राज्य अवयवदानात अव्वल, जिल्हा रुग्णालये टप्प्याटप्प्याने स्पेशालिस्ट करण्याची घोषणा, प्रत्येकाला विमा कवच, चाचण्या एका रुपयात यासारखे अनेक संकल्प राज्यातील आरोग्यसेवेला उभारी देणारे आहेत. मात्र, या योजना राबवण्यासाठी 2020 मध्ये अंमलबजावणीची गती वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
2019 या वर्षात तिप्पट अवयवदानाने राज्य पुढारले असल्याची खूणगाठ मिळवून दिली. महाराष्ट्र राष्ट्रीय पातळीवर अवयवदानात अव्वल ठरला. याचे श्रेय आरोग्य विभागासह सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते आणि दान करणाऱया कुटुंबीयांना जाते. राज्यात अवयवदानाचा हाच वेग राहिल्यास 100 टक्के अवयव गरजवंतांना सुसह्य जीवन किमान जगता येईल, अशी आशा करणे वावगे ठरणार नाही. अवयवदानातील ही सकारात्मक बाजू आहे. त्याचवेळी 2020 वर्षात पदार्पण करताना राज्यात इतर आरोग्य प्रश्नांकडे पाहणे आवश्यक ठरेल. राज्यात कुपोषणाची समस्या ‘जैसे थे’ अवस्थेत आहे. कित्येक जणांना पोषक आहारावाचून दिवस व्यतित करावे लागतात. पोषण आहार व कुपोषणावर योजनांचे निर्णय दरवर्षी घेतले जातात. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे ठरत आहे. कोणतीही योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचली की, कुपोषण शून्यावर येऊ शकते. त्यासाठी 2020 या वर्षात कुपोषणाच्या मुळापासून विचार करण्यात येईल. ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरोदरपणातील काळजी, नवजात शिशूचे आरोग्य या मुद्यांकडे लक्ष देत कारवाई सुरू असल्याचे तूर्तास दिसून येते. राज्यातील 10 हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे तसेच उपकेंद्रांचे बळकटीकरण करण्याची योजना सुरू आहे. यातून गरोदर महिलांच्या सुरुवातीच्या आठवडय़ापासून ते बाळ वाढेपर्यंत माता, गर्भ व नवजात बाळ यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. त्यासाठी गर्भवती माता व नवजात बालक यांना टेलिलिमेडिसीनद्वारे सेवेत अंतर्भूत करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या कोणत्याही कोपऱयातून संपर्क साधला जावू शकतो. इतर रुग्णांच्या आरोग्यसाठीदेखील योजना नियोजित आहेत. राज्यातील 10,668 उपकेंद्रांमध्ये तसेच 1,828 प्राथमिक आरोग्य केंद्र सेवा बळकटीकरण करण्याचे 2019 मध्ये ठरले. याचा फायदा गर्भवती महिला, नवजात बालके, ज्येष्ठ नागरिक, किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्य समस्या, मुखरोग, कान-डोळे-नाकाचे विकार, असंसर्गजन्य आजार असे सर्व प्रकारचे आजार या आरोग्यसेवेत तपासून उपचार केले जातील. महत्त्वाचे म्हणजे चाचण्या व तपासण्या आणि 13 प्रकारच्या आरोग्य सुविधा मोफत देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. 2020 या वर्षात 5200 उपकेंद्र व 1349 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रुपांतर आरोग्यवर्धिनी केंद्रात होणार आहेत.
