सदरच्या बदलामुळे 4 हजारपर्यंत कार होणार स्वस्त
नवी दिल्ली
देशामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) वापर वाढण्यासोबत या उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाने बॅटरीवर चालणाऱया वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी व रिन्यूअलकरीता कोणतेही शुल्क घेणार नसल्याची घोषणा केली आहे.
ऑटोमोबाईल डिलर्स संघटनेचे एफएडीएचे अध्यक्ष विंकेश गुलाटी यांनी म्हटले आहे, की सरकारच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकी, चारचाकी वाहन विक्रीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. ग्राहकांना ई-स्कूटर किंवा दुचाकी खरेदी करण्यासाठी 1,000 रुपये कमी भरावे लागणार आहेत. तसेच इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱया ग्राहकांना 4,000 रुपयांच्या सवलतीचा फायदा उठवता येणार आहे.
राज्य सरकारांकडून चालना
केंद्र सरकारनंतर आता इतर राज्येही ईव्हीला चालना देण्यासाठी तसेच इन्सेटिव्ह देण्यासही सुरुवात करणार आहेत. मागील एक महिन्यात तीन मोठय़ा राज्यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. तसेच अन्य 20 राज्ये यासंदर्भात योजना तयार करत आहेत.
केंद्राकडून फेम योजनेला मुदतवाढ
जुलैच्या प्रारंभी केंद्राने सुरू केलेल्या फास्टर अडाप्शन ऍण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (फेम) योजनेचा कालावधी दोन वर्षांनी वाढवून 31 जुलै 2024 केलेला आहे. ही योजना एप्रिल 2022 मध्ये समाप्त होणार होती.
