कोरोनोत्तर जगाला सामोरे जाताना जागतिक पर्यटनस्थळ असलेल्या गोव्याला उद्यमशीलतेच्या नवीन वाटा शोधाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी गांधीजींनी दिलेला खेडय़ाकडे जाण्याचा मंत्र या समृद्धीचा पाया ठरू शकेल.
कोरोना महामारीमुळे मार्च महिन्यात लॉकडाऊन होताच, गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेने जे आचके खायला सुरुवात केली, त्यातून ती अद्याप सावरलेली नाही. खाण उद्योग व पर्यटन व्यवसाय हा राज्याच्या महसूलाचा प्रमुख स्रोत आहे. खाण उद्योग 2012 पासून बंद आहे. ई-लिलाव केलेला माल सोडल्यास खाण उद्योग पूर्वीच्या जोमाने सुरू होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे भविष्यात या व्यवसायावर राज्याला विसंबून राहता येणार नाही. पर्यटन हा दुसरा प्रमुख स्रोत गेल्या सहा महिन्यापासून ठप्प आहे. तो पूर्वपदावर येण्यासाठी पुढील किमान दोन ते तीन वर्षे लागणार असे तज्ञ सांगतात. एक दोन मोठे उद्योग सोडल्यास औद्योगिक क्षेत्रात गोव्याची पाटी तशी कोरीच म्हणावी लागेल. अशा परिस्थितीत आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी राज्याला आपले आर्थिक धोरण नव्याने आखावे लागेल. त्यासाठी गोव्याला आत्मनिर्भर व्हावे लागणार व ही वाट खेडय़ातून जाते. उद्या 2 ऑक्टोबर म्हणजेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा मंत्र सर्वात आधी गांधीजींनी दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता त्यावरच भर दिला आहे. खेडी व ग्रामव्यवस्था अधिक स्वावलंबी व उद्यमशील होणे गांधींना अपेक्षित होते. सत्तेचे विकेंद्रीकरण व ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होणे हा त्यामागील विचार होता.
गोवा हे देशातील सर्वात छोटे राज्य. भारत स्वतंत्र होऊन तब्बल 13 वर्षांनी गोवा मुक्तीची पहाट उजाडली. 1987 साली गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा मिळाला. असे असूनही इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्याने विविध क्षेत्रात विकासाची गती वेगाने पकडली. त्यामागे गोव्याचे भाग्यविधाते पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची अत्यंत दूरदृष्टीने आखलेले धोरण होते. पुढील 50 वर्षांचा विचार करूनच त्यांनी विकासाच्या या धोरणाचा पाया रचला होता. राज्याच्या प्रगतीला पूरक ठरू शकणाऱया शिक्षण व उद्योगाला त्यांनी महत्त्व दिले. मात्र दुर्दैवाने त्यानंतर आलेल्या एकाही सरकारला या आर्थिक धोरणाचा योग्य पाठपुरावा करता आला नाही. केवळ पर्यटन व खाण उद्योगावर विसंबून असलेल्या गोव्याचा आर्थिक पाया किती कमकुवत होता, हे लॉकडाऊनमुळे ओढवलेल्या परिस्थितीने दाखवून दिले आहे.
कोरोनोत्तर जगाला सामोरे जाताना जागतिक पर्यटनस्थळ असलेल्या गोव्याला उद्यमशीलतेच्या नवीन वाटा शोधाव्या लागणार आहेत. त्यासाठी गांधीजींनी दिलेला खेडय़ाकडे जाण्याचा मंत्र या समृद्धीचा पाया ठरू शकेल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी येत्या जानेवारीमध्ये 5 हजार रोजगार निर्मितीची घोषणा केली आहे. त्यापूर्वी स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपाच्याच सरकारने 50 हजार नोकऱयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. राज्यात आज मोठय़ा संख्येने सुशिक्षित तरुण बेरोजगार आहे. या सर्वांना सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रात नोकऱया मिळणे शक्य नाही. त्यासाठी ग्रामीण उद्योगांवर अधिक भर द्यावा लागेल. ग्रामीण भागातील कौशल्ये विकसित करताना, कृषी क्षेत्रात नवनवीन तंत्रविकसित प्रयोग, ग्रामीण पर्यटन व इतर छोटय़ा उद्योगांना चालना देणारी ठोस योजना हवी. केंद्र सरकारने उत्पादन क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रीत करून त्यासाठी अर्थसंकल्पात 80 लाख कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. कृषी, मस्त्योद्योग, दूध उत्पादन व अन्य लघुउद्योगांसाठी ही योजना आहे. गोव्यासाठी रोजगार निर्मिती व अर्थकारणाला गती देण्यासाठी ही योजना लाभदायक ठरू शकते.
