मराठा क्रांती, सकल मराठाची आग्रही मागणी
कोल्हापूर / प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर समाजातील विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रवर्गातून आरक्षण देणार हे स्पष्ट करण्याअधीच राज्यात राज्यसेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा घेण्यात येत आहेत. तत्पुर्वी सरकारने समाजातील विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रवर्गातून आरक्षण देणार हे स्पष्ट करावे. यासाठी सरकारला रविवार 6 ऑक्टोबरपर्यंतचा अल्टीमेटम देत आहोत. तरीही राज्यात परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास परीक्षा केंद्रेs उद्धवस्त करु, कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा होवू देणार नाही, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकल मराठा समाज समन्वयकांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
याप्रसंगी बोलताना समन्वयक आबासाहेब पाटील म्हणाले, राज्यात 2014 मध्ये ईएसबीसी आरक्षणातंर्गत समाजातील 3300 विद्यार्थी शासकीय नोकरीस पात्र ठरले. त्याचप्रमाणे 2018 पासून विविध शासकीय विभागात वेगवेगळÎा पदासाठी भरती प्रक्रीया झाली. यामध्येही एसईबीसी आरक्षणातंर्गत विद्यार्थ्यांची निवड झाली. मात्र अद्यापही यासर्व विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत.
स्थगितीनंतर एसईबीसी प्रवर्गातून नोकर भरतीचा लाभ विद्यार्थ्यांना होणार नाही. हे माहित असूनही गृह विभागाने राज्यात पोलीस भरती जाहीर केली. त्यापाठोपाठ एमपीएससीच्या परीक्षा घेण्यात येत आहेत. याची घाई गडबड कशासाठी? समाजातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्धवस्त करण्याचे षडयंत्र काही शासकीय अधिकाऱयांचे आहे. मात्र सरकाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत राज्यात कोणत्याही प्रकारची परीक्षा अथवा भरती करु नये, मराठÎांच्या या मागणीचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा समाजाच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी असा इशारा पाटील यांनी दिला.
समन्वयक दिलीप पाटील म्हणाले, आरक्षण स्थगितीनंतर समाजातील विद्यार्थी नैराश्याखाली आहेत. बीड मधील एका शालेय विद्यार्थ्यांने आत्महत्या केली. मराठा आरक्षणा केवळ स्थगिती मिळाली आहे. लढाई अजून पुढे सुरु आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनी संयम पाळावा, कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये. समाजातील विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी संपूर्ण समाज पूर्ण ताकदीने लढा देत आहे. समाजाचे हक्काचे आरक्षण मिळविल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असे सांगत विद्यार्थ्यांनी संयम पाळून कोणताही टोकाचा निर्णय घेवू नये, असे आवाहन केले.
6 ऑक्टोबरला मातोश्रीवर धडक
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना कोणत्या प्रवर्गातून आरक्षण देणार हे स्पष्ट करण्यासाठी सरकारला 5 ऑक्टोबरपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यामुळे सरकारने यापुर्वी आरक्षणाबाबतची भुमिक स्पष्ट करावी. अन्यथा 6 ऑक्टोबरला मुंबईत मातोश्रीवर धडक देत आंदोलन करणार असल्याचे आबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
144 पेक्षा विद्यार्थ्यांचे भवितव्य महत्त्वाचे
कोरोनाच्या आडून समाजावर दबाव टाकण्यासाठी राज्यभरात 144 कलम लागू आहे. मात्र सध्या कलमा पेक्षा समाजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भरती, परीक्षेसंदर्भात समाजाच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करा, अन्यथा राज्यात तीव्र स्वरुपात आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला.
चिथावणी देत असाल तर याद राखा
राज्यात पोलीस भरती, एमपीएससी परीक्षा घेण्यात येत आहेत. सरकारकडून मराठा समाजाला गृहीत धरले जात आहे. परीक्षेसाठी हॉल तिकिट देवून समाजाला चिथावणी देण्यात येत आहे. चिथावणी देत असाल तर याद राखा, समाजाच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मराठा क्रांती विद्यार्थी संघटनेने दिला.
परीक्ष केंद्र सुरु होवू देणार नाही
आरक्षणाबाबत भुमिका स्पष्ट करण्याअधीच राज्यात एमपीएससी परीक्षा घेण्यात येत आहेत. समाजातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करुन सरकारने परीक्षा पुढे ढकलाव्यात अन्यथा राज्यात एकही परीक्षा केंद्र सुरु होवू देणार नाही. प्रसंगी परीक्षा केंद्रे उद्धवस्त करु असा इशारा समन्वयक सचिन तोडकर यांनी दिला.
सरकारवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा
आरक्षणासाठी समाजातील युवक आत्महत्या करत आहे. बीडमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांने केलेल्या आत्महत्येमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे. आत्महत्येसाठी केवळ राज्य सरकार जबाबदार असून सरकारवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी समन्वयक स्वप्नील पार्टे यांनी केली.
