सरकार अर्थसंकल्पातून दिलासा देण्याच्या तयारीत
नवी दिल्ली
सरकार ईव्ही उद्योगाला आगामी अर्थसंकल्पातून प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्सुक असणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासह, सरकारने या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत स्तरावर संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी, पुरवठा-समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच मजबूत ईव्ही इकोसिस्टमला प्रोत्साहन देत भारताला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी नवीन योजना आणि उपाययोजना सादर करणार असल्याची अपेक्षा सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (एसएमइव्ही) यांनी व्यक्त केली आहे.
एसएमईव्हीचे डीजी सोहिंदर सिंग गिल म्हणाले की, सरकार बजेटमध्ये एफईएम सबसिडी वाढवण्याची घोषणा करेल आणि त्याचे फायदे थेट ग्राहकांना मिळवून देण्याच्या तरतुदी लागू केल्या जातील अशी आशा असल्याचेही ते म्हणाले.
एकीकडे, इलेक्ट्रिक वाहनांवर जीएसटी दर 5 टक्के आहे. स्पष्टतेच्या अभावामुळे, सुटय़ा भागांवर 28 टक्केपर्यंत जीएसटी भरावा लागेल. आम्हाला आशा आहे की सरकार सर्व ईव्ही स्पेअर पार्ट्सवर एकसमान 5 टक्के जीएसटी दर लागू करेल.
ईव्ही उत्पादनात वापरल्या जाणाऱया लिथियम आयनवरील कस्टम डय़ुटी कमी केल्याने ईव्हीची किंमत कमी होण्यास मदत
होईल.
फेम-2 ची मुदत मार्च 2024 साली संपेल. फेम 2 योजनेतही अशा तरतुदी आणल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. हे अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात हस्तांतरित
करते.
ईव्ही ट्रक आणि ट्रक्टरच्या उत्पादनाला चालना
भारताच्या इंधनाच्या वापरामध्ये ट्रकचा वाटा 40 टक्के इतका लक्षणीय आहे. सदरचा अनुदानाचा लाभ दिल्यास व्यावसायिक वाहने म्हणजे ट्रक आणि ट्रक्टर यांना मिळाल्यास ईव्ही ट्रक आणि ट्रक्टरच्या उत्पादनाला चालना मिळू शकणार आहे. यायोगे पाहता इंधनाचा वापर आणि उत्सर्जन देखील कमी होण्यास मदत होणार आहे.
बॅटरी रिसायकलिंग धोरण आवश्यक
गेल्या 5 वर्षांत देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाटय़ाने वाढली आहे, त्यामुळे लिथियम आयन बॅटरीच्या पुनर्वापरासाठी धोरण तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. इलेक्ट्रिकल घटकांची खरेदी आणि पुनर्वापर करण्यासाठी सरकारने एजन्सी नेमली पाहिजे. बॅटरी रिसायकलिंगशी संबंधित संशोधन आणि विकासासाठी 200 टक्के कर सूट देण्याची गरज आहे.
