आधीच उल्हास, त्यात वैधानिक विकास!

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अपेक्षित आडकाठीमुळे राज्यातील वैधानिक विकास महामंडळांवरील निवडी अडल्या आहेत. त्या पदांवर भाजपच्या काळात होते तेच पदाधिकारी पुन्हा नेमले जावेत असा राज्यपालांचा आग्रह आहे. हा लोकनियुक्त सरकारचा अपमान आहे, एकाच राज्यात अशी दोन सत्ताकेंद्रे असणे लोकशाहीसाठी घातक आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. कारभारावर आणि संवैधानिक योग्यतेवर काही बोलावे यासाठी थोडाही वाव ठेवण्यास कोश्यारी तयार नाहीत. 1994 पासून 2015 पर्यंत तब्बल सात वेळा या महामंडळांना राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली. त्या-त्या वेळच्या राज्यपालांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करत केंद्राची परवानगीही मिळवली. गेल्या 25 वर्षात राज्यपालांच्या अखत्यारित विदर्भ, मराठवाडय़ाला सिंचन, मानवी विकासातील अनुशेषाला भरून काढण्यासाठी भरीव निधी दिला.  पण, तो पुरेसा नव्हता. विदर्भ, मराठवाडा विकासाच्या बाबतीत मागेच राहिला. पश्चिम महाराष्ट्राचा तेवढा विकास झाला या टीकेभोवतीच विकास महामंडळांचे राजकारण फिरत आले आहे. पण, नेते म्हणतात तेच वास्तव आहे का? एकटय़ा विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचा विचार केला तर त्यात नागपूर विभागात जसा सिंचन विकास झाला तसा विकास अमरावती विभागाचा झाला नाही. याचाच अर्थ प्रादेशिक असमतोलाच्या बरोबरीनेच स्थानिक पातळीवरही असमतोल हा झालाच. उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळात पश्चिम महाराष्ट्राला जितका फायदा मिळाला तेवढा कोकणाला मिळाला नाही हेही स्पष्ट आहे. म्हणजे जुलमाने बांधले म्हणून त्याचा फायदा दुसऱया विभागाला झाला असेही झाले नाही. प. महाराष्ट्रात जेव्हा आपण पोहोचतो आणि सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे ग्रामीण आणि अहमदनगर जिल्हय़ातील दुष्काळी तालुक्यांकडे पाहतो तेव्हा विकास तेथेही पोहोचला नाही. आजही बहुतांश दुष्काळी तालुके पाण्याची वाट पहात आहेत हेच चित्र डोळय़ासमोर उभे राहते. म्हणजेच अनुशेष तर राज्याच्या सर्वच विभागात आहे. मग सत्ता विशिष्ट विभागात म्हणजेच प. महाराष्ट्रात राबवली म्हणून त्यांचा विकास झाला हे म्हणणे अर्धसत्यच ठरते. डॉ. वि. म. दांडेकर यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाचे जे स्वप्न पाहिले होते आणि त्यासाठी विकासाचे जे मॉडेल समोर ठेवले होते ते हेच आहे का, आणि केळकर समिती जो अहवाल समोर ठेवते ते तरी अंतिम सत्य मानायचे का हा प्रश्नच आहे. त्यातही 2011 नंतर ज्या महामंडळांना निधीच मिळत नाही आणि त्यांची अवस्था ही केवळ काही आमदार, सक्रीय कार्यकर्त्यांची, महत्त्वपूर्ण व्यक्ती यांची राजकीय सोय लावून बोळवण करण्यासाठीचे ठिकाण अशी झाली आहे, त्यावर नियुक्त्या आहेत त्यांच्याच राहाव्यात म्हणून राज्यपालांनी आपला शब्द खर्ची घालावा का आणि अशोक चव्हाणांनी तरी ही निरूपयोगी ठरलेली महामंडळे पुढे तशीच सुरू रहावीत असा विचार का करावा? अर्थात महाविकास आघाडी सरकारनेच हा विचार करायला हवा. या निवडी झाल्याने महाराष्ट्रातील विविध विभागात असलेल्या आजी, माजी आमदार, नाराज मंडळींची सोय होईल. पण, विभागांच्या पदरात धोंडासुद्धा पडणार नाही. राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल आता फारसे काही लपून राहिलेले नाही. कोरोनामुळे गेल्या तीन महिन्यात राज्याचा महसूल तब्बल 50 हजार कोटीनी बुडालेला आहे. अर्थचक्र पुन्हा सुरू व्हावे म्हणून लॉकडाऊनमधून सूट दिली असली तरी परदेशी निर्यात होणाऱया वस्तुंचे कारखाने सुरू होण्यास अद्याप सुरूवात झालेली नाही. त्याच कारखान्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कामगारवर्ग आहे आणि महसुलासाठीही हे उद्योग महत्त्वाचे असतात. पुढील तीन महिने प्रतिमहिना किमान 10 ते 15 हजार कोटीचा महसूल राज्य सरकारला मिळणे कठीण आहे. याचा अंदाज घेऊनच सरकारने निधीत 67 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. 33 टक्क्यात सर्व विभागांनी आपापले खर्च भागवावेत, सार्वजनिक आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, अन्नधान्य पुरवठा अशा अत्यंत गरजेच्या तेवढय़ाच क्षेत्रांवर खर्च करावा इतकेच नव्हे तर जिल्हा नियोजन मंडळांना दिला जाणारा निधीही त्या त्या जिल्हय़ातील निकडीच्या वस्तु व वैद्यकीय संसाधनांच्या खरेदीसाठी वापरावा असा स्पष्ट आदेश सरकारने दिला आहे. इतकी काटकसर करण्यामागे केवळ तगून राहणे हा एकच उद्देश आहे हे तर स्पष्टच आहे. केंद्र सरकारकडून देय असलेला निधी किती प्रमाणात मिळेल याबद्दल अद्यापही शंकेचे वातावरण आहे. अशा काळात वैधानिक विकास महामंडळांची धोंड महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या गळय़ात का बांधून घ्यावी? निधीच्या बाबतीत आधीच उल्हास असताना त्यात हा वैधानिक विकास म्हणजे दिवाळखोराने ऋण काढून सण साजरा केल्यासारखेच! सिंचनाप्रमाणेच औद्योगिक विकास हा एक पर्याय आहे. ज्यावर कधीच बोलले जात नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात जो विकास झाला तो सहकाराद्वारे झाला आणि त्याला सरकारने आधार दिला. गेली 70 वर्षे सहकाराचा हा प्रयोग चांगला चालतो, काही ठिकाणी फसतो मात्र त्याने कृषी आणि औद्योगिक क्रांती साधली आहे. विदर्भ, मराठवाडय़ात विकासाचे असे एखादे मॉडेल शोधून काढण्यात जर नेतृत्वाने शक्ती खर्च केली तर असल्या खोटय़ा महामंडळांचा विचार करून जनतेला भुलविण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही आणि राज्यपालांच्या हाताने आपली जुनी प्यादी सत्तेच्या पटावर शाबूत ठेवायची गरजही भासणार नाही. वैधानिक विकासाचा नाद सोडून शाश्वत विकासासाठी स्वतःला खर्ची पाडायची तयारी या विभागातील नेत्यांनी ठेवली तर रडगाणे आणि रडीचा डाव दोन्हीची गरज भासणार नाही.