वर्षभरात एकही नवा उद्योग नाही, अणुउर्जा, रिफायनरीचे त्रांगडे कायम
वाटद, बारसू, मार्गताम्हाने, विस्तारित लोटे या एमआयडीसींना चालना नाहीच
राजेंद्र शिंदे / चिपळूण
उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे या आपल्या रायगड जिल्ह्यात उद्योगगंगा आणण्यात यशस्वी झाल्या असतानाच उद्योगमंत्री आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांना मात्र आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात सरत्या वर्षात एकही नवा उद्योग आणता आलेला नाही. एवढेच नव्हे तर जाहीर झालेल्या बारसू, वाटद, मार्गताह्माने, विस्तारित लोटे या प्रस्तावित एमआयडीसींना चालना देता आलेली नाही. कोरोनाने झालेली वाताहत आणि नव्या उद्योगांची प्रतीक्षा यामुळे औद्योगिकदृष्ट्या जिह्यासाठी सरते वर्ष निराशाजनक गेले आहे.
चार वर्षांपूर्वी जाहीर झालेला रेल्वे कारखाना, कोकाकोला, रिफायनरी प्रकल्प, पेपर मिल या मोठ्या प्रकल्पांसह आरजीपीपीएलचे पुनरुज्जीकरण, मार्गताह्माने, लोटे विस्तारित, राजापूरजवळील बारसू, रत्नागिरीतील वाटद आदी एमआयडीसींमुळे भविष्यात कोकण आणि विशेषत: रत्नागिरी जिल्ह्याची `इंडस्ट्रियल हब’ म्हणून ओळख होईल, असे वाटत होते. या जोडीलाच उद्योगमंत्रीपदही दीर्घकाळ रत्नागिरी जिल्ह्याचेच सुपुत्र असलेल्या सुभाष देसाई यांच्याकडे असल्याने या सर्व प्रकल्प व प्रस्तावित एमआयडीसीना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती सपशेल फोल ठरली. यामध्ये नवउद्योगांचा पत्ताच नसताना जाहीर झालेल्या एमआयडीसीही उभ्या करण्यात लोकप्रतिनिधींना अपयश आले आहे. मध्यंतरी पश्चिम घाटाचा अभ्यास अहवाल, घालण्यात आलेले निर्बंध आणि त्यामुळे जाहीर झालेली उद्योगबंदीमुळे जिल्ह्यातील औद्योगिकीकरण ठप्प झाले होते.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची दहा वर्षे, त्यानंतर शिवसेना-भाजपची पाच, सध्याचे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस मिळून स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीचा वर्षभराचा सत्ताकाळ असे मिळून 16 वर्षांचा कार्यकाळ आणि त्यातही 6 वर्षे उद्योगमंत्रीपद देसाई यांच्याकडे असतानाही जिह्यातील औद्योगिकीकरण आणि एकूणच काळ निराशाजनक गेला. जिल्ह्यात फिनोलेक्स, जिंदल या दोन मोठ्या प्रकल्पानंतर म्हणावा तसा मोठा प्रकल्प आलेला नाही. विरोधामुळे अणुउर्जा, त्यानंतर रिफायनरी वादात सापडले, तर गुहागरात जहाजबांधणी, महाजनकोचा धोपावे आणि इतर खासगी कंपन्यांचे दापोलीतील औष्णिक ऊर्जाप्रकल्पांची घोषणा होऊनही विरोधामुळे पुढे काहीच झालेले नाही.
जिल्ह्याचा औद्योगिकदृष्ट विचार करता रत्नागिरी-मिरजोळे, लोटे-परशुराम, गाणे-खडपोली, खेर्डी या प्रमुख औद्योगिक वसाहतींबरोबरच देवरूख-साडवली, दापोली या लहान औद्योगिक वसाहती आहेत. त्याच्या जोडीलाच पुढे मार्गताम्हाने, विस्तारित लोटे, रत्नागिरीतील वाटद, राजापुरातील बारसू आदी औद्योगिक वसाहती जाहीर झाल्या. मात्र प्रत्येक ठिकाणी विरोध झाला आणि पुढील कार्यवाहीही थांबली. विस्तारित लोटेत रेल्वे कारखाना आणि एका फिशरीज कंपनीचे सुरू असलेले काम वगळता विरोधामुळे पुढील विकासही थांबला आणि उद्योगांचे येणेही थांबले. एवढेच नव्हे तर आलेल्या 9 रासायनिक कारखान्यांना स्थगिती दिल्यानंतर त्यातील काही अन्यत्र निघून गेले.
यावर्षी कोरोनाने सर्वाचेच कंबरडे मोडले. यातून उद्योगही सुटले नाहीत. मुंबई, पुणेसह इतरत्र असलेले चाकरमानी गावी परतले. सध्या गावात रोजगार नाही. त्यामुळे यापूर्वीची विरोधाची मानसिकता बदलून उद्योगांचे स्वागत करण्यात जनता पुढे येत असतानाच आता लोकप्रतिनिधांचीही भर पडत चालली आहे. रिफायनरीबाबत आमदार राजन साळवींनी घेतलेली भूमिका हे त्याचेच मूर्तीमंत उदाहरण होय. मात्र याला शिवसेना नेत्यांनी लगेचच विरोध केला. वर्षभरात नवीन उद्योग आणता आला नाही. त्यामुळे रोजगार नाही आणि येणाऱया उद्योगांनाही विरोध होत असेल तर शिवसेनेला आता नेमके काय हवे, असा सवाल वर्षाच्या सरतेशेवटी उपस्थित होऊ लागला आहे.
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट’मध्ये रत्नागिरीच्या हाती भोपळा
चार दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत तब्बल 61 हजार 42 कोटी 53 लाख रूपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. यापैकी कोकणात तब्बल 77 टक्के म्हणजेच 47 हजार 45 कोटी रूपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक ही एकट्या रायगडमध्ये आहे. उद्योग राज्यमंत्री तटकरे, खासदार सुनील तटकरे यांचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. ज्युबिलंड फुडस्, जेएसडब्ल्यू स्टील, मलक स्पेशालिटी रसायन, रेम्युनेसीस इंडिया, सोनाईचा खाद्य व रिफायनरी आदी मोठे प्रकल्प येत असून त्यातून हजारो तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रमध्ये जिल्ह्यात एकाही रुपयांची गुंतवणूक झालेली नाही.
