कोरोना काळात महसुली प्रवाह कमी आणि विकास खर्च जास्त राहिल्यामुळे वित्तीय तूट निर्माण झालेली आहे. आयकरदात्यांना कसलीही सवलत नाही. त्यामुळे नोकरवर्ग नाराज आहे. शेतकरी नाराज आहे. सोने, मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती मात्र घटतील. वाहतूक महाग होईल. भाववाढीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे.
कोरोनाच्या काळात सादर होणाऱया अर्थसंकल्पाचे वेगळेपण असणार, हे स्पष्ट आहे. महसूल गोळा करणे जिकिरीचे आहे. तसेच खर्च अमर्याद असणार आहे, हेही उघड आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट सर्वाधिक असणार आहे, हेही सत्य आहे. अर्थमंत्र्यांची खरेतर कसोटी होती. अनेक क्षेत्रामध्ये आव्हानात्मक स्थिती आहे. आर्थिक विकासाचा वेग उणे तीनपर्यंत जाईल, असे वाटले होते. पण वास्तविक 7.7 टक्क्मयांपर्यंत पोहोचले. जागतिक बँकेच्या आणि नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार पुढील वषी 11 टक्क्मयांपर्यंत जाईल, असे भाकित केले आहे. म्हणजे आर्थिक वृद्धीदर 18.7 टक्क्मयाच्या वर जाणार आहे, असे त्यांना वाटते. पण ही अतिशयोक्ती वाटते. कारण इतकी वृद्धी म्हणजे इतिहास आहे. वास्तविक वृद्धी दर 3.3 टक्केच राहणार आहे.
अर्थसंकल्पातील कृषी आणि ग्रामीण विकास हे केंद्रस्थानी आहे, असे स्पष्ट दिसते. कृषकांचे आंदोलन, तीन कायद्याच्या अंमलबजावणीतला संभ्रम, उत्पन्न दुप्पट करण्याची अभिलाषा, एमएसपीसंबंधी कायदा करण्याची मागणी या सर्वांची पूर्तता करणे आव्हानात्मक आणि कसोटीचे होते. या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी कसलाही उल्लेख केलेला नाही. अपेक्षा होती काही सवलतींची आणि योजनांची, पण शेती क्षेत्राची उपेक्षाच करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील 16 कलमी कार्यक्रमाची पुनर्मांडणी करण्यात आलेली नाही. त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने चांगले योगदान दिलेले आहे. त्यामध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याचे संकेत पूर्वीच मिळाले होते. कारण गीता गोपीनाथन यांनी याची पुष्टी केलेली होती. शेतकऱयांच्या प्रशिक्षणाची गरज असल्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी या क्षेत्राला काहीही देऊ केलेले नाही. कृषी क्षेत्राला साहाय्यभूत असणाऱया संसाधनांच्या विकासाच्यादृष्टीने धोरणात्मक दृष्टी नाही.
आत्मनिर्भर योजना 13 वेगवेगळय़ा क्षेत्रामध्ये राबविली जाणार आहे. मागण्यांची वृद्धी हा महत्त्वाचा घटक असणार आहे. पण त्यासाठी रोजगार वृद्धी आवश्यक आहे. पण सध्या 6.4 टक्के बेरोजगारीचा दर अस्तित्वात आहे. आत्मविश्वास निर्माण करून खासगी गुंतवणुकीत वृद्धी आवश्यक आहे. सहा खांबी अर्थसंकल्प हे त्याचे वैशिष्टय़ आहे. मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी रस्ते, रेल्वे, जलवाहतुकीवर खूप भर दिलेला आहे. त्याचा फायदा शेतीव्यवस्थेला होईल. आरोग्य व कल्याणावर 2.23 लाखांची तरतूद केली आहे. मल्टी स्टेट को-ऑप. सोसायटय़ांच्या स्थापनेसाठी खास संस्थात्मक संरचना निर्माण केलेली आहे. तामिळनाडू, केरळ, बंगाल आणि ओडिसा राज्यांसाठी खास रस्ते विकास कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत. यावर पाच लाख कोटींची तरतूद केलेली आहे. मूलभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश केलेला आहे. यामुळे बाजार आवारातील वरसोयी वाढतील.
