाठीच कौतुकास्पद आहे.