मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चाळीस दिवसानंतर सुद्धा सरकारकडे तोडगा नाही हे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शिवरायांची शपथ घेऊनसुद्धा त्याचा परिणाम झालेला नाही. उलट सरकारला समितीला डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ हवी आहे. हा मार्ग खडतर आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या वातावरणालासुद्धा या घटनेने शह बसला आणि जरांगे पाटील यांनी खुद्द मोदी यांनाच यामध्ये ओढल्याने सरकारची अडचण झाली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर 40 दिवसांचा वेळ मिळाल्यानंतर ज्या गतीने सरकारी यंत्रणांनी हालचाल करणे अपेक्षित होते ते झाले नाही. मुख्यमंत्री पाहून घेतील या अविर्भावात यंत्रणा राहिली. त्याचा परिणाम शेवटच्या दहा दिवसांमध्ये जरांगे पाटील यांनी आंदोलन तापवण्यात झाला. गरजवंत मराठ्यांच्या मेळाव्याला जो अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला त्यामुळे महाराष्ट्रातील सगळ्या राजकीय पक्षांना हादरा बसला आहे. त्यात गावागावांमध्ये राजकीय नेत्यांना प्रवेश बंदीमुळे ऐन निवडणुकीच्या मौसमात लोकांच्या संतापाला कसे सामोरे जावे? याची चिंता नेत्यांना लागली आहे. लातूर जिह्यात मंत्री बनसोडे यांना जसे रोशाला सामोरे जावे लागले तसेच करुणा मुंडे यांनाही जाण्याची वेळ आली. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनासुद्धा झळ बसली. आरक्षणाच्याबाबतीत असलेली अस्वस्थता आता मराठवाड्याच्या सीमा ओलांडून पश्चिम महाराष्ट्रातसुद्धा येऊ लागली आहे. अर्थात पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांमध्ये कुणबी आणि मराठा या शब्दांबाबत अद्याप गोंधळ संपत नसल्याने मराठा संघटनांच्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात द्वंद्व आहे. या संघटनांच्या बंधनांना ओलांडून सर्वसामान्य मराठा परिवारातील युवक वेगळी वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे संघटनांना हाताळणारे भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या चारही पक्षांच्या आणि त्यांच्या उपपक्ष्यांच्या गावोगावच्या नेत्यांचीसुद्धा गोची झाली आहे. तुमच्या आर्थिक मदतीशिवाय आम्ही आमच्या ताकदीवर आंदोलन उभे करू असे गर्दी सांगू लागल्याने नेत्यांची अडचण होत आहे. याची दखल भविष्यात महाराष्ट्रातील सर्वच माध्यमांना घ्यावी लागेल. आज त्यांच्याकडे होत असणारे दुर्लक्ष भविष्यातील मोठ्या आंदोलनास कारणीभूत ठरु शकते. तरीही हा सधनपट्टा किती टिकाव धरतो याची शंकाच आहे. मराठवाड्यात मात्र ऐक्याचे प्रत्यंतर जरांगे पाटील यांच्या निमित्ताने आले आहे. एका सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्ती राज्यातील आणि देशातील कुठल्याही राजकीय नेत्याला घेता येणार नाही इतकी मोठी सभा घेऊन, यशस्वी करून दाखवतो याचा सर्वच राजकीय पक्षांना धक्का बसलेला आहे. काहीही करून हे आंदोलन हाताळले जावे असे अनेक नेत्यांची आणि पक्षांची भूमिका आहे. मात्र आंदोलकांच्या नेत्याचा स्वार्थ अद्यापपर्यंत दिसून आलेला नसल्याने मराठा क्रांती मोर्चाच्या गावोगावच्या समन्वयकांना जसे गुंडाळले तसे हे आंदोलन अद्यापपर्यंत तरी सरकारला किंवा विरोधकांनाही गुंडाळता किंवा आपल्या मागून घेऊन जाता आलेले नाही.