पर्यावरणाचे लचके तोडणाऱया खाण उद्योगाने गेल्या 50 वर्षात राज्याला महसूल दिला. मात्र शेती व इतर नैसर्गिक स्रोतांचा तेवढाच विध्वंस केला. अनेक गावे उद्ध्वस्त झाल्यानंतर हा शाश्वत विकासाचा खरा मार्ग नव्हता हे नवीन पिढीला आता पटू लागले आहे. त्यामुळेच कोळसा वाहतुकीसाठी महावीर अभयारण्यातून दूधसागरमार्गे होऊ घातलेल्या रेल्वे दुपदरीकरणाला विरोध होऊ लागला आहे. कृषी उत्पन्न बुडवून सत्तरी तालुक्यातील शेळ मेळावली गावात आयआयटी प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थ पेटून उठले आहेत. गोव्यात प्रत्येक मोठय़ा प्रकल्पाला जनआंदोलनाला सामोरे जावे लागत आहे. यावर उपाय म्हणजे ग्रामीण उद्यमशीलतेला आर्थिक धोरणाची जोड देणे. खाण उद्योगाच्या नावे येथील नैसर्गिक संसाधनांची बेसुमार लूट झाली. आता गरज आहे ती नैसर्गिक स्रोतांना व ग्रामीण ऊर्जेला आर्थिक प्रवाहात आणण्याची. ग्रामीण भागातील जल व्यवस्थापन, सौरऊर्जा व अन्य नैसर्गिक संपत्तीचा पुरेपूर वापर करताना लघुउद्योग हे ग्रामीण अर्थकारणाचे मॉडेल कसे बनतील हे पाहण्याची. हे सर्व प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारला आर्थिक धोरण नव्याने आखावे लागेल. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतींना अधिक महत्त्व व व्यापक दृष्टिकोन द्यावा लागणार. सध्या ग्रामपंचायतींची सर्व शक्ती राजकीय सत्ता केंद्रीकरणासाठीच अधिक खर्च होते. प्रत्येक आमदार व मंत्र्याला ग्रामपंचायती आपल्या ताब्यात कशा राहतील यातच अधिक स्वारस्य वाटते. या सत्तासंघर्षातच ग्रामपंचायतींची पाच वर्षे वाया जात आहेत. मुक्तीनंतर सर्वात आधी ग्रामपंचायत व्यवस्था अस्तित्वात आणणारे गोवा हे पहिले राज्य होते. 73 वी घटना दुरुस्ती पंचायत राज या मुद्दय़ावर झाली. त्यावेळी घटनातज्ञांनी उत्कृष्ट ग्रामपंचायत व्यवस्था म्हणून देशाला गोव्याचे उदाहरण दिले होते. आज ही परिस्थिती उरलेली नाही. सत्तेच्या विक्रेंद्रीकरणापेक्षा ती अधिकाधिक केंद्रवर्ती होत चालली आहे.
लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकांना येथील जनता लवकरच सामोरी जाणार आहे. ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने ही स्वराज्य संस्था तशी अत्यंत प्रभावी ठरते. दुर्दैवाने ती गोव्यात रुजू शकली नाही. सत्तेच्या राजकारणात निव्वळ राजकीय प्रयोग म्हणून या व्यवस्थेचा दुरुपयोगच जास्त झाला. जिल्हा पंचायतींचे अधिकारच मारून टाकल्याने ही व्यवस्था कागदावरच राहिली आहे. गोव्याला पुन्हा एकदा आर्थिक गती पकडण्यासाठी ग्रामीण भागातूनच सुरुवात करावी लागणार आहे. गांधीजींनी दिलेला हा मंत्र किती शाश्वत आहे, हे निदान कोरोनामुळे आर्थिक मंदीचा धक्का खाल्ल्यानंतर तरी कळावे.
सदानंद सतरकर
