प्रतिनिधी / फोंडा
देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या प्राप्तीचा मुख्य स्त्रोत असलेला पर्यटन व्यवसाय बंद आहे. इतर उद्योग व्यावसायही ठप्प झाल्याने राज्याची आर्थिक मंदीकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. ही परिस्थिती वेळीच हाताळली न गेल्यास राज्यात आर्थिक आणीबाणी निर्माण होईल. त्यासाठी सध्या महसूल उत्पादनाचे मुख्य साधन असलेल्या बांधकाम व्यवसायाला गती देणे अनिवार्य आहे. ज्यामुळे या क्षेत्रावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या अनेकांना रोजगार व सरकारला महसूल उपलब्ध होणार आहे, अशी सूचना माजी मुख्यमंत्री व फोंडय़ाचे आमदार रवी नाईक यांनी केली आहे.
त्यासंबंधीचे पत्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व राज्याच्या मुख्य सचिवांना त्यांनी पाठविले आहे. पीडीए व नगर नियोजन ही महसूल निर्मितीची महत्वाची खाती आहेत. या दोन्ही खात्यातील करप्रणालीला गती देण्यासाठी बांधकामासंबंधी अडकलेल्या सर्व फाईल्स झटपट हाताळून परवाने वितरीत केले जावेत. साधनसुविधा करवसुली झटपट केली जावी. व्यावसायिक व रहिवासी प्रकल्पावरील साधनसुविधा करावर जास्त भर द्यावा.
याशिवाय राज्यातील नगरपालिकांना मजूर कर, पालिका व पंचायतीकडून घरपट्टी, तयार सदनिका विक्रीतून 5 टक्के वसुली होईल. बांधकाम प्रकलपांना जलदगतीने परवाने मिळाल्यास त्यातून विविध साहित्य पुरवठा व्यावसायांना चालना व सरकारी तिजोरीत महसूल येईल. स्टँप डय़ुटी, नोंदणी शुल्क व सेल डिडच्या माध्यमातूनही महसूल जमा होईल. विशेष म्हणजे बांधकाम व्यावसायावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांना रोजगार मिळेल असे रवी नाईक यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनमुळे बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत अनेक बांधकाम मजुरांच्या हातांना काम नसल्याने ते आपल्या गावात जाण्याच्या तयारीत आहेत. मजुरांचे हे स्थलांतर रोखता येईल. अन्यथा एकदा गावात गेलेला मजूरवर्ग पुन्हा गोव्यात परतणे कठीण आहे. त्यांना पुन्हा गोव्यात आणणे कंत्राटदारांना खर्चिक व तेवढेच जिकीरीचे होईल. सध्या गोव्यात असलेले मजुर आरोग्याच्यादृष्टीने सुरक्षित आहे. नवीन मजूर परराज्यातून गोव्यात आणल्यास त्यांच्यासोबत काही कोरोनाबाधीत रुग्ण आल्यास पुन्हा राज्यात संसर्ग वाढण्याचा धोका आहे असे रवी नाईक म्हणाले. मजूर उपलब्ध न झाल्यास बांधकामे रखडून पडणार व या मार्गातून येणारा महसूलही बंद होणार.
पावसाळा जवळ आहे. त्यापूर्वी सरकारला बांधकाम क्षेत्राचा विचार करावा लागेल. ज्यामुळे हजारो लोकांना रोजगार व सरकारला महसूल उपलब्ध होईल असे रवी नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या या पत्रात म्हटले आहे.
विशेष अधिवेशन बोलवावे
देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर जो परिणाम झालेला आहे त्यातून बाहेर कसे पडता येईल यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्व चाळीसही आमदारांची बैठक बोलवावी. या बैठकीतून सर्व आमदारांकडून उपाययोजना व सूचना मागवाव्यात. माजी मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ आमदारांचा सल्ला घ्यावा. गरज पडल्यास एका दिवसाचे विधानसभा अधिवेशन बोलवता येईल. अशा आर्थिक आणिबणीच्या परिस्थितीतून राज्याला सावरण्यासाठी सर्व चाळीसही आमदारांची एकजूट व सहकार्य आवश्यक आहे अशी सूचना आमदार रवी नाईक यांनी केली आहे.
भंगाराचा लिलाव करा
सरकारच्या मालकीची विविध खात्यातील शेकडो वाहने भंगारात पडून आहेत. ही वाहने व इतर भंगाराच्या साहित्याचा लिलाव करुन विक्री केल्यास 500 कोटीहून अधिक महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होईल. हा पैसा विविध कल्याणकारी योजनामध्ये गुंतवून लाभधारकांना देता येईल. असेही रवी नाईक यांनी सूचित केले.
