आयआयटीग्रस्तांच्या सर्व समस्या सोडविणार

मुख्यमंत्र्यांचे मेळावलीवासियांना आश्वासन

प्रतिनिधी/ पणजी

सत्तरी तालुक्यातील शेळ-मेळावली येथे होऊ घातलेला नियोजित आयआयटी प्रकल्प होणारच, त्याचबरोबर प्रकल्पासाठीच्या जागेशी अनुसरून ग्रामस्थांच्या सर्व समस्या सोडविल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ग्रामस्थांना दिले आहे. ग्रामस्थ व सरकार यांच्यात सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आल्तिनो येथे झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला.

 बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ग्रामस्थांच्या सर्व समस्यांचे व शंकाचे निरसन केलेले आहे. बैठक यशस्वी झाली, आयआयटी प्रकल्प होणारच असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला तर आयआयटीस विरोध करणाऱया ग्रामस्थांनी म्हटले आहे की, सरकारने तेंडाला पाने पुसली असून यानंतर सरकारबरोबर याविषयी बोलणी करणार नाही. तसेच एकवेळ हौताम्य पत्करू, परंतु आयआयटी प्रकल्प होऊ देणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केल्याने सुमारे दीड तास चाललेल्या चर्चेतून कोणतीही फलनिष्पत्ती होऊ शकली नाही.

 निव्वळ लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न : ग्रामस्थ

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आम्हा काही लोकांना पणजीत बोलावून आयआयटीसंदर्भात माहिती देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी हा निव्वळ लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्याशी सहमत नसून आयआयटी प्रकल्पाला आमचा विरोध कायम राहणार आहे. प्राण गेले तरी चालतील, परंतु आम्ही हा प्रकल्प मेळावलीत होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार मेळावलीतील ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.  

आल्तीनो परिसराला आले छावणीचे स्वरुप

आल्तीनो येथे वन खात्याच्या परिसरातील सुमारे 1 कि.मी पर्यंत सर्व ठिकाणी सकाळपासून पोलिस तैनात करण्यात आले होते. खात्याच्या मुख्य गेटकडे पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. परिसराला छावणीचे स्वरुप आले होते. वन खात्यात जाणाऱया प्रत्येकाची विचारपूस करण्यात येत होती. जे ग्रामस्थ बैठकीला उपस्थित राहणार होते त्यांची नावे घेऊन, योग्यरित्या तपासणी करुन त्यांना आतमध्ये सोडण्यात येत होते. ज्या सभागृहात बैठक होणार होती तिथे देखील शस्त्रधारी पोलिस तैनात केले होते. पूर्ण कडक बंदोबस्तात ही बैठक पार पडली.

सरकारने केली आमची सतावणूक : नाईक

मुख्यमंत्री आता आम्हाला बोलवतात, व तुमची काय समस्या असेल ती सोडवू असे सांगतात, परंतु याआधी जेव्हा आम्ही निवेदने दिली, आंदोलने केली तेव्हा कुणीच पुढे आले नाही. उलट आमची सतावणूक करण्यात आली. दरवेळा पोलिसांकडून पत्रे पाठविण्यात आली, पोलीस स्टेशनवर नेण्यात आले, पोलिसांची भीती दाखवून आमच्या लोकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अनेकांची लांबच्या ठिकाणी बदली करण्यात आली. यावर आधी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावे. हे प्रश्न आधी सोडवावे, असे मेळावलीतील ग्रामस्थ शंकर नाईक म्हणाले.

सध्याचे उत्पन्नही सरकार दुसऱया जागेत देणार काय?

बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की आयआयटीच्या जागेच्या बदल्यात दुसरी जागा देऊ, परंतु आता आम्ही जी झाडे लावली आहेत, त्यांचे उत्पन्न आहे. हे उत्पन्न त्या बदलीच्या जागेत सरकार लावून देणार का? एक झाड लावून मोठे करुन त्याचे उत्पन्न खाण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात हे सरकारला कळायला हवे.

कोणत्याही परिस्थितीत मेळावलीत आयआयटी होऊ देणार नाही

मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी चारजणांची समिती स्थापन करुन यातून मार्ग काढू असे सांगितले असले तरी आम्हाला हे मान्य नाही. आता यापुढे आम्ही सरकारने बोलविले तरी जाणार नसून यापुढे जे काही असेल ते सरकारने आमच्या गावात येऊन सर्व लोकांच्या पुढय़ात सांगावे. सरकार जरी आयआयटी प्रकल्पावर ठाम असले तरी आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत आयआयटी होऊ देणार नाही. असे नाईक यांनी पुढे सांगितले.

