उपराष्ट्रपतींच्या दौऱयामुळे सरकारची सावध भूमिका
उदय सावंत/ वाळपई
शेळ-मेळावली येथे उभारण्यात येणाऱया आयआयटी प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. पोलीस व आंदोलकांमध्ये धुमश्चक्री झाल्याने सध्या ताणावाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात आता राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याची तयारी सुरू झाली आहे. हे प्रकरण हरित लवादाकडे पोहोचले तर या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी होणार आहे. कायदेशीर मार्गाने आंदोलकांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली तर सरकारसमोर या प्रकल्पाबाबत गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे.
दरम्यान, गेल्या पाच दिवसांपासून प्रखर झालेल्या आंदोलनानंतर काल शनिवारी आरेखन करण्याचे काम सरकारने हाती न घेतल्यामुळे या भागामध्ये तणावपूर्ण शांतता होती. असे असले तरी पोलिसांनी शेळ मेळावलीकडे जाणारे अनेक रस्ते नाकाबंदीच्या माध्यमातून रोखून धरले होते. आजही आयआयटी विरोधी आंदोलकांनी प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीत जाऊन आंदोलन केले.
सुमारे साडेतीन हजार कोटी खर्चून शेळ मेळावली येथे 13 लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करून आयआयटी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. सध्यातरी गोवा सरकारने दहा लाख चौरस मीटर जमीन आयआयटी व्यवस्थापनाकडे सुपूर्द केलेली आहे. येणाऱया काळात तीन लाख चौरस मीटर जमीन व्यवस्थापनाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला विविध स्तरावर मोठा विरोध होत आहे. सरकारने हे आव्हान स्वीकारून हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत मार्ग लावणारच अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूने मोठा संघर्ष निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे. बुधवारी पोलीस व आंदोलकांच्या दरम्यान झालेल्या धुमश्चक्रीत सुमारे 16 पोलीस जखमी झाले. अनेक आंदोलकही जखमी झाले. पोलिसांनी दगडफेक केल्याच्या कारणास्तव 21 जणांवर गुन्हे दाखल केले. जवळपास दीडशे जणांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सरकारने चालविल्याचे माहिती हाती आलेले आहे.
आंदोलक वेगळी रणनीती आखण्याच्या तयारीत
दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्याकडे या प्रकल्पासंदर्भात दाद मागण्याची जोरात तयारी सुरू आहे. सदर भागात पूर्णपणे घनदाट जंगल असून केंद्रीय वन व पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने फेब्रुवारी 2020 रोजी अधिसूचित केलेल्या नियमाप्रमाणे हा भाग पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. या भागात मोठय़ा प्रमाणात जैविक संपत्ती असून वीस हजार पेक्षा जास्त चौ. मी. जमिनीमध्ये बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहे. असे असताना सरकार लाखो चौरस मीटर जमीन संपादित करून त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम करणार असल्यामुळे हा मुद्दा घेऊन आंदोलक राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागणार असल्याचे समजते. सर्वे क्रमांक 67 /1 या जमिनीमध्ये एकूण 1629 हेक्टर क्षेत्रापैकी 81 हेक्टर क्षेत्रामध्ये घनदाट जंगल असल्याचे यापूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रकल्पाविरोधात दाद मागितल्यास सरकारसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण होणार आहे.
पश्चिम घाटातील एकूण परिसरापैकी शेळ मेळावली येतील भूभाग हा पूर्णपणे जैविक संपत्तीने संपन्न आहे. येथे हा प्रकल्प उभारल्यास जैविक संपत्ती नष्ट होऊन त्याचा प्रतिकूल परिणाम निसर्गावर होण्याची शक्मयता आहे. या घनदाट जंगलामुळे पाण्याची पातळी सीमित राहण्यासाठी मदत होते. सदर जंगल नष्ट झाल्यास मानव व वन्य प्राण्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्मयता आहे.
हे मुद्दे घेऊन राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. सरकारच्या व पोलीस दहशतवादाला आव्हान द्यायचे असेल तर याच्यापेक्षा दुसरा पर्याय नाही, हे आंदोलकांना समजले आहे.
शनिवारीही होती नाकाबंदी
गेल्या सहा दिवसांपासून या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळत असून आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी अनेकजण येत आहेत. यामुळे पोलीस यंत्रणेसमोर परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे आव्हान निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारपासून शेळ-मेळावली भागाकडे जाणाऱया सर्व रस्त्यांवर नाकाबंदी करण्यास आली आहे. शनिवारीसुद्धा नाकाबंदी सुरू होती. यामुळे बाहेरच्या गावातील नागरिकांना मेळावलीत येण्यापासून रोखण्यात आले.
परिसरात तणावपूर्ण शांतता
सोमवारपासून शेळ-मेळावली धगधगत आहे. दरदिवशी या भागातील लोकांमध्ये आज काय होणार अशी भीती निर्माण होत आहे. आंदोलकांनी जीवावर उदार होऊन कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी आंदोलनामध्ये उडी घेतलेली आहे. पाच दिवसानंतर काल शेळ मेळावली भागामध्ये तणावपूर्ण शांतता पाहावयास मिळाली. आरेखन करण्याचे काम बंद राहणार असल्याचा सुगावा लागताच आंदोलकांनी आपल्या आक्रमक पवित्र्याला काही प्रमाणात लगाम देऊन शांततेने आंदोलन करण्यावर भर दिला. काल सकाळपासून मोठय़ा प्रमाणात आंदोलकांनी संपादित जमिनी परिसरात बसून आंदोलन केले. मात्र आरेखन करणारे पथक सदर भागामध्ये न फिरल्यामुळे सायंकाळी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. रविवारीसुद्धा हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली.
उपराष्ट्रपतींच्या आगमनाने सरकारची सावध भूमिका
उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे काल गोव्यात आगमन झाले. पुढील चार दिवस त्यांचा गोव्यामध्ये मुक्काम राहणार आहे. अशा परिस्थितीत शेळ मेळावली येथे आरेखन करण्याचे काम सुरू केल्यास या आंदोलनाची धग पणजीपर्यंत पोहोचू शकते. असे झाल्यास उपराष्ट्रपतींसमोर गोवा सरकारची बदनामी होण्याची शक्मयता आहे. याचा विचार करून गोवा सरकारने सावध भूमिका घेतलेली आहे. यामुळे आरेखन काम रविवारपर्यंत बंद राहणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर मात्र सरकार आरेखन करण्याचे काम पोलीस बळाचा वापर करून करणार असल्याचे समजते.
