जहाज बुडणार याची पहिली चाहूल उंदरांना लागते. त्यांच्यात पळापळ सुरु होते. काहीही करून ते जहाज सोडून जाण्याचा मार्ग चोखाळतात. त्यांना तिथे राहायचे नसते. त्यातील बरेच जण अक्षरशः समुद्रात उडय़ा मारतात. त्यांना जलसमाधी मिळते.
पाच राज्यातील निवडणूका जाहीर झाल्या आणि भाजपच्या जहाजावर देखील खळबळ माजली आहे. उत्तर प्रदेशसारखे सर्वात मोठे राज्य असो कि चिमुकला गोवा असो, सत्ताधारी पक्षाला राम राम ठोकायची जणू स्पर्धाच लागली आहे असे दिसू लागले आहे. ‘सोच इमानदार, काम दमदार’ असा दावा करणाऱया योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशातील तीन मोठे मंत्री आणि बऱयाच आमदारांनी पक्षाला टाटा केला आहे. याचा अर्थ काय? स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्यासारखा गैरयादव मागास समाजातील तालेवार नेता अचानक सोडून गेल्याने पक्षातील अस्वस्थता वाढली आहे. मौर्य हे 2017 मध्ये भाजपमध्ये आले. त्यावेळी ते बसप मधील नंबर दोनचे नेते होते. समाजवादी पक्षाच्या गळाला हा मोठा मासा आणि इतर बरेच लागले आहेत. भाजपचे जहाज वादळात अडकलेले दिसत आहे.
पण येन केन प्रकारेण सत्ता कशी राखायची याबाबत भाजपने जणू डॉक्टरेट केली आहे. हिंदुत्वाची मतपेढी अजून घट्ट करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांना अयोध्येतून निवडणूक लढवण्याचा पक्षाचा बेत दिसत आहे. 2014च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना वाराणसीमधून उतरवून हिंदुत्वाचे ते मुकुटमणी आहेत असा संदेश प्रभावीपणे भाजपने दिला होता. त्याने इतिहास घडवला होता आणि केंद्रात पहिल्यांदाच स्वबळावर भाजप सत्तेत आला होता. गेल्या आठवडय़ातील घटना पक्षाला हादरवून सोडणाऱया आहेत. दीडशे आमदारांना तिकीट नाकारून भाजपची अँटी-इनकम्बन्सी घालवण्याची श्रेष्ठींची योजना या अचानक झालेल्या भगदडमध्ये बाजूला पडलेली दिसत आहे. योगींच्या नेतृत्वावरच त्यामुळे प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
महामारीच्या या काळात भाजप प्रचारात आघाडीवर असली तरी पक्षाला सुरु झालेल्या गळतीने योगी सरकारच्या राज्यकारभाराची उलटीच जाहिरात सुरु झाली आहे. प्रस्थापित प्रसारमाध्यमे योगींच्या बाजूची असली तरी समाज माध्यमांवर विरोधी पक्षांची विशेषतः समाजवादी पक्षाची बाजू मांडली जात असल्याने सत्ताधारी गटात बैचैनी आहे. ‘फरक साफ आहे’, या भाजपच्या घोषणेतील हवा काढून घेतली गेली आहे असे या गळतीने सध्या तरी चित्र निर्माण झाले आहे.
योगींचा कारभार हडेलहप्पी असला तरी त्यांच्या काळात गुंडागर्दी कमी झाली ही जमेची बाजू आहे. महामारीत मात्र प्रत्येक खेडे प्रभावित झाले असल्याने खराब आरोग्य व्यवस्था मात्र भाजपला त्रास देणार आहे. अति मागास वर्गाला साथ घेऊन भाजपने मागील निवडणूक जिंकली होती. आता मौर्य यांच्यासारखे या समाजाचे नेतेच सोडून गेल्याने भाजपची कसोटी आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब सोडले तर बाकीच्या तीन राज्यात सामना भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा आहे. पंजाबमध्ये भाजप फक्त मैदानात आहे इतकेच. तिथे लढाई काँग्रेसविरुद्ध आम आदमी पक्षात दिसत आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाने तिथे बरीच मुसंडी मारली आहे. कोणत्याही राज्यात आणि कोणत्याही पक्षात सारे काही आलबेल नाही ही वस्तुस्थिती आहे.उत्तराखंडमध्ये ‘तीन तिघाडा, काम बिघाडा’ या काँग्रेसच्या घोषणेने सत्ताधारी भाजप हैराण झाले आहे. गेल्या वर्षभरात या पर्वतीय राज्याने तीन मुख्यमंत्री बघितल्याने भाजपचे तीन तेरा होणार हा विरोधकांचा प्रचार सर्वदूर पोहोचत आहे. पुष्करसिंग धामी या अननुभवी मुख्यमंत्र्याला ‘आपला कोण आणि परका कोण’ हेच कळेनासे झाले आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सारे जे÷ मंत्री पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी असल्याने कोण, कधी कसा घरवापसी करेल हे त्यांना कळत नाही. दर पाच वर्षानी सरकारे बदलण्याचा नियम उत्तराखंडने आत्तापर्यंत कायम ठेवल्याने काँग्रेसमध्ये पुढील मुख्यमंत्री बनण्यासाठी हरीश रावत हे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेत. त्यांना अपशकुन करण्यासाठी त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक कामाला लागले आहेत.काँग्रेसमध्ये वेगळी खळबळ आहे. सारे काही सुरळीत असते तर पंजाबमध्ये पक्ष अलगद सत्तेत येणार हे जणू काही ठरले होते. पण राहुल गांधींनी नेमलेले नवीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंग चन्नी या दलित नेत्यात आणि प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्यात पुढील मुख्यमंत्री कोण व्हायचे याबाबत आताच कलगीतुरा सुरु झाल्याने हातातोंडाशी आलेला घास जाणार कि काय अशी नि÷ावंतांना भीती वाटत आहे. पक्षाकरता हे अवघड जागेचं दुखणे झाले आहे.
