नवी दिल्ली \ ऑनलाईन टीम
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण दिल्लीत दाखल झाले आहेत. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आरक्षणासंदर्भातले अधिकार राज्यांना बहाल करण्यासाठी केंद्रानं पाऊल उचलावं, असी मागणी करणार असल्याचं सांगितलं.
माध्यमांशी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात दिल्लीत असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने कोणत्याही समाजाला मागस ठरवण्याचे अधिकार केंद्राकडे गेले आहेत. केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की हा विषय आता केंद्राकडे आहे. केंद्र सरकारचा मराठा समाजाला मागास घोषित करत आरक्षण देण्याचा निर्णय गरजेचा आहे. आम्ही पंतप्रधानांना भेटलो, त्यांना तेथे सांगितलं आरक्षणाचा निर्णय आता केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील निर्णय येत नाही तोपर्यंत निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
केंद्राने राज्यांना आरक्षणासंदर्भातील अधिकार दिले तरी देखील त्याचा फायदा नाही. ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी लागेल. संसदेत या विषयावर चर्चा व्हावी अशी आमची मागणी आहे. महाविकास आघाडीमधील तिन्ही पक्षांचा एकच मत आहे की संसदेत हा विषय आल्यावर चांगल्या पद्धतीने यावर मांडणी करुन केंद्राने राज्यांना अधिकार बहाल करावेत, अशी मागणी करावी असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.
