मंत्रिपुत्रावर हत्येचा ठपका ः लखीमपूर खेरी प्रकरणात एसआयटीकडून 5,000 पानी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल
लखीमपूर / वृत्तसंस्था
लखीमपूर खेरी हिंसाचाराला 90 दिवस पूर्ण होत असतानाच एसआयटीने सोमवारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. हे आरोपपत्र पाच हजार पानांचे असून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याला मुख्य आरोपी ठरवण्यात आले आहे. त्याच्यावर हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला असून अन्य 14 जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. मंत्रिमहोदयांचा नातलग विरेंद्रकुमार शुक्ला याचेही नाव आरोपींच्या यादीत समाविष्ट आहे. शुक्ला याच्यावर पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप आहे. तथापि, आरोपपत्रात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचे नाव जोडण्यासाठी अर्ज करण्यात आला होता, मात्र त्यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आलेले नसल्याचे शेतकऱयांच्या वकिलांनी न्यायालयाबाहेर माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
लखीमपूरच्या टिकुनिया येथे 3 ऑक्टोबर रोजी एका पत्रकारासह आठ जणांची हत्या झाली होती. या प्रकरणी दोन्ही बाजूंनी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. उत्तर प्रदेश एसआयटी या प्रकरणाचा तपास करत होती. या प्रकरणात मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याच्यासह 13 जण न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आशिष मिश्राच्या जामीन अर्जावर 6 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. पण, तत्पूर्वीच आरोपपत्रात त्याला ‘मुख्य आरोपी’ करण्यात आल्याने दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
लखीमपूर खेरी घटनेचा तपास करणाऱया उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने स्थानिक न्यायालयात 5,000 पानांचे आरोपपत्र सादर केले आहे. हजारो पानांचे आरोपपत्र लखीमपूर शहरातील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱयांच्या न्यायालयात सोमवारी सकाळी पोलिसांनी दोन कुलूपांनी सुरक्षित ठेवलेल्या मोठय़ा पत्र्याच्या बॅगेतून आणले होते. आता न्यायालयाने दोषारोपपत्र स्वीकारले तर या प्रकरणाचा खटला न्यायालयाने दिलेल्या तारखेला सुरू होईल.
आशिष मिश्रा चालवत असलेल्या गाडीने कथितरित्या चार शेतकरी आणि एका पत्रकाराला उडवल्यानंतर हिंसाचार झाला होता. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दुसऱया दिवशी आशिष मिश्रा आणि इतर 12 जणांना खुनाचे आरोपी म्हणून नाव देऊन एफआयआर दाखल केले. परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे गुन्हा नोंदवण्यास विलंब होत असल्याने केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाला अटक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यासाठी आग्रही राहण्याचा पवित्रा शेतकऱयांच्या वकिलांनी घेतला आहे. एफआयआर दाखल करताना आम्ही तक्रारीत अजय मिश्रा टेनी यांचेही नाव घेतले होते. परंतु त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये समाविष्ट नव्हते. आम्ही त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी एसआयटीला निवेदन दिले होते, परंतु ते झाले नाही. आम्हाला योग्य तपास झाला असे वाटत नाही. कार मंत्र्यांच्या नावावर होती पण त्यांचे नाव दिलेले नाही. आम्हाला योग्य तपासासाठी न्यायालयात जावे लागेल. आम्ही तपासावर समाधानी नाही, असे शेतकऱयांच्या वकिलांनी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दबाव
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या प्रकरणी एका याचिकेवर सुनावणी केल्याने उत्तर प्रदेश सरकारवर दबाव आला. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला तपास लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. या पथकात भारतीय पोलीस सेवेतील तीन अधिकाऱयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. स्थानिक पोलीस राजकीय दबावापोटी तपासात फेरफार करतील अशा शक्यतेने एसआयटी नियुक्तीमध्ये न्यायालयाने दबाव आणला होता.
अपघात नसून सुनियोजित कट ः एसआयटी
लखीमपूर खेरी येथे घडलेली दुर्घटना हा अपघात नसून सुनियोजित कट असल्याचे एसआयटीच्या इन्स्पेक्टर विद्या राम दिवाकर यांनी म्हटले होते. या खटल्यातील आरोपींविरोधातील कलमे बदलण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती. भविष्यात याच कलमांखाली या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी, असा आग्रह धरला जाण्याची शक्यता आहे.