देवळासाठी 40 हजार चौ.मी. जागा राखीव : मुख्यमंत्री

विश्वजित राणे वाळपई मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांनी मेळावलीच्या लोकांना आयआयटी संदर्भात सविस्तर माहीती देण्यासाठी बोलविले होते. या अनुषंगाने आम्ही या लोकांना आयआयटी संदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. 10 लाख चौरस मीटर जागा या प्रकल्पाला देण्यात आली आहे. यातील 40,000 चौरस मीटर जागा सरकारने देवळासाठी राखीव ठेवली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकाराना संबोधताना सांगितले.

जमिनीची, लागवडीची कागदपत्रे सादर करावीत

या बैठकीत अनेकांनी आपले प्रश्न मांडले. त्यांच्या प्रश्नांची व्यवस्थित उत्तरे देण्याचा आपण प्रयत्न केला. या प्रकल्पाच्या जागेत ज्यांच्या जमिनी, किंवा लागवड आहे त्यांनी या जमिनीची कागदपत्रे सरकारला सादर करावी. आम्ही यावर योग्य निर्णय घेऊन त्यांना कागदपत्राप्रमाणे बदली जागा व नुकसान भरपाई देऊ. तसेच ज्यांची व्यवस्थित कागदपत्रे नाहीत आणि या जमिनीवर त्यांचा उदारनिर्वाह होत आहे त्यांनादेखील आम्ही योग्य ती नुकसानभरपाई व न्याय देऊ. पाहिजे तर फास्टटॅकवर हे सर्व विषय सोडवू. आम्ही लोकांना सर्व मार्ग खुले ठेवले आहेत. आम्ही त्यांना चार जणांची समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरुन हे विषय लवकर सोडविण्यात मदत होईल. असे डॉ. सावंत यांनी पुढे सांगितले.

आयआयटी उभारणीसंदर्भात सर्व माहिती लोकांना देण्यात आली आहे. तसेच त्यांना आयआयटीमुळे गावात होणारा विकास, तालुक्याचा विकास व रोजगार यावर देखील समजविण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने हा प्रकल्प मान्य केल्यामुळे हा प्रकल्प कुठल्याही प्रकारे होणारच आहे. लोकांनी आयआयटी प्रकल्पाचे महत्व जाणून घेऊन सरकारला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

बैठक यशस्वी – मुख्यमंत्र्यांचा दावा

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने

: 10 लाख चौ.मी. पैकी 40 हजार चौ.मी. जमीन देवस्थानसाठी.

: ज्यांच्या नावावर जमिनी आहेत त्यांना नुकसान भरपाई देऊ.

: ज्यांच्या नावावर जमिनी नाहीत, तरीही शेती करतात त्यांनाही मदत देऊ.

: सरकारकडे चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करावी.

: ज्यांच्या जागा जातील त्यांचे बदली जागा देऊन पुनर्वसन केले जाईल.

: ज्यांच्या जागा जातील त्यांच्या उदरनिर्वादाची व्यवस्था करू.

: जमिनी विषयक सर्व विषय दृतगतीने हाताळून न्याय दिला जाईल.

: कोणत्याही परिस्थितीत मेळावलीत आयआयटी होणारच.

सरकारचे म्हणणे मान्य नाही – विरोधकांचा दावा

 : आजवर वारंवार मुख्यमंत्र्यांना निवेदने दिली त्यांचे काय झाले?

 : दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करणार? ठोस आश्वासन काहीच नाही.

 : बदली जमिनी देताना सध्या लागवडीखाली मिळत असलेले उत्पन्न आणि  

  झाडांचे काय?

 : चार जणांच्या समितीचा प्रस्ताव मान्य नाही.

 : यानंतर सरकारबरोबर चर्चा करण्यास येणार नाही. सरकारने पाहिजे असल्यास 

  ग्रामस्थांसमोर बाजू मांडावी.

 : आंदोलकांचा छळ केला. अनेकांच्या बदल्या करून सूड उगविला. ग्रामस्थांना  

   सरकारने दुखावले.

 : वेळप्रसंगी हौतात्म्य पत्करू परंतु आयआयटी होऊ देणार नाही-ग्रामस्थांचा निर्धार