वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याची धारणा चुकीची असून ती दूर करण्याची गरज आहे. देशाची सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत गुरुवारी केले आहे. इंटरनेटद्वारे विचारांचे आदानप्रदान होते, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हाच खरा मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचा युक्तिवाद कुठल्याच वकिलाने मांडला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. इंटरनेट मूलभूत अधिकार असल्याची चुकीची धारणा दूर करण्याची गरज आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार बजावण्यासाठी इंटरनेट एक साधन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हिंसा आणि दहशतवाद फैलावण्यासाठी इंटरनेटचा गैरवापर होत असल्याचे कुणीच नाकारू शकत नसल्याचे कायदामंत्र्यांनी म्हटले आहे.
काश्मीरमध्ये पाकिस्तान इंटरनेटच्या माध्यमातून हिंसाचार भडकवू पाहतोय. इस्लामिक स्टेट देखील इंटरनेटमुळेच वाढणार आहे. काश्मीरमध्ये सीमेपलिकडून इंटरनेटद्वारे अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. इंटरनेटचा वापर हिंसाचार भडकविण्यासाठी करता येऊ शकत नाही. देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेला कमी लेखता येणार नसल्याचे प्रसाद यांनी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले आहे.
