1967 सालचे डोमिसाईल सर्टिफिकेट मिळेना : राज्यातील हजारो विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवेश अडचणीत
संजीव खाडे/कोल्हापूर
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील व्यक्तीसाठी शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण (इकाॅनाॅमिकल वीकर सेक्शन) दिले. पण या आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱया विद्यार्थ्यांना जाचक अटीचा फटका बसत आहे. विविध महत्वाची कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांबरोबर रहिवास दाखला अर्थात डोमेसाईल सर्टिफिकेट विद्यार्थ्याला सादर करावे लागते. 13 ऑक्टोबर 1967 रोजीचे किंवा पूर्वीचे डोमेसाईल सर्टिफिकेट मिळत नसल्याने राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांचे पालकही चिंतेत पडले आहेत.
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी मोदी सरकारने 14 जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि नोकरीत ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले. आरक्षणाच्या पात्रतेसाठी निकष आहेत. त्यामध्ये अर्जदाराच्या कुटुंबाचे सर्व स्त्रोतातून येणारे एकत्रित उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी असावे, अर्जदाराच्या परिवाराचे फ्लॅट, घर एकहजार चौरस फुटापेक्षा जास्त नसावे, अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर 5 एकर पेक्षा जास्त जमीन असता काम नये, शहरी भागात आणि ग्रामीण भागातील रहिवास भूखंड असणाऱयावरही मर्यादा आहेत, आरक्षणाचा लाभ घेणारी व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्य 13 ऑक्टोबर 1967 रोजी किंवा त्याआधीचे महाराष्ट्राचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. एससी, एसटी, ओबीसी या इतर प्रवर्गातील लाभार्थी ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाहीत, आदी निकषांचा समावेश आहे.
डोमेसाईल सर्टिफिकेट मिळण्यात अडचणी
13 ऑक्टोबर 1967 रोजीचे किंवा त्याआधीचे रहिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाईल सर्टिफिकेट) मिळण्यात विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना अडचणीत येत आहे. 1967 ची मतदार यादी मिळत नाही, त्यामुळे त्यावेळी नावे नोंद असलेल्यांना सर्टिफिकेट मिळत नाही. याउलट 1956 ची मतदार यादी रेकॉर्ड ऑफिसमध्ये मिळते पण त्यात जर नावाची नोंद नसेल तर सर्टिफिकेट मिळत नाही. त्यामुळे या जाचक अटीच्या कात्री ईडब्ल्यूएसचे लाभार्थी सापडले आहेत. ई-सेवा केंद्रातून अर्ज दाखल करताना सर्व कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे लागतात, तरच ऑनलाईन अर्ज स्वीकारला जातो. पण त्यातून डोमेसाईल सर्टिफिकेट नसल्याने सिस्टिम अर्ज स्वीकारत नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभार्थी अडचणीत आले आहे. सरकारने 1967 ची मतदार यादी उपलब्ध करून द्यावी, तो पर्यत ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालकांतून होत आहे.
वेळेत प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर नुकसान
शिक्षण संस्थेत प्रवेशावेळी ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र प्रवेशअर्जासोबत जोडावे लागते. ते वेळेत मिळाले नाही, अथवा नंतर मिळाले तर संबंधित विद्यार्थ्याला आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे ईबीसी प्रमाणपत्र जसे शिक्षण प्रवेशानंतर दिले तर चालते त्याचबरोबर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास शासनाने नियम करावा, अशी मागणी होत आहे.
एजंट कार्यरत, शासकीय कार्यालयातही छुपी यंत्रणा
डोमेसाईल सर्टिफिकेट देण्यासाठी एंजट कार्यरत झाले आहे. त्याचबरोबर शासकीय कार्यालयातही छुफ्या पद्धतीने काम करणारी यंत्रणा आहे. त्यांच्याकडून अर्जदारांची लूट सुरू आहे, त्याला पायबंद घालण्याची मागणी शिवसेना उपशहर प्रमुख विशाल देवकुळे यांनी केली आहे. याबाबत आपण मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री यांना पत्र पाठविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
