अतिवृष्टी नुकसानभरपाईच्या दुपटीची मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांची घोषणा : राज्याच्या खजिन्यावर 1200 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार
प्रतिनिधी /बेळगाव
अतिवृष्टीमुळे हातचे पीक गेल्याने राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्याला आधार देण्यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी नुकसानीची भरपाई दुप्पट केल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राज्याच्या खजिन्यावर 1200 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. अतिवृष्टीवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे.
कोरडवाहू जमिनीतील पीकहानीला प्रतिहेक्टर 6 हजार 800 रुपये दिले जात आहेत. एनडीआरएफ नियमानुसार सध्या ही भरपाई दिली जात आहे. आता राज्य सरकार 6 हजार 800 रुपये त्यात भर टाकणार आहे. एकूण प्रतिहेक्टर 13 हजार 600 रुपये भरपाई देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. ओलीताखालील पीकहानीला सध्या 13 हजार 500 रुपये प्रतिहेक्टर भरपाई दिली जाते. सरकारकडून यात 11 हजार 500 रुपयांची भर घालून प्रतिहेक्टर 25 हजार रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आता बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी सध्या 18 हजार रुपये प्रतिहेक्टर भरपाई दिली जाते. त्यामध्ये सरकार 10 हजार रुपये भर टाकून 28 हजार रुपये प्रतिहेक्टर भरपाई दिली जाणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असला तरी सरकारने शेतकऱयांच्या मदतीला धावण्याचे ठरविले आहे. आपले सरकार शेतकऱयांच्या बाजूने आहे. या अतिरिक्त भरपाईमुळे 1200 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. 10 लाख हेक्टरमधील पीकहानीला 969 कोटी रुपये देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
भोजन विरामानंतर सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी महसूलमंत्री आर. अशोक यांना अतिवृष्टीवरील चर्चेला उत्तर देण्याची सूचना केली. चर्चेला उत्तर देताना महसूलमंत्री म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. 45 हजार किलोमीटर रस्त्यांची हानी झाली आहे. 3 हजार 306 पुलांची पडझड झाली आहे. 13 हजार 419 सरकारी इमारतींची पडझड झाली आहे. राज्यातील 993 तलावांचेही नुकसान झाले आहे, अशी माहिती दिली.
महिनाभरात दोनवेळा निवेदन
अतिवृष्टीवरील चर्चेच्यावेळी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी सरकार झोपले आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. सरकार झोपले नाही, पूर-अतिवृष्टीच्यावेळी सर्व जिल्हय़ांचे दौरे करण्यात आले आहेत. काँग्रेसची सत्ता असताना केंद्राला निवेदन देण्यासाठी तीन महिने घेतले होते. आम्ही महिनाभरात दोनवेळा निवेदन दिले. युपीए सरकार असताना केंद्राकडून कमी मदत मिळत होती. आता एनडीए सरकारकडून दिलासादायक मदत मिळत आहे. 14 लाख 42 हजार शेतकऱयांच्या बँक खात्यात 926 कोटी रुपये जमा केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अतिवृष्टी असो किंवा पूर काँग्रेसच्या राजवटीत गंजी केंद्र काढले जायचे. तेथील व्यवस्थाही नावालाच असायची. आम्ही त्याचे नाव काळजी केंद्र असे बदलले आहे. पूर्वी केवळ भात-आमटी दिली जायची. आता भाकरी, चपाती, अंडी आदी पूर्ण जेवण देण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. दि. 17 व 18 डिसेंबर रोजी केंद्रीय पथकाने कर्नाटकातील वेगवेगळय़ा जिल्हय़ांचा दौरा केला आहे. अतिवृष्टी आणि पुराच्यावेळी सरकार स्वस्थ बसले नाही. शेतकरी व पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावल्याचा दावा आर. अशोक यांनी केला.
लाभार्थींच्या खात्यावर प्रत्यक्षात 1 लाख रुपयेच जमा! माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सरकारच्या उत्तरानंतर महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. येडियुराप्पा सरकार अस्तित्वात असताना घरे बांधण्यासाठी प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, लाभार्थींच्या खात्यावर प्रत्यक्षात 1 लाख रुपये जमा झाले आहेत. याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनीही काही ठिकाणी असे झाल्याचे जाणवते. जिथे जिथे केवळ एक लाख रुपये जमा झाले आहेत, त्यांनी उर्वरित काम पूर्ण करून निधी घ्यावा, असे आवाहन केले.
