प्रतिनिधी / इचलकरंजी
शासन निधीतून मंजूर असलेल्या सर्व योजनांचा आढावा घेण्याचे काम सुरु झाले असून शासन निर्णयानुसार या योजना स्थगित अथवा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. याचा फटका इचलकरंजीतील वारणा योजनेला बसण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे ज्या वारणेच्या शुद्ध व मुबलक पाण्यासाठी इचलकरंजीच्या जनतेने खासदार व आमदार बदलले त्या योजनेचीच इतिश्री होणार काय ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. इचलकरंजीच्या ४ लाख नागरिकांच्या पाणीप्रश्न सुटावा, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत योजनेतून सुमारे ७० कोटींची वारणा योजना मंजूर झाली. यासाठी पालिकेने दोनदा निविदा काढल्या, पण दानोळीसह नदीकाठावरील गावांच्या विरोधामुळे मक्तेदारास येथे कामास सुरुवातही करता आली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-उद्घाटन होवूनही कामास सुरुवात न झाल्याने दोन्ही बाजूंकडून टोकाची ईर्षा निर्माण झाली होती.
परिणामी इचलकरंजीच्या जनतेने मतदारसंघात दहा वर्षांपासून कार्यरत आमदार, खासदारांना घरी बसवले. यामुळे ही योजना पूर्ण करून इचलकरंजीकरांना वारणेचे पाणी देण्याची जबाबदारी नूतन लोकप्रतिनिधींवर आली. पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाकडून शासन निर्णय जारी झाला आहे. त्यानुसार शहरातील कार्यक्रमांतर्गत सर्व चालू योजनांचा आढावा घेण्याचे काम सुरु आहे. वारणा योजनेबाबतही वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करण्याच्या कामास गती आली आल्याचे समजते. यामध्ये वस्तुस्थिती पाहून ही योजना पुढे ढकलण्यासारखी की रद्द करण्यासारखी आहे, याची निश्चिती केली जाणार आहे.
जर ही योजना पुढे ढकलण्यासारखी असले तर संबंधित विभाग त्यांच्या स्तरावर याला स्थगिती देईल, पण जर रद्द करण्यासारखी असेल तर ३१ मेपर्यंत तसा प्रस्ताव त्या विभागाकडून शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. सध्या वारणा योजनेची परिस्थिती पाहता या योजनेचा पोपट मेलाच आहे, फक्त ते सांगायचे कोण ? एवढाच प्रश्न बाकी असल्याची चर्चा आहे. मक्तेदारास काम पूर्ण करण्यासाठीच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत साधी कुदळही मारता आली नाही. मंत्रालयातील बैठका, उद्भवातील बदल, पोलिसी बळावर उद्घाटनाचा प्रयत्न, नदीकाठच्या नागरिकांची मनधरणी यापैकी कोणताच उपाय ही योजनेस तारू शकला नाही.
या योजनेसाठी शासनाकडून १० कोटींचा प्रप्त पहिला हप्ताही वेळेत काम सुरु न झाल्याने शासन आदेशावरून हिंगणघाट येथील योजनेसाठी वर्ग करण्याची वेळ मुख्याधिकाऱ्यांवर आली. या योजनेसाठी पाचवेळा निविदा काढूनही एकमेव अपवाद वगळता कोणीही मक्तेदार निविदा भरण्यास तयार नाही. आतापर्यंतच्या घडामोडी पाहता, संबधित विभागाने वस्तूस्थितीदर्शक प्रस्ताव शासनाकडे पाठवल्यास त्यावर काय निर्णय होणार, याबाबत वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र १० वर्षे पाठपुरावा करूनही वारणा योजनेच्या नावाखाली शहरवासीयांच्या हातात भोपळाच पडणार असेल तर हे अपयश मानावे लागेल
