रोजगारप्रश्नी स्पष्टवक्तेपणा दाखवावा : म्हांबरे
प्रतिनिधी / पणजी
आम आदमी पक्षाने आता रोजगाराच्या प्रश्नावर स्वतः मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर अभ्यास न करता पत्रकार परिषदा घेऊन पोपटपंची करण्यापेक्षा दिल्लीत आपने लागू केलेल्या योजना गोव्यातही लागू करून दाखवण्याचे आव्हान स्वीकारावे, असेही पक्षाने म्हटले आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत आपचे राज्य संयोजक राहुल म्हांबरे, ऍड. सुरेल तिळवे, सेसिल रॉड्रिग्ज आणि पॅप्टन वेंझी व्हिएगश यांची उपस्थिती होती. यापूर्वी मोफत वीजेच्या प्रश्नावर आपने वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांना दोनवेळा खुल्या चर्चेचे आव्हान देत अखेर त्यांना चर्चा करण्यास भागही पाडले होते. आता भाजप आणि खास करून मुख्यमत्र्यांकडून दिल्या जाणाऱया 10 हजार नोकऱयांच्या आश्वासनाला आव्हान देत श्री. म्हांबरे यांनी हिंमत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी खुल्या चर्चेसाठी यावे, असे सांगितले आहे.
स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी मुख्यमंत्री खोटारडेपणा करत आहे. बेरोजगारीचे संकट हे भाजपचेच देणे आहे, असे सांगून गत 4 वर्षात सरकारने किती योजनांचा लाभ नागरिकांना दिला आहे, असा सवाल म्हांबरे यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर गेल्या 4 वर्षांपासून मुख्यमंत्रीपदी असूनही सावंत यांना आताच खाणी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच बरोबर मोफत पाणी देण्याचीही घोषणा आताच का करण्यात आली, यावरून गेल्या 4 वर्षांपासून सरकार निद्रावस्थेत होते का? असे सवालही म्हांबरे यांनी उपस्थित केले.
किती कोविड बाधितांना पाच हजार दिले?
सरकारने राज्यातील सर्व कोविडबाधितांना 5000 रुपये जाहीर केले होते. परंतु प्रत्यक्षात ते लाभार्थ्याना मिळाले का? कोरोनामुळे ज्या कुटुंबांनी आपले प्रियजन गमावले आहेत त्यांना मृत्यू दाखले मिळविण्यासाठी सरकारी कार्यालयाच्या पायऱया झिजवाव्या लागतात. लाडली लक्ष्मी, गृहआधार यासारख्या योजनांचे पैसे अद्याप प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांनी घर कसे चालवायचे? असा सवाल सेसिल यांनी उपस्थित केला.
याउलट केजरीवाल सरकारने जाहीर केलेल्या प्रत्येक योजनेचा लाभ नागरिकांना मिळत असल्याची खात्री केली जाते. वृद्धावस्था पेन्शन असो, तीर्थ यात्रा योजना असो, आरोग्यसेवा वा युवकांसाठी योजना असो, कुणालाच आमदारांसमोर भीक मागावी लागत नाही. दिल्लीत योजनांचे प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणी होण्यामागे हेच कारण आहे, असे कॅप्टन व्हेगास म्हणाले.
दिल्लीत केजरीवाल यांनी लागू केलेल्या असंख्य योजनांची माहिती कॅ. व्हेगास यांनी दिली व यातील एकसुद्धा योजना खोटी वाटत असेल तर कुणीही दिल्लीत जाऊन त्याची सत्यता तपासावी, असेही ते म्हणाले.
दिलेल्या नोकऱयांची आकडेवारी जाहीर करावी
बनावटपणे तयार केलेल्या आरटीआय कागदपत्रांचे दाखले देत भाजप केजरीवाल यांच्यावर टीका करत आहे. परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. दिल्लीत कोविडनंतर एका वर्षात केजरीवाल सरकारने रोजगार पोर्टलद्वारे सुमारे 10 लाख नोकऱया दिल्या आहेत, असे सांगून हिंमत असेल तर सावंत सरकारने किती नोकऱया दिल्या त्याची आकडेवारी जाहीर करावी, असे ऍड. तिळवे यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात भाजपला लोकांना रोजगार देण्याची इच्छाशक्तीच नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