पंतप्रधानांचा दौराही प्रभावीत
दोन्ही शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यावर जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव दिसून आला. मुख्यमंत्र्यांना मराठा आरक्षण देण्यासाठी शिवरायांची शपथ घ्यायची वेळ आली. तर उद्धव ठाकरे यांनी जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे समर्थन करतानाच धनगर समाजाशी जोडून घेण्याच्या कृतीचे समर्थन केले. हे दोन महत्त्वाचे जात घटक आहेत याची जाणीव असलेल्या ठाकरे यांनी दुसऱ्या दिवशीही आपली भूमिका अधिक व्यापक करून या दोन्ही आंदोलनास आपल्या पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केला. अद्याप शरद पवार यांच्यापासून कोणीही असे उघडपणे बोललेले नव्हते. नाना पटोले यांनी सर्व आरक्षणाचे प्रश्न काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर आल्यावरच सुटतील असे जाहीर केले असले तरी ओबीसी नेता म्हणून त्यांच्या घोषणेलाही मर्यादा पडली होती. या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहकाराची गंगोत्री असणाऱ्या विखे पाटलांच्या कर्मभूमीत आले होते. त्यांना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलतानाच मराठा आणि धनगर आरक्षणावर भाष्य करणे अडचणीचे होते. कारण, त्यांच्या वक्तव्याचा संपूर्ण देशाशी संबंध जोडण्यात आला असता आणि आरक्षणाच्या बाबतीतील भाजपची देशभरातील भूमिका आताच उघड करावी लागली असती. आधीच ओबीसी जनगणनेवरून बॅकफुटवर असलेल्या केंद्र सरकारने ही मोठी आफत ओढवून घेण्यापेक्षा शरद पवार यांच्यावर टीका करणे पंतप्रधान मोदी यांना सोपे वाटले असावे. त्यांनी तो मार्ग निवडला. मात्र त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे सरकार या विषयावर भूमिका का मांडत नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्याचा प्रभाव इतका मोठा आहे की त्यामध्ये पंतप्रधानांच्या भाषणातील इतर मुद्यांना आणि सरकारच्या इतर घोषणांनाही चर्चेतून दूर केले गेले आहे. वास्तविक आतापर्यंत मोदी जे बोलतात तो अजेंडा ठरत असायचा. मात्र यंदा प्रथमच त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणाचे तरी वक्तव्य हे अधिक चर्चेत आलेले आहे. आणि ते जरांगे पाटील यांच्यासारख्या एका सामान्य माणसाचे आहे. जे राज्यातील आजचे सर्वात प्रभावी व्यक्तिमत्व ठरू लागलेले आहे. आंदोलनावर स्वार झालेल्या हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार यांचे पुढे काय झाले? हे देश पाहतो आहे. मात्र महाराष्ट्रात असे आंदोलनातून एक नवे नेतृत्व उभे राहण्याची वेळ अलीकडच्या काळात प्रथमच आली आहे. आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा व्यक्त न करता केवळ समाजाचा प्रश्न मांडत असल्याने जरांगे पाटील यांना महत्त्व आणि किंमतही आली आहे. स्वत:चा प्राण पणाला लावण्याची त्यांची तयारी महाराष्ट्रातील सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधकांनासुद्धा आपले राजकारण बदलायला लावेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. हे आरक्षणाचे आंदोलन किती टिकाव धरते, त्याच्यात फाटे फुटतात की एकसंघ राहते यावर महाराष्ट्रातील भविष्याचे राजकारणही अवलंबून असणार आहे. तशी चिन्हे दिसत आहेत. पण हे आंदोलन जर राजकीय बनले तर ती मोठी निराशा निर्माण करणारेही होऊ शकते. आंदोलन राजकीय न करता प्रश्न सुटत नाहीत असे आजपर्यंत म्हटले जाते. त्यामुळे हे आव्हान मराठा आंदोलन कसे पेलते आणि मराठवाड्यात असलेल्या शंभर-सव्वाशे गावातील साधी माणसं त्यातील यश-अपयश, मान-अपमान, फोडाफोडी, प्रलोभने यावर मात करुन जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन कसे हाताळतात, याची देशाला उत्सुकता लागली आहे.
शिवराज काटकर
