नवी दिल्ली \ ऑनलाईन टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींसाठी राष्ट्रीय संरक्षण ॲकॅडमी (NDA) मध्ये प्रवेशासाठी परीक्षेत बसण्याचा आदेश दिला आहे. ५ सप्टेंबरला एनडीएची परीक्षा होणार आहे. प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना संधी देण्याला विरोध करणाऱ्यांना चांगलंच फटकारलं आहे. याशिवाय संबंधित घटकांनी त्यांची भूमिका बदलण्याबाबत सुनावलं आहे.
आज न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने कुश कार्ला यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत अंतरिम आदेश मंजूर केला. ज्यामध्ये महिला उमेदवारांना एनडीए परीक्षेत बसण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती.
नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणं हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारं आहे. नागरिक म्हणून महिलांना समान संधी असणं गरजेचे आहे, असं कार्ला यांनी याचिकेत म्हटलंय. योग्य आणि पात्र महिला उमेदवारांना केवळ महिला असल्यानं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत प्रवेश नाकारला जात आहे. यामुळे सैन्यदलात केवळ पुरुष उमेदवाराना नोकरी करण्याची संधी मिळते. महिलांना सैन्यदलात सेना बजावता येत नाही, असा दावा देखील करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये इंडियन आर्मीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आणि पर्मनंट कमिशनमध्ये महिलांना सेवा जॉईन करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानिर्णयाच्या आधारे याचिका दाखल केल्याचं अ‌ॅड. कार्ला यांनी म्हटलं आहे.
