ऐतिहासिक पाऊल असल्याची गृहमंत्र्यांची टिप्पणी – 30 वर्षांपासूनचा हिंसाचार थांबणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आसाममधील कार्बी आंगलोंगवरून दिल्लीत शनिवारी उग्रवाद्यांसोबत ऐतिहासिक करार झाला आहे. कार्बी आंगलोंग कराराचा हा दिवस निश्चितपणे आसाम आणि कार्बी क्षेत्राच्या इतिहासात सोनेरी अक्षरांनी लिहिला जाणार आहे. आजपासून 5 हून अधिक उग्रवादी संघटनांच्या सुमारे 1 हजार सदस्यांनी शस्त्रास्त्रs खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात परतण्याची सुरुवात केली असल्याचे उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी काढले आहेत. हे उग्रवादी समूह 30 वर्षांपासून हिंसक कारवायांमध्ये सामील राहिले होते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा आणि अनेक उग्रवादी समुहांचे प्रतिनिधी कार्बी आंगलोंग करारावर स्वाक्षरीसाठीच्या बैठकीत सामील झाले. कार्बी आंगलोंगच्या संबंधी आसाम सरकार 5 वर्षांमध्ये एका क्षेत्राच्या विकासासाठी 1 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. आम्ही जो करार करतो, त्याच्या सर्व अटींचे पालन कालमर्यादेत करतो हेच मोदी सरकारचे धोरण असल्याचे शाह यांनी करारानंतर बोलताना म्हटले आहे.
कार्बी हा आसाममधील प्रमुख जातीय समुदाय असून तो अनेक वर्षांपासून कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषदेची (केएएसी) मागणी करत आला आहे. या उग्रवादी समुहाचा आसाममधील हिंसेत मोठा इतिहास रहिला आहे. हा समूह 1980 च्या दशकापासून जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण आणि लोकांकडून खंडणी वसूल करण्यासाठी ओळखला जायचा.
सर्व करारांची पूर्तता
बोडोलँड करार असो किंवा ब्रू करार, किंवा एनएलएफटी करारात सरकारने 80 टक्क्यांहून अधिक अटींची पूर्तता केली आहे. बोडोलँड करारातील जवळपास सर्व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 6 सशस्त्र समूह आणि आसामचे मुख्यमंत्री तसेच सर्व प्रतिनिधींना आम्ही कार्बी आंगलोंग क्षेत्रात दीर्घकालीन शांतता आणि विकासाचा मार्ग तयार करत निश्चित कालमर्यादेत कराराच्या सर्व अटींची पूर्तता करू असे आश्वासन देत असल्याचे शाह म्हणाले.
विकासाचा नवा मार्ग
आसाममध्ये दोन आदिवासी समूह बोडो आणि कार्बी राज्यापासून वेगळे होऊ इच्छित होते. 2009 मध्ये बोडो करार झाला आणि त्याने आसामचे क्षेत्रीय अखंडत्व कायम ठेवत विकासाचा नवा मार्ग खुला केला. आज कार्बी करार झाला आहे. यामुळे कार्बी आंगलेंग भागात शांतता प्रस्थापित होणार आहे. आम्ही या संघटनांच्या सदस्यांच्या पुनर्वसनासाठी काम करू. हिल्स ऑटोनॉमस कौन्सिलमध्ये त्यांना आरक्षण मिळेल. कौन्सिलला 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असून यातील 500 कोटी केंद्र तर 50 कोटी राज्य सरकार देणार असल्याचे मुख्यमंत्री शर्मा यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचे मानले आभार
ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग करारावर स्वाक्षरीकरता केंद्रातील मोदी सरकारचे आभार मानतो. कित्येक दशके जुन्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रतिबद्ध आहे. या करारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री शर्मा यांचे योगदान असल्याचे उद्गार केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी काढले आहेत.
6 गटांचा समावेश
कार्बी करारावर स्वाक्षरी करणाऱया सशस्त्र समुहांमध्ये कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन प्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक कौन्सिल ऑफ कार्बी लोंगरी, युनायटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टायगर्स (केपीएलटी), कार्बी पीपल्स लिबरेशन टायगर्स (आर) आणि कार्बी पीपल्स लिबरेशन टायगर्स (एम) सामील आहे.
