पंतपधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित करताना, 21व्या शतकात आत्मनिर्भर भारत हा एकमेव उपाय असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. कोरोनाचा संसर्ग होण्याअगोदर भारताकडे पीपीई, एन-95 मास्क नव्हते. आता दररोज दोन लाख पीपीई व दोन लाख एन-95 मास्क बनवले जात आहेत.
आपण संगणक क्षेत्राचा विचार केला, तर भारतात संगणकाचे हार्डवेअर जास्तीतजास्त प्रमाणात निर्माण होण्याची गरज आहे. वायटूकेमुळे भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांत मन्वंतर घडले. कोव्हिडोत्तर काळात भारतीय हार्डवेअर उद्योगाला खूप संधी आहेत. मात्र सेल्फ रिलायन्स किंवा स्वयंपूर्णता या शब्दात स्वदेश चळवळीची झलक दिसते. 2014 च्या सप्टेंबरमध्ये मेक इन इंडिया मोहिमेचा शुभारंभ झाला. भारत हे ग्लोबल डिझाइन आणि मॅन्यफॅक्चुरिंगचे हब व्हावे, अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली. त्यामुळे आयातपर्यायी वस्तू बनवण्याचे युग सुरू होईल, अशी आशा निर्माण झाली. गेल्या चार वर्षांत देशी उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी विविध मालाच्या आयातीवर कर बसवण्यात आले. परंतु गेल्या दहा वर्षांत जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा खुलेपणा थोडा कमी झाला आहे. त्याचवेळी जगाच्या बाजारपेठेत भारतास नव्या संधी दिसत आहेत. भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) अनेकदा परदेशी कंपन्यांच्या विषम स्पर्धेस तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे 200 कोटी रु.पर्यंतची सरकारी खरेदी करताना यापुढे जागतिक निविदा काढल्या जाणार नाहीत. अनेक सरकारी कंत्राटे 70 ते 140 कोटी रु.पर्यंतची असतात. त्यामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मिळणारी 80 टक्के सरकारी कंत्राटे कमी होतील, असा एक अंदाज आहे. अर्थात यामुळे मिळणाऱया संधीचा फायदा उचलण्यासाठी एमएसएमईजना आपल्या क्षमता वाढवाव्या लागतील व कौशल्यात सुधारणा करावी लागेल. हा बदल घडवू शकलो नाही, तर सरकारला कमी दर्जाचा माल मिळेल आणि त्याचे परिणाम जनतेलाच भोगावे लागतील. आपल्याकडे धोरणात सातत्यही दिसत नाही. अनेक सरकारी कंत्राटांचे निकष असे असतात, की त्यात बडय़ा कंपन्यांना झुकते माप दिलेले असते. उदाहरणार्थ दूरसंचार क्षेत्रात हे घडत आहे. मोदी सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, देशी उत्पादकांना संरक्षण देऊन, ‘व्हॅल्यू चेन’मध्ये त्यांना अधिक वर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 2014 सालच्या मेक इन इंडियाच्या पहिल्या धोरणामुळे मोबाइल फोन्स, लायटिंग व कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रात भारत हे ‘असेंब्ली हब’ बनले. याचा अर्थ असा की, आयात इलेक्ट्रॉनिक घटकांची येथे जुळणी करून देशांतर्गत मागणी पुरवल्यामुळे रोजगार निर्माण झाले.
मेक इन इंडियाच्या 2020च्या धोरणानुसार, आयात पर्यायाचे धोरण मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे अंतिम उत्पादनाचे घटकही स्थानिक असावेत, असा आग्रह धरण्यात येणार आहे. याचा अर्थ, जे घटक आयात केले जात होते, ते यापुढे भारतातच बनतील. देशी कंपन्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन करावे आणि त्याचे लाभ मिळवावेत, असे सरकारचे धोरण आहे. संरक्षणात्मक धोरणे अवलंबून निर्यातपेठेत स्पर्धात्मकता गाठणे, हे आव्हानात्मक आहेच. त्यात भारतात अपुऱया पायाभूत सुविधा आणि अकार्यक्षम लॉजिस्टिक्समुळे उत्पादकांचा खर्च वाढतो. दोन वर्षांपूर्वी अंक्टाडने केलेल्या पाहणीनुसार, चीनच्या तुलनेत बंदरातून माल उतरवून घेण्यासाठी भारतात 30 टक्के अधिक वेळ लागतो. भारतामध्ये डिझायनिंगच्या क्षमता मर्यादित आहेत, तसेच वीजपुरवठय़ाचा दर्जा समाधानकारक नाही. कोरोनामुळे चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱया उद्योगांना आपल्या दिशेने खेचून घेण्यात व्हिएतनामला यश प्राप्त झाले आहे. भारताने चर्मोद्योग, फर्निचर शेती व सागरी उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांवर अधिक भर दिला पाहिजे. इन्व्हेस्ट इंडियाच्या एका अहवालानुसार, औषध, वैद्यकीय साधने, ऑटोमोबाइल्स, भांडवली माल, इलेक्ट्रीकल यंत्रसामग्री, रसायने, पेट्रोरसायने, प्लास्टिक उत्पादने आणि दूरसंचार सामग्री या क्षेत्रात भारतात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक येऊ शकते. याखेरीज, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एमएसएमई क्षेत्रावर चांगलाच भर दिला आहे. या सगळय़ाचे परिणाम लवकरात लवकर दिसल्यास, कोरोनाग्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्थेस आधार मिळू शकेल.
– हेमंत देसाई
hemant.desai001@gmail.com
