केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : शेतकऱयांना लाभ मिळणार असल्याचा दावा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणाऱया इथेनॉलच्या किंमतीत 3.34 रुपयांच्या (5 ते 8 टक्के) वाढीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मान्यता दिली. माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. या निर्णयामुळे शेतकऱयांना जास्त भाव मिळतील आणि तेलाची आयात कमी करण्यात मदत होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्यामुळे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासही मदत होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएच्या (अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समिती) बैठकीत पेट्रोलियम मंत्रालयाचा प्रस्ताव स्वीकारून इथेनॉलच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इथेनॉलच्या किंमतीत 5 ते 8 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला होता.
साखरेपासून बनवलेल्या इथेनॉलची किंमत प्रतिलिटर 62.65 रुपये करण्यात आली आहे. बी हेवीची किंमत 57.61 रुपये आणि सी हेवीची किंमत 45.69 रुपये प्रतिलिटर झाली आहे. यामुळे साखर कारखानदारांच्या हाती अधिक पैसे मिळतील आणि ते शेतकऱयांचे थकबाकी भरण्यास सक्षम होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशात 2021 नोव्हेंबरपर्यंत इथेनॉलचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
इथेनॉलच्या किंमतवाढीमुळे सर्वसामान्यांवर ताण वाढेल
इथेनॉल महाग झाल्याने नजिकच्या काळात पेट्रोलचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, इथेनॉल हे देशातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते. अशा परिस्थितीत इथेनॉलच्या किंमती वाढल्यामुळे पेट्रोलही महाग होऊ शकते. पेट्रोलचे दर वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होईल. सद्यस्थितीत पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते.
तागाच्या उत्पादनवाढीस चालना
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी तागाच्या (ज्यूट) पिशव्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ताग बॅगमध्ये धान्योत्पादने ठेवण्यासंबंधीचा निर्णयही घेतला आहे. आता साखरेचे 20 टक्के आणि धान्याचे 100 टक्के पॅकेजिंग तागाच्या पिशव्यांमध्ये होणार आहे. सर्वसामान्यांसाठी तागाच्या पिशव्यांची किंमत काय असेल याचा निर्णय समिती ठरवणार आहे. या निर्णयामुळे तागाची मागणी वाढल्यामुळे लागवडीस चालना मिळून शेतकरी-उत्पादकांना फायदा होईल, असा निष्कर्ष सरकारने काढला आहे. विशेषतः पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि आंध्र प्रदेशात तागाचे उत्पादन अधिक होते.
धरणांच्या दुरुस्ती-देखभाल आराखडय़ाला मंजुरी
मंत्रिमंडळ बैठकीत धरणाच्या सुरक्षा व देखभाल दुरुस्तीसाठी नवीन आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण केला जाईल, ज्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये खर्च येईल. या योजनेंतर्गत सध्याची धरणे नवतंत्रज्ञानाच्या आधारे तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच जुन्या धरणांची देखभाल व दुरुस्तीची कामेही हाती घेतली जाणार आहेत. आराखडय़ानुसार सरकारने 19 राज्यांमधील 736 धरणांची सुरक्षा व कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी बाहय़ सहाय्यक ‘धरणे पुनर्वसन व सुधार प्रकल्प’च्या दुसऱया व तिसऱया टप्प्याला मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी एकूण 10 हजार 211 कोटी रुपये खर्च केले जातील. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
