वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
रेल्वेतून प्रवास करण्यासाठी लवकरच 50 रुपयापर्यंतची रक्कम अधिक खर्च करावी लागणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाने नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या रेल्वेस्थानकांवर स्टेशन डेव्हलपमेंट फीस आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वेबोर्डाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
हे शुल्क रेल्वेत चढणाऱया तसेच उतरणाऱया प्रवाशांकडून वसूल केले जाणार आहे. रेल्वेनुसार हे शुल्क वेगवेगळय़ा शेणींमधून प्रवास करणाऱया प्रवाशांसाठी वेगवेगळे असणार आहे. उपनगरीय आणि सीझन तिकीटला यापासून वगळण्यात आले आहे. अनारक्षित प्रवाशांसाठी हे शुल्क 10 रुपये असणार आहे. तर आरक्षित बिगरवातानुकुलित प्रवाशांसाठी 25 रुपये तर आरक्षित वातानुकुलित प्रवाशांसाठी हे शुल्क 50 रुपये असेल.
प्लॅटफॉर्मवरही युजर फीस
प्लॅटफॉर्म तिकीट खरेदी करणाऱयांनाही याकरता 10 रुपये द्यावे लागणार आहेत. तसेच यावर जीएसटीही द्यावा लागेल. हे शुल्क कधीपासून लागू होणार याचा खुलासा अद्याप करण्यात आलेला नाही. तर रेल्वेमधून उतरणाऱया प्रवाशांसाठी संबंधित शेणीतील निर्धारित शुल्काच्या 50 टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. जर एखादा प्रवासी अशा कुठल्याही रेल्वेस्थानकावरून प्रवास करत असल्यास आणि अशाच स्थानकावर उतरल्यास त्याला एसडीएफ ऍप्लिकेबल रेटच्या 1.5 पट रक्कम द्यावी लागणार आहे.
निधी उभारणीचा उद्देश
या शुल्कआकारणीचा उद्देश रेल्वेस्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी निधीउभारणी हा आहे. रेल्वेस्थानकांचा पुनर्विकास पूर्ण झाल्यावरच प्रवाशांकडून हे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तिकीट बुकिंगवेळी एसडीएफ वसूल केला जाणार आहे. हे शुल्क प्रतिप्रवासीच्या हिशेबाने आकारण्यात येईल. प्रीविलेज पास, पीटीओ, डय़ूटी पास आणि फ्री कॉम्प्लिमेंटरी पासेसवर एसडीएफ लागू होणार नाही.
प्रवासभाडे वाढणार
एसडीएफ म्हणजेच युजर फीस आकारण्यात आल्याने प्रवासभाडे महागणार आहे. उदाहरणार्थ एखादा प्रवासी नवी दिल्लीहून मुंबईत आल्यास त्याला दोन्ही स्थानकांसाठी युजर फीस अदा करावे लागणार आहे. प्रारंभी 50 स्थानकांमध्ये ही व्यवस्था सुरू केली जाऊ शकते.
