जबाबदारी न झटकण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
लॉकडाऊन मुदतीत ईएमआयवरील व्याजामध्ये सूट देण्याच्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ईएमआय भरण्यासाठी सूट देतानाच कर्जावरील व्याजाला सवलत देणे शक्मय होणार नाही. व्याजमाफी केल्यास बँका आपली आर्थिक स्थिरता गमावतील असा दावा केंद्र सरकारच्यावतीने करण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारच्या या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकार या प्रकरणात आपल्या जबाबदारीपासून मागे हटू शकत नाही. ईएमआय-व्याजदर हा केवळ बँक आणि ग्राहक यांच्यातला मुद्दा असल्याचे सांगून केंद्र सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही, अशी इशारा न्यायमूर्तींनी दिला.
केंद्र सरकारने कर्ज स्थगितीची घोषणा केली असेल तर ग्राहकांनाही त्या योजनेचा लाभ मिळावा याची खात्री करुन घ्यावी. काही कर्जधारकांनी या घोषणेचा लाभ घेतलेला नाही. आता ईएमआय भरण्यास टाळाटाळ केल्यास भविष्यात आपल्याला व्याजाचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता असल्याने काही कर्जधारक हप्ता भरत आहेत. तसेच बँकांचे नियम आणि सरकारचे निर्देश याबाबत अजूनही कित्येक कर्जदार अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार केंद्र सरकारने करायला हवा, असे सांगत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकार या प्रकरणावर निर्णय घेण्यात दिरंगाई करत आहे, असे सुचित करत लवकरात लवकर बँका आणि कर्जदार यांच्यातील संभ्रमावस्थेवर तोडगा काढावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. केंद्र सरकार आणि आरबीआयने या प्रकरणाचा आढावा घ्यावा असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सुनावणीवेळी एसबीआय बँकेच्यावतीने तीन महिन्यांकरिता सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टपर्यंत सुनावणी तहकूब केली आहे. पुढील सुनावणी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात होणार आहे.
