कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे घायाळ झालेली अर्थव्यवस्था लवकरच पुन्हा उसळी घेताना दिसेल आणि तसे संकेतही मिळाले आहेत, असे उद्गार नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त यांनी काढले आहेत. त्यांच्या या उद्गारांमुळे निराश झालेल्या मनांना नक्कीच दिलासा मिळेल. अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांत हिरवे कोंब फुटताना दिसत आहेत आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादनांसारख्या क्षेत्राने उभारीही दाखवली आहे, हे खरेच आहे. संकटातून संधी निर्माण होतात, असे म्हटले जाते. कोरोनामुळे हॉटेल, पर्यटन, मालवाहतूक, कुरियर इत्यादी उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. परंतु त्याचवेळी डेटा, आर्टिफिशियल इंटलिजन्स, जेनॉमिक्स, मोबिलिटी अशा एकूण बारा-तेरा उद्योगक्षेत्रांना उत्तम भवितव्य असल्याचे सांगण्यात येते. इन्फोसिसचे एक संस्थापक नंदन नीलकेणी यांनीही गेल्या आठवडय़ात एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, माहितीतंत्रज्ञान आणि एकूणच डिजिटल तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांना प्रचंड संधी निर्माण झाल्या असल्याची माहिती दिली. केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन त्वरेने कृतियोजना आखली पाहिजे. सुदैवाने देशभर सर्वत्र दमदार पाऊस झाला असून, शेअर बाजारात त्याची चांगली प्रतिक्रिया उमटलेली आहे. मार्च 2020 अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत भारतीय कंपन्यांची नफाक्षमता घटूनही, कंपन्यांनी त्यांच्या लाभांश वाटपात वाढ केली आहे. कंपन्यांच्या प्रस्तावित लाभांश वाटपाच्या रकमेत साडेसहा टक्क्मयांची वाढ झाली असून, मागील तीन वर्षांतील ही सर्वात जास्त वाढ आहे. बजाज ऑटो, नेस्ले, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, आयटीसी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यासारख्या, व्यवसायातून भरपूर रोख नफा कमावणाऱया कंपन्यांनी भागधारकांना देऊ केलेल्या लाभांशाचा टक्का वाढवून, एकूण वृद्धिदरास चांगलाच हातभार लावला आहे.
टाळेबंदी असूनही एप्रिल आणि मे 2020 मधील भारताचा परदेश व्यापार शिलकीचा आहे. वरवर पाहता, ही अत्यंत स्वागतार्ह व आनंदाची बाब वाटत असली तरी आयात घटल्यामुळे हे घडून आले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचे कारण, लाखो व्यवसाय-उद्योग काही महिने बंद राहिल्यामुळे त्यांना कच्चा माल, सुटे भाग आणि यंत्रसामग्री आणण्याची गरजच भासली नाहे.
1976-77 नंतर भारताची ‘मर्चंडाइज’ व्यापारी तूट ही कायमच राहिली आहे. वर्षोनुवर्षे उच्च व्यापारी तूट असणे, हीदेखील सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने काळजीचीच बाब असते. सुदैवाने सेवांची निर्यात आणि परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांकडून येणारा पैसा यामुळे भारताची व्यापारी तूट हळूहळू घटली आणि आता ही तूट संपली आहे. परंतु आपल्याला नेहमीच तूट का बघावी लागते? याचे कारण आपण घसघशीत निर्यात करू शकत नाही आणि आयातही कमीच करतो. सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, हाँगकाँग यांच्या तुलनेत आपली निर्यात अत्यल्प आहे. या घडीला भारतातील राष्ट्रवादींना रुचत नसले तरी चीनची निर्यात आपल्यापेक्षा काही पटींनी जास्त आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे चीनला दणका देण्यासाठी अनेक देशवासीयांचे हात सुळसुळत असले तरी त्यासाठी प्रथम भारताची निर्यातक्षमता वाढवावी लागेल. शिवाय कच्चे तेल, सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांची आपण तुफान आयात करत असतो.
मे 2019 मध्ये भारताचा मर्चंडाइज व्यापार 75 अब्ज डॉलर इतका होता. त्या तुलनेत 2020 मध्ये झालेली घट 45 टक्क्मयांची आहे. केवळ मर्चंडाइज आयातीचा विचार केला तर त्यात 51 टक्क्मयांची घट झाली आहे.
सुदैवाने भारताचा सरासरी सेवाव्यापार जानेवारी व फेब्रुवारीत 33 अब्ज डॉलर इतका होता. तो मागच्या वर्षात सरासरी 26 अब्ज डॉलर इतका होता. गेल्या वर्षाच्या एप्रिल व मे महिन्यांशी तुलना केली तर एकूण सेवानिर्यात 13 टक्क्मयांनी घटली आहे आणि सेवा आयात 26 टक्क्मयांनी. तरीदेखील ट्रव्हल, टुरिझम, हॉस्पिटॅलिटी, एअरलाइन्स ही क्षेत्रे जवळपास बंदच असताना, त्यांच्या व्यापारात तशी प्रचंड घट झालेली नाही.
बारकाईने पाहिले तर सोने (-98 टक्के), पेट्रोलियम वस्तू (-72 टक्के), कोळसा (-45 टक्के), इलेक्ट्रॉनिक्स (-40 टक्के) आणि यंत्रसामग्री (-34 टक्के) या प्रमाणात आयात घटली आहे. 2020 मध्ये भारताचा जीडीपी साडेचार टक्क्मयांनी आक्रसेल, असा होरा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुकमध्ये नोंदवण्यात आला आहे. ही चिंतेची बाब असून, म्हणूनच ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