मदर तेरेसा यांच्या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ या संस्थेची परदेशी देणग्या घेण्याची परवानगी पंधरवडय़ापुर्वी अचानक रद्द करण्यात आली होती. यामध्ये काही गडबडघोटाळा आहे असे कारण देण्यात आले होते. नवीन वर्ष येताच या संस्थेला परत परवानगी देण्यात आली आहे. पण अचानक हा घुमजाव का करण्यात आला याचे कारण देण्यात आलेले नाही. गोव्यामधील ख्रिस्ती मतदारांची मते महत्वाची आहेत म्हणून असे झाले अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
पंजाबमधील पंतप्रधानाच्या भेटीत सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी चूक झाली या मुद्यावर केंद्र आणि राज्यातील काँग्रेस सरकार यात खडाजंगी सुरु झाली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीची जबाबदारी आपल्यावर घेऊन एक चांगले काम केले आहे. असे असूनही भाजपच्या अर्धा डझन मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर काँग्रेस नेतृत्वावरच आगपाखड करून एक वाद माजवला आहे तो कितपत सयुक्तिक ते पुढील घटनांवरून कळेल. पंतप्रधानांची सुरक्षा सर्वोपरी हे तेव्हढेच खरे. पंतप्रधान हे देशाचे नेते असल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत त्रुटी झाली असेल तर संबंधितांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे. या वादाचा फायदा घेऊन भाजपने या पाचही राज्यात पंतप्रधानांनाच चेहरा बनवले आहे. लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या ‘चौकीदार चोर हैं’ या मोहिमेला पंतप्रधानांनी उलटवले होते.
बंगालमधील भाजपच्या दारुण पराभवानंतर मोदी हे अजूनही खणखणीत नाणे आहे हे भासवण्याचा प्रयत्न किती यशस्वी होत आहे ते मार्च 10 ला निकाल लागल्यावर कळणार आहे. उत्तर प्रदेशातील 403 जागांपैकी 350 जागा जिंकण्याचा संकल्प सोडणाऱया भाजपला निवडणूक जाहीर झाल्यावर मात्र कसेबसे करून काठावर उत्तीर्ण होण्यासाठी आता हातपाय मारावे लागत आहेत असे सद्यातरी चित्र आहे. सध्या 312 जागा भाजपकडे आहेत त्यात शंभराची घट होऊ शकते असे पक्षनेते खाजगीत म्हणत आहेत. शेतकरी आंदोलनाने पक्षाला पश्चिम उत्तर प्रदेशात आव्हान उत्पन्न केले आहे तर अखिलेश यादव यांनी लहानमोठय़ा पक्षांची बांधलेली मोट अति मागासवर्ग समाजावर काय प्रभाव टाकणार यावर निवडणूक कसे वळण घेणार हे ठरणार आहे. भाजपची जहाल हिंदुत्वाची गुटी परत परिणामकारक ठरली तर मात्र विरोधकांचे बारा वाजणार आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षात कोणताच मुख्यमंत्री परत सत्तेत आला नाही हा ताजा इतिहास असताना योगींची काय कामगिरी राहणार ते दोन महिन्यात दिसणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि इतरही राज्यात भाजपला अटीतटीची लढाई खेळावी लागत आहे. पुढील लोकसभेची सेमी-फायनल कोणालाच सोपी दिसत नाही आहे.
सुनील गाताडे
