मुंबई
भारताला आपल्या दीर्घकालावधीकरीता शून्य उत्सर्जन ध्येय प्राप्त करण्यासाठी जवळपास 17.77 लाख कोटी रुपयाची आवश्यकता पडणार आहे. परंतु आपला हरित प्रवास पूर्ण करण्यासाठीही 12.4 लाख कोटी डॉलरची अतिरिक्त रक्कम जोडण्याची गरज आहे.
ब्रिटिश कर्जदाता स्टॅण्डर्ड चार्टर्डकडून करण्यात आलेल्या अभ्यासामधून भारताला जर बाहेरील स्त्रोतांसह अतिरिक्त रक्कमेची तरतूद करावयाची असल्यास देशात 7.9 लाख कोटी डॉलपर्यंत भार पडण्याची शक्यता आहे. जलवायू संवर्धनसाठी प्राप्त केलेल्या ध्येयापर्यंत पोहोचविण्यासठी 94.8 लाख कोटी डॉलरच्या अतिरिक्त रक्कमेची गरज असून याकरीता वार्षिक जागतिक जीडीपी देशातील उत्पादनांपेक्षाही अधिक राहणार आहे.
