सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिका सुनावणीस नकार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. याप्रकरणी सोमवारी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेण्यास नकार देत त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती संजीव रेड्डी आणि न्यायमूर्ती कौल या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्तींनी परमबीर सिंग यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांना तुम्ही गृह विभागाला संबंधित पक्ष का बनविला नाही? आपण अनुच्छेद 32 अंतर्गत याचिका का दाखल केली, 226 वर का गेला नाहीत? असे थेट सवाल उपस्थित केले. तसेच माजी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांवर केलेले आरोप अत्यंत गंभीर असूनही अनिल देशमुख यांना पक्ष का बनवले नाही, असा सवाल करत आपण प्रथम उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? असेही विचारले. त्याचबरोबर ‘उच्च न्यायालयाला चौकशी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा’, अशी सूचना न्यायमूर्तींनी परमबीर सिंग यांना दिली. त्यानंतर ऍड. मुकुल रोहतगी यांनी तातडीने उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची तयारी दर्शवली.
परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातील सर्व आरोपांचा उल्लेख त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. दरम्यान, गृहरक्षक दलात केलेली बदली अन्यायकारक असून ती रद्द केली जावी, तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित खंडणी वसुलीची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी परमबीर सिंग यांनी याचिकेत केली होती. या मागण्यांचा विचारही आता उच्च न्यायालयातच केला जाणार आहे.
