टाळेबंदीमुळे राज्याची आर्थिक घडी इतकी विस्कटली की सरकारला आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून प्रत्येक महिन्याला सरासरी 10 हजार कोटीचे कर्ज काढावे लागले.
कोरोना उद्रेकाचा मोठा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या टाळेबंदीमुळे राज्याच्या महसुलाचा अंदाज चुकला. सुरुवातीच्या कालत कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना सरकारी तिजोरीत खडखडाट होता. नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधीच टाळेबंदी जाहीर झाली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि टाळेबंदीमुळे राज्याची आर्थिक घडी इतकी विस्कटली की सरकारला 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून प्रत्येक महिन्याला सरासरी 10 हजार कोटीचे कर्ज काढावे लागले. सरकारने कर्ज काढून आला दिवस ढकलला. या पार्श्वभूमीवर कालपासून सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडलच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा सन 2021-22 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्य सरकारची आर्थिक घडी बसविण्याचे मोठे आव्हान उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्यासमोर असणार आहे.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना राज्यात कोरोनाने शिरकाव केला. अजित पवार यांनी 6 मार्चला आघाडी सरकारचा पहिला वहिला अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वसमावेशक अशा पहिल्या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा होत्या. अर्थसंकल्प मांडून होताच तिसऱयाच दिवशी राज्यात कोरोनाच्या पहिल्या रुग्णाची नोंद झाली. कोरोना रुग्णांची संख्या गुणाकाराने वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने अधिवेशन गुंडाळले आणि कोरोनावर लक्ष पेंद्रित केले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने कठोर निर्बंध लागू केले असताना मार्चच्या शेवटच्या आठवडय़ात देशव्यापी टाळेबंदी लागू झाली. तेव्हापासून सुरुवातीचे दोन महिने कोरोनाची प्रचंड दहशत होती. टाळेबंदीमुळे अर्थचक्र रुतले होते. ते सुरू व्हावे म्हणून सरकारने 1 जून 2020 पासून हळूहळू निर्बंध कमी केले आणि जनजीवन पूर्वपदावर आणले. मात्र, या कालत सरकारला हजारो कोटीच्या महसुलाला मुकावे लागले. या आठवडय़ात सादर होणाऱया महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नेमके चित्र स्पष्ट होईल.
कोरोनाने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर पाणी फेरले. शेतकरी हा कोणत्याही सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय असतो. आघाडीने शेतकऱयांसाठी कर्जमुक्तीची योजना राबविल्यानंतर नियमित कर्जफेड करणाऱया शेतकऱयांसाठी 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. मात्र, निधीअभावी ही योजनाच सुरू करता आली नाही. या शिवाय पुण्याच्या बालेवाडीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना, नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन, प्रत्येक जिह्यात एक महिला पोलीस ठाणे, ग्रामीण भागात 40 हजार किलोमीटरचे रस्ते, वरलत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल अर्थसंकल्पातील या आणि इतर योजना, घोषणांनी आकार घेतला नाही.
कोरोनामुळे जवळपास निम्मा अर्थसंकल्प कागदावर राहिला. अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने 9 हजार कोटींची तूट अपेक्षित धरली होती. मात्र, कोरोनामुळे ही तूट एक लाख कोटीपेक्षा अधिक झाली आहे. परिणामी राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढला. मार्च 2021 पर्यंत राज्यावर 5 लाख 20 हजार कोटीचे कर्ज असेल असा अंदाज होता. हा अंदाज चुकला असून त्यात एक लाख कोटीची भर पडून कर्ज सहा लाख कोटीवर पोहचले आहे. पेंद्राने घालून दिलेली कर्जाची मर्यादा राज्याला पाळता आली नाही.
नव्या अर्थसंकल्पाची तयारी करताना अजित पवार यांच्या वित्त खात्याने काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडलसमोर आर्थिक स्थितीविषयी सादरीकरण केले. सरकारची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने मंत्र्यांनी परस्पर लोकप्रिय घोषणा करू नये आणि अनावश्यक खर्चाचे प्रस्ताव पाठवू नयेत, अशी सूचना त्यांना बैठकीत करावी लागली. निधी नसल्याने चालू आर्थिक वर्षात वेतन, भत्ते कपातीसह खात्यांच्या तरतुदींना कात्री लावण्यात आली आहे. अशातच अवकाल पाऊस, निसर्ग चक्रीवादलचे संकट सरकारसाठी दुष्कालत तेरावा महिना ठरले. त्यासाठी सरकारला 10 हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर करावे लागले. परिणामी यावर्षी सरकारचा खर्च हाताबाहेर गेला.
टाळेबंदी उठवून निर्बंध शिथिल केल्यापासून सरकारी तिजोरीत हळूहळू महसूल जमा होऊ लागला आहे. पेंद्राकडून जीएसटी थकबाकीची रक्कमही मिळू लागली आहे. तरीही राज्य सरकारसमोरील आर्थिक संकट कायम आहे. आघाडीचे सरकार स्थिरस्थावर झाल्याने तीनही पक्षांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. काँगेस मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांना तसेच काँगेसच्या ताब्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरकारकडून निधी मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात निधी देऊन तक्रार दूर करावी, अशी काँगेसची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्रिपदामुळे शिवसेनेला अर्थसंकल्पात झुकते माप अपेक्षित आहे. तर वित्त खाते अजित पवारांकडे असल्याने राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपेक्षा जास्त आहेत. शेवटी सरकार असो की व्यक्ती असो, सगल सोंगं आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे सत्य आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांना अपेक्षांचे ओझे सांभाळत अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात फार मोठय़ा घोषणा नसतील, असाही अंदाज आहे.
प्रेमानंद बच्छाव
