ऑनलाईन टीम / लखनऊ :
आगामी विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून उत्तरप्रदेशात योगी सरकारने राज्यात सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे राज्य कारभारासंदर्भात कोणत्याही सार्वजनिक सेवा, कॉर्पोरेशन आणि स्थानिक प्राधिकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिने संपावर जाता येणार नाही. अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेशकुमार चतुर्वेदी यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही सरकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संप केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. यूपी सरकारने हा 1966 अंतर्गत लागू केलेला कायदा राज्यपालांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर लागू केला जातो. मे महिन्यात कोरोना संकट असल्याने त्यावेळीही सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यान, सध्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून संप बंदी करण्यात आल्याने विरोधकांनी सरकारविरोधात टीकेची झोड उठवली आहे.
