सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती : जुलैमध्ये अंतिम सुनावणी
प्रतिनिधी /बेंगळूर
राज्य सरकारने पदवी अभ्यासक्रमासाठी लागू पेलेल्या कन्नड भाषा सक्तीला उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत बुधवारी स्थगिती दिली आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत राज्य सरकारने पदवी शिक्षणात चौथ्या सेमीस्टरमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांसाठी कन्नड भाषेची सक्ती केली होती. मात्र, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये प्रादेशिक भाषेची सक्ती नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आदेशाला हिरवा कंदील दर्शविण्यास तूर्तास तरी नकार दर्शविला आहे.
राज्य सरकारच्या कन्नडसक्तीच्या आदेशाविरुद्ध संस्कृत भारती ट्रस्ट आणि काही विद्यार्थ्यांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सदर याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी व एस. आर. कृष्णकुमार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या आदेशामुळे घटनेंतर्गत प्राप्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने येत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. जुलैच्या अखेरच्या आठवडय़ात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
पदवी अभ्यासक्रमासाठी कन्नड भाषा सक्तीसंदर्भात राज्य सरकारने 7 ऑगस्ट 2021 रोजी आणि 15 सप्टेंबर 2021 रोजी आदेश काढले होते. या दोन्ही आदेशांना उच्च न्यायालयाकडून 16 डिसेंबर 2021 रोजी अंतरिम स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणात केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 अंतर्गत आणि त्याच्या नियमांमध्ये प्रादेशिक भाषा सक्तीची करण्याबाबतचा उल्लेख नाही, असे स्पष्टीकरण न्यायालयात दिले होते.
तसेच घटनेतील व्यापक उद्दिष्टे विचारात घेत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर अंमलबजावणी करण्यात यावी. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण प्रत्येकाला सहजपणे उपलब्ध होईल तसेच स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय आकांक्षांना स्थान देईल, अशाप्रकारची सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आखण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून म्हटले गेले आहे. केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आदेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे.
राज्य व केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आम्ही विचारात घेतला आहे. उच्च शिक्षणात कन्नडसक्तीप्रकरणी सहमती घेतली जाणे आवश्यक असावे, असे प्रथमदृष्टय़ा वाटत आहे. स्वमर्जीने कन्नड विषय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांबद्दल कुठलाच प्रश्न उद्भवत नाही. परंतु कन्नड विषयात उच्च शिक्षण घेऊ न इच्छिणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या आदेशांना पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देत आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
