ईव्ही स्पेअर पार्ट्सवर एकसमान जीएसटीची मागणी
केंद्र सरकार ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेइकल) क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे सुरूच ठेवणार अशी अपेक्षा सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सला (एमएसईव्ही) आहे. आगामी अर्थसंकल्पात देशांतर्गत स्तरावर संशोधन आणि विकासाला चालना देणे, पुरवठय़ाशी संबंधित अडचणी दूर करणे तसेच मजबूत ईव्ही इकोसिस्टीमला प्रोत्साहन देत भारताला जागतिक केंद्राचा मान मिळवून देण्यासाठी नव्या योजना सुरू करण्याची घोषणा केली जाईल अशी अपेक्षा एमसएईव्हीकडून व्यक्त होत आहे.
अर्थसंकल्पात फेम सबसिडी वाढविण्याची घोषणा सरकार करणार तसेच याचा लाभ थेट ग्राहकाला हस्तांतरित करण्याच्या तरतूदी लागू होतील अशी अपेक्षा आहे. एकीकडे इलेक्ट्रिक वाहनांवर जीएसटीचा दर 5 टक्के आहे, तर स्पष्टतेच्या अभावी स्पेयर पार्ट्सवर 28 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी भरावा लागत आहे. सरकार सर्व ईव्ही स्पेयर पार्ट्सवर 5 टक्के हा एकच जीएसटी दर लागू करेल अशी अपेक्षा आहे. ईव्ही उत्पादनात वापरल्या जाणाऱया लिथियम आयन सेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करत शून्य केल्यास ईव्हीसाठीचा खर्च कमी करण्यास मदत होणार असल्याचे एसएमईव्हीचे पदाधिकारी सोहिंदर सिंह गिल यांनी म्हटले आहे.
अनुदान थेट ग्राहकाच्या खात्यात
फेम 2 ची वैधता मार्च 2024 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. ईव्ही क्षेत्रासाठी सहाय्यभूत या योजनेचा कालावधी वाढविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. फेम 2 योजनेत बदल करत अनुदान थेट ग्राहकाच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था केली जावी अशी मागणी असल्याचे गिल यांनी म्हटले आहे.
ईव्ही ट्रक अन् ट्रक्टर निर्मितीला चालना
भारताच्या इंधन वापरात ट्रक्सची हिस्सेदारी सुमारे 40 टक्के आहे. सरकारने फेमची क्याप्ती वाणिज्यिक वाहने म्हणजेच ट्रक, ट्रक्टर्सपर्यंत वाढविल्यास ईव्ही ट्रक अणि ट्रक्टर निर्मितीला चालना मिळणार आहे. तसेच इंधनाच्या वापरासह उत्सर्जनाही घट होणार आहे.
बॅटरी रिसायकलिंग धोरण
देशात मागील 5 वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वेगाने वाढली आहे. अशा स्थितीत लिथियम आयन बॅटरींच्या रिसायकलिंगसाठी (पुनर्वापरक्षम प्रक्रिया) धोरण तयार केले जाणे आवश्यक आहे. सरकारकडून इलेक्ट्रिक कंपोनेंट खरेदी आणि रिसायकल करण्यासंबंधीची एजेन्सी नियुक्त केली जावी. बॅटरी रिसायकलिंगसंबंधी संशोधन आणि विकासासाठी करातून सूट देण्यात यावी अशी मागणी ईव्ही क्षेत्राकडून केली जात आहे.
