सभापतींनी ठेवलेल्या त्रुटी न्यायपीठाला दाखविल्या : सभापतींनी बाजू मांडण्यास दिली नसल्याचा दावा
प्रतिनिधी /पणजी
काँग्रेस पक्षातून भारतीय जनता पक्षात विलीन झालेल्या 10 आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून सभापती राजेश पाटणेकर यांनी आपल्या निवाडय़ात ठेवलेल्या तृटी न्यायपीठाला दाखवण्यास प्रारंभ झाला आहे. पुढील सुनावणी शुक्रवारी दि. 4 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
याचिकादार गिरीश चोडणकर यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऍड. व्ही. तनखा यांनी जोरदार बाजू मांडली. सभापतींनी याचिकादार गिरीश चोडणकर यांना संधीच दिली नाही त्यांनी दिलेला निवाडा एकतर्फी असून हा निवाडा फेटाळून 10 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी बाजू त्यांनी मांडली. ऍड. अभिजीत गोसावी यांनी त्यांना साहाय्य केले.
दस्तावेज खोटा असल्याचा दावा
याचिकादाराच्या वतीने बाजू माडंताना ऍड. तनखा यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. या आमदारांनी सभापतींसमोर खोटा दस्तावेज सादर केला व हा दस्तावेज खोटा असल्याचा सिद्ध करण्याची संधी सभापतींसमोर मांडण्यात आली. सभापतींनी ती दिली नाही. साक्षीदार सभापतींसमोर उभे करून त्यांची साक्ष नोंदवून घेऊन सत्य काय ते उघड व्हायला हवे होते, पण सभापतींनी संधी दिली नाही.
काँग्रेस पक्ष भाजपता विलीन झाला
काँग्रेस पक्षातून फक्त 10 आमदार फुटले नाहीत तर उभा पक्ष फुटला व पक्षाचा मोठा गट भाजपमध्ये विलीन करण्याचा ठराव काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीत झाला. त्याप्रमाणे काँग्रेस पक्ष भाजपमध्ये विलीन करण्यात आला, असा दावा या 10 आमदारांनी केला व त्याचा पुरावा म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या लेटरहेडवर पक्षाधिकाऱयांच्या सही, शिक्क्मयाने ठरावाची मूळप्रत सभापतींना सादर करण्यात आली.
तक्रारीनुसार तपास केला नाही
सभापतींना सादर केलेले पत्र खोटे व बनावट आहे, हे सिद्ध करण्याची संधी मागण्यात आली पण ती सभापतींनी नाकारली. बनावट दस्तावेज तयार करून तो खरा असल्याचा दावा करून सभापतींच्या न्यायालयासमोर वापरण्यात आला. न्यायालयात खोटा दस्तावेज सादर केल्यास तो गुन्हा ठरतो. त्याप्रमाणे याचिकादार गिरीश चोडणकर यांनी पोलिसांत लेखी तक्रार सादर केली व सदर ठरावाचे पत्र बनावट असल्याचा दावा केला. या तकारीची दखल पोलिसांनी घेतली नाही व प्रकरणाचा तपासही केला नाही.
सभापतीनी तपास करायला हवा होता
त्या ठरावाच्या पत्रावर ज्यांच्या सह्या होत्या त्या काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱयांना सभापतींनी बोलवून घेऊन त्यांची साक्ष नोंदवून घेऊन खरेखोटे तपासायला हवे होते किवां पोलिसांना तपास करायला लावून पोलिसांकडून अहवाल मागायला हवा होता पण सभापतींनी कोणतीच संधी दिली नाही.
खोटा दस्तावेज खरा मानून सभापतींनी या 10 आमदारांना पात्र ठरवले. हा निवाडा अत्यंत चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद मांडण्यात आला.
विधिमंडळ फूट नको, उभी फूट हवी
काँग्रेस पक्षाच्या 15 आमदारांपैकी 10 आमदार फुटले. पक्षाचा विधिमंडळ गट फुटला, ही खरी गोष्ट. मोठा विधिमंडळ गट जाऊन भाजपमध्ये विलीन झाला. पक्षांतर बंदी कायद्याप्रमाणे विधिमंडळाचा मोठा गट आणि दोन तृतियांश आमदार फुटून दुसऱया पक्षाला मिळाले म्हणजे ते कायदेशीर विलीनीकरण होऊ शकत नाही. काँग्रेस पक्षात उभी फूट पाडायला हवी. कॉँग्रेस पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पक्ष फुटला पाहिजे. अशा वेगवेगळ्य़ा दोन गटांना आधी सभापतींनी मान्यता द्यायला हवी, त्यातील मोठा म्हणजे 2/3 संख्येचा गट दुसऱया पक्षात विलीन होऊ शकतो, असे कायद्यात म्हटलेले आहे, अशी बाजू त्यांनी मांडली.
हवाला निवाडे सादर करण्यास संधी देण्याची मागणी
फक्त विधिमंडळ गट फुटला आणि त्यांच्याकडे 2/3 संख्याबळ जरी असले आणि पक्षात उभी फुट पडली नाही हे जर सभापतींऐवजी उच्च न्यायालयासमोर जरी सिद्ध करण्यात आले तर उच्च न्यायालय त्या 10 आमदारांना अपात्र ठरवू शकते. हे न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी हवाला म्हणून काही निवाडे सादर करण्याची संधी याचिकादाराच्या वकिलांनी मागितली. न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यामुळे न्यायपीठाने पुढील सुनावणी येत्या श्gढक्रवारी दि. 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी ठेवली आहे.