नुकतेच स्थापन केलेल्या एकात्मिक आरोग्य व्यवस्थापन सेलचा यावर्षी फायदा होणार आहे. यातून साथरोगाची माहिती सतत अद्ययावत होत राहील. त्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱयांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आरोग्य कर्मचारी, प्रयोगशाळा कर्मचारी व अधिकारी मोबाईलद्वारे जोडलेले गेले आहेत. रक्ताच्या चाचण्यांचा वर्गीकरण, मधुमेह, रक्तदाब व असंसर्गजन्य आजारांचा यात समावेश करण्यात आला आहे तसेच नव्या सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासह रुग्णालये स्पेशालिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रत्येकाला विमा कवच, तालुका पातळ्यांवर सर्व चाचण्या वन रुपी क्लिनिक धर्तीवर देण्याचा निर्णय आहे. तसेच पहिल्यांदा पोटविकार उपचारासाठी राज्यात †िफरते क्लिनिक राहणार आहे. साथीच्या आजारांची माहिती घेण्यासाठी आरोग्य विभागातील कर्मचाऱयांना अद्ययावत साधनांमध्ये माहिती भरायचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामुळे अद्ययावत ‘रिअल टाईम डाटा’ प्रत्येक वेळी उपलब्ध होईल. यातून साथरोगाच्या प्रत्येक टप्प्याटप्प्याची माहिती मिळत राहिल. साथरोगाच्या टप्प्याच्या माहितीमुळे उपचार करणे सहज होईल. यातून साथरोगावर नियंत्रण मिळविता येणार आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षात साथरोगाचा प्रभाव †िदसून येत नाही. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यास राज्याच्या आरोग्य विभागाला बऱयापैकी यश मिळाले आहे. पावसाळ्यातील काही आठवडय़ांचा कालावधी सोडल्यास साथरोगावर नियंत्रण असल्याचे दिसून येते. मुंबईतही हिवतापाचा आजार नियंत्रणात दिसून आला. परंतु, लेप्टोचे रुग्ण नोव्हेंबर महिन्यात आढळून आल्याची नोंद आहे.
2020 या वर्षाचे आरोग्य संकल्प चित्र एवढे स्पष्ट असताना मात्र हे चित्र योजनांमधून आहे. काही कार्यान्वित झाल्या आहेत तर काहींवर कारवाई सुरू आहे. राज्यातील कुपोषण, पोषक आहाराचा प्रश्न, साथीचे आजार, असंसर्गजन्य आजार, क्षय, कर्करोगाचे प्रश्न कायम सतावत आहेत. राज्यात कुपोषणाचेही प्रमाण आहे. मेळघाटासह मुंबईसारख्या शहरातील काही वस्त्यांमध्येही कुपोषित बालके आढळून येतात. त्यामुळे आरोग्य समस्यांवर योजनांचे ताळमेळ साधण्याची कसरत आरोग्य विभागाला नक्की करावी लागेल. सध्या घेतलेल्या योजनांच्या निर्णयांचे स्वागत आहे. आरोग्य विभागाकडून योजनांचे निर्णय घेतले जातात. मात्र, त्यांची कठोर आणि वेळेत अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. नव्या योजनांच्या घोषणाबाबत माहिती असते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होणार याची माहिती बहुतांश वेळा नसते. त्यामुळेच क्षयासारखे आजार अनेक वर्षापासून त्याच स्थितीत आहेत. कर्करोगाचेदेखील वाढते प्रमाण आहे. चाचण्या-तपासण्यांसाठी भल्या मोठय़ा रांगा †िदसून येतात. हे विरोधी चित्र रुग्णालयांमधून न दिसण्यासाठी घोषित केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी. नव्या सरकारकडून जिल्हा रुग्णालये स्पेशालिस्ट करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, कित्येक वेळा आरोग्य सेवेतील प्राथमिक सुविधांवाचूनही रुग्ण वंचित दिसून येतो. या सुविधांचे बळकटीकरण त्वरित करणे आवश्यक आहे. सुपर स्पेशालिस्ट, मल्टी स्पेशालिस्ट रुग्णालय सारखे शब्द रुग्णांना आकर्षित करत नसून रुग्णांच्या किमान गरजेकडे लक्ष पुरवले गेल्यास पुरेसे आहे.
रामकृष्ण खांदारे
