पुण्याच्या जम्बो रुग्णालयात कोरोनासंसर्गावर उपचार घेताना तब्येत खालावली असता, खासगी रुग्णालयात हलवण्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्यामुळे टीव्ही नऊ या चॅनेलचे प्रतिनिधी पांडुरंग रायकर यांचे निधन झाले. रुग्णाला भेटण्यासाठी आत कुणालाही जाता येत नाही. त्यामुळे रुग्णाला तातडीने कशाची गरज लागली, तर ते पुरवण्याची जबाबदारी रुग्णालय कर्मचाऱयांचीच असते. मात्र साधनसामग्री नसल्यास, डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉइज वगैरे काहीही करू शकत नाहीत. परंतु रायकर यांना भूक लागली असतानाही, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये घरून पाठवलेला डबाही मिळू शकला नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी होय. आपल्या भावाचा हकनाक बळी गेलाच. पण आयुष्याच्या शेवटी त्याच्या पोटात धड अन्नही जाऊ शकले नाही, हे सांगताना त्यांच्या बहिणीला अश्रू आवरत नव्हते. रायकर यांचा मृत्यू झाल्यानंतर, महाराष्ट्रातील आरोग्यव्यवस्थेची कोरोना काळातही कशी दैना झाली आहे, यावर चॅनेल्समधून विशेष प्रकाश टाकला जाऊ लागला. अर्थात त्याआधीही कोरोनावरील काही औषधांचा काळा बाजार कसा चालू आहे, रुग्णांना बेड कसे मिळत नाहीत, खासगी इस्पितळात कशी नाडवणूक केली जात आहे, याच्या बातम्या अधूनमधून येत होत्याच. महाराष्ट्रात, खास करून डॉक्टर्स कमी आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी डॉक्टर्स व अन्य आरोग्यसेवेसाठी संबंधित क्षेत्रातील लोकांनी पुढे यावे असे आवाहन केले होते परंतु त्यामधून किती लोक प्रत्यक्षात आरोग्यसेवेत सामील झाले, याची आकडेवारी समोर आली नाही. आरोग्यव्यवस्थेच्या या दुर्दशेचा पंचनामा माध्यमांनी सातत्याने करून सामान्य रुग्णांचे हाल उजेडात आणणे आवश्यक होते व आहे. महाराष्ट्रात पूर्वी राजीव गांधी जीवनदायी योजना होती. तिची मुदत 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी संपली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली. या योजनेत समाविष्ट उपचारासाठी कुटुंबातील एका किंवा सर्व सदस्यांसाठी दोन लाखांचे वार्षिक विमा संरक्षण आहे. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी ही मर्यादा तीन लाख आहे. या योजनेअंतर्गत कोव्हिड रुग्णांनाही मोफत उपचार उपलब्ध आहेत, असे कागदावर दिसते. पण या योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोचलेलीच नाही. अन्य शहरांतही अशीच स्थिती आहे. केवळ गरिबांनाच नव्हे, तर कोणत्याही आर्थिक स्तरातील व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. वास्तवात मात्र तसे घडलेले नाही. दुसरीकडे, आणखी एक गैरव्यवहार समोर येत आहे. केंद्र सरकारने कोरोना काळात देशातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानात तांदळाचा मुबलक साठा उपलब्ध करून दिला. मात्र याचा गैरफायदा घेत, हा तांदूळ बेकायदेशीररीत्या परदेशात विकणाऱया टोळीला नवी मुंबई पोलिसांनी अटक केली. एकप्रकारे, मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची ही प्रवृत्ती कधी संपणार आहे?