आधार किमतीचा उल्लेख काही आकडेवारीनुसार दिलेला आहे. विशेषतः 1.5 पट्टीने द्यावयाची हमी किंमत योजना लागू केल्याचा उल्लेख आहे. गव्हाच्या खरेदीवर 2020-21 मध्ये 75,050 कोटी खर्च केले गेले आहे. 2019-20 मध्ये 5,272 कोटी खर्च केलेले होते. 2013-14 हा खर्च 33,874 कोटी खर्च झाला होता. याचा फायदा 43.3 लाख शेतकऱयांना मिळाला आहे. आताच्या खरेदीवर 2020-21 मध्ये 1,72,752 कोटी खर्च झाले. याचा फायदा 1.24 कोटी शेतकऱयांना झाला, असे अर्थमंत्री सांगतात. कडधान्याबाबतच्या हमी किमतीवरचा खर्च 10,530 कोटीपर्यंत झालेला दिसतो. जो 2019-20 मध्ये 8,285 कोटी झालेला होता. कपाशीच्या हमी किमतीसाठी 2013-14 साली 90 कोटी खर्ची पडले होते. तो 2020-21 मध्ये 25,975 कोटीपर्यंत गेल्याचे दिसते. भातासाठीची स्वामित्व योजना सर्व राज्यांना लागू होणार आहे. अनेक्स्चर 4 मध्ये यासंबंधी सविस्तर चर्चा केलेली आहे. नाबार्डसाठीचा आरआयडीएफसाठी 4,000 कोटींची तरतूद केलेली आहे. सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी 5,000 कोटींची तरतूद केलेली आहे. ई-नाम अंतर्गत 1000 मंडईंचा नव्याने समावेश करण्याचा उल्लेख केलेला आहे.
ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत कांदा आणि बटाटय़ाचा समावेश होता. तो 22 शेतमालांना लागू करण्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केलेला आहे. कृषी पतपुरवठय़ाच्या निधीमध्ये 16.5 लाख कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पशुधन, दूध-उद्योग आणि मत्स्य उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे. मत्स्य उद्योगाला विशेष प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. विशेषतः 5 बंदरांच्या विकासासाठी खास प्रयत्न केले जाणार आहेत. फिशरी लँडच्या योजनांनादेखील प्राधान्य दिले जाणार आहे. पेट्रोल-डिझेलवर कृषी अधिभार लावल्यामुळे त्यांचे दर वाढलेलेच राहणार आहेत. शेतीला डिझेलची खूप गरज असते. त्यामुळे महागाई वाढणार आहे. मत्स्य व्यवसायालादेखील डिझेलची गरज असते. तामिळनाडू राज्यामध्ये सी-बिड पार्कची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
एका कामगार कुटुंबाला एकच रेशन कार्ड देण्याची तरतूद केलेली आहे. एखाद्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती त्यांच्या कामानिमित्त बाहेरगावी गेल्यास त्याला एकटय़ाला वेगळे रेशनकार्ड दिले जाणार आहे. गिगा वर्कर व बिल्डींग वर्कर्सना याचा लाभ मिळणार आहे. याचा फायदा 69 कोटी लाभार्भींना मिळणार आहे. येत्या चार महिन्यामध्ये चार राज्यांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. सध्या 32 राज्यांना याचा लाभ होणार आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या सर्व सवलती त्यांना मिळणार आहेत. किमान वेतन सर्व कामगारांना (स्त्राr व पुरुष) लागू होईल. रोजगार हमीविषयी कुठेच उल्लेख नाही.
एमएसपीबाबत केवळ मागील आकडेवारी देऊन घोडे पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शेतकऱयांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पीक विमा, कृत्रिम इंटेलिजन्स, खताच्या आणि किटकनाशकांच्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करतील, असे वाटले होते. पण ते झाले नाही. किसान सम्मान योजनेची रक्कम वाढवून मिळेल, असे वाटत होते. ते दिले नाही. रस्ते सुविधा व्यतिरिक्त फारसा लाभ शेतीला होणार नाही. बरेचसे रस्ते शहरांच्या विकासासाठीच आहेत आणि तेही काही राज्यातच. पुढच्या निवडणुकीचीच तयारी अर्थमंत्र्यांनी केलेली दिसते.कोरोना काळात महसुली प्रवाह कमी आणि विकास खर्च जास्त राहिल्यामुळे वित्तीय तूट निर्माण झालेली आहे. आयकरदात्यांना कसलीही सवलत नाही. त्यामुळे नोकरवर्ग नाराज आहे. शेतकरी नाराज आहे. सोने, मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती मात्र घटतील. वाहतूक महाग होईल. भाववाढीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे.
डॉ. वसंतराव जुगळे ः9422040684