या सर्व बिकट परिस्थितीत डॉक्टर्स, नर्सेस व आशा सेविका प्रयत्नांची पराका÷ा करत आहेत. परंतु त्यांची पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. मुंबईच्या एका इस्पितळात काम करणाऱया एक विवाहित तरुण नर्स आहेत. कोव्हिडचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून, सलग तीन महिने त्यांनी एक दिवसही रजा न घेता काम केले. त्यांची लहान मुलगी गावी अडकली होती. टाळेबंदीमुळे तिला मुंबईत येता येत नव्हते व या बाईंना तिच्याकडे जाता येत नव्हते. खास पास काढून जाण्याची त्यांची तयारी होती. पण त्यांना दोन दिवसांचीही रजा मंजूर केली गेली नाही. अत्यंत कासावीस होऊन त्या ही गोष्ट सांगत होत्या. उत्तराखंड आशा वर्कर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवा दुबे यानी मध्यंतरी संगितले की, आमच्या संघटनेच्या आशा सदस्यांना सरकारने सुरुवातीला एकदाच वापरायचे मास्क दिले. पण ते फेकून द्यावे लागल्यानंतर दुसरे मास्क दिलेच नाहीत. सॅनिटायझरच्या काहीच बाटल्या देण्यात आल्या आणि त्या संपल्यावर नव्या बाटल्या दिल्याच नाहीत. महाराष्ट्रात तर काही ठिकाणी जे मास्क वितरित करण्यात आले होते, ते फाटलेले होते. त्यामुळे त्या आशा सेविकांनी चेहऱयावर दुपट्टा बांधायला सुरुवात कली. अशी माहिती महाराष्ट्र आशा वर्कर्स युनियनच्या राज्य अध्यक्ष सुमन पुजारी यांनी दिली. आशा सेविका या प्रशिक्षित आरोग्य सेविका असतात. भारतातील 33 राज्यात नऊ लाख आशा सेविका आहेत. घरोघरी जाऊन लोकांमध्ये कोव्हिडची लक्षणे आहेत का हे बघायचे आणि त्यांना योग्य ती काळजी घेण्याविषयीची माहिती द्यायची, हे काम आशा सेविकाच करतात. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत या सेविका राज्य सरकारांतर्गत कंत्राटावर काम करतात. लोकांना वैद्यकीय उपचार देण्याची व्यवस्था करणे, नवजात शिशुंचे लसीकरण, हॉस्पिटलमधील बाळंतपणे ही कामे त्या हाताळतात. सध्या वस्त्यावस्त्यात जाऊन कोरोनाशी संबंधित काम करणाऱया या सेविकांच्या आरोग्य व सुरक्षेस असलेला धोका गंभीर आहे. कर्नाटकात तर, या सेविकांना धक्काबुक्की करण्यात आली होती. तर एका ठिकाणी आरोग्यविषयक आकडेवारी गोळा करण्यासाठी गेल्या असताना, त्यांच्याकडील फोनही हिसकावून घेण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशात मेरठ इथे एका आशा सेविकेने एका कुटुंबातील दोन तरुण बाहेरच्या कुठल्या भागातून परतले होते, असा प्रश्न विचारला. काँटॅक्ट टेसिंगसाठी त्यांनी ही माहिती विचारली असता, त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. आशा सेविकांना निश्चितस्वरूपी वेतन मिळत नाही. महाराष्ट्रातील शहरी भागात सार्वजनिक हॉस्पिटलमध्ये बाळंतपणाचे काम करणाऱया सेविकेस त्याबद्दल 200 रु. मिळतात, तर ग्रामीण भागात 600 रु. क्षयरोग्याची सहा महिने काळजी घेतल्यास, त्यांना 2,000 दिले जातात. कोरोनाशी संबंधित काम करणाऱया आशा सेविकांना तीन महिन्यांसाठी दरमहा हजार रु. दिले जात आहेत. त्यांच्यासाठी खास आरोग्यविमा योजना जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु विमा योजना देण्यापेक्षा आम्हाला मास्क, सॅनिटायझर्स, पीपीई किट्स हवे आहेत, अशी या सेविकांची मागणी आहे. अमुक तमुक वस्तीत पॉझिटिव्ह केसेस असणार आहेत हे माहीत असूनही, तिथे कर्तव्यभावनेने त्यांना जावे लागते. काही सेविकांना मधुमेह वा रक्तदाबासारखे विकार असतात. तरीही त्यांना जावे लागते. निदान अशा विकारग्रस्त सेविकांना ट्रिपललेयर मास्क आणि हँड सॅनिटायझर देणे अत्यावश्यक आहे. केंद सरकार आशा सेविकांना प्रोत्साहन म्हणून 1,000 रु. देते, त्यात वाढ केली जावी ही या सेविकांची रास्त मागणी आहे. कोव्हिड इस्पितळात काम करणारे जे आरोग्य कर्मचारी आहेत, त्यांच्या नियमित कोव्हिड चाचण्या केल्या जातात, परंतु आशा सेविकांना चाचणीचा हा लाभ दिला जात नाही, असे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. आशा सेविकांना दरमहा 1,000 रु. मिळत असतील, तर याचा अर्थ दिवसाला तीस रु. होतात. रोजच्या रोज जिवाची पर्वा न करता, वाडय़ावस्तीत, झोपडपट्टीत, चाळीत जाऊन काम करणाऱयांच्या जिवाची किंमत फक्त तीस रु.! केवळ कोरोना योद्धा म्हणून उदो दो करायचा आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या जिवाची काळजी करायची नाही, हे सरकारला शोभते का?
नंदिनी आत्मसिद्ध
