गोंदियातील एका गुह्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, सायबर अभ्यासकांनी दिली माहिती
सोलापूर / परशुराम कोकणे
व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर टाकलेले आक्षेपार्ह मेसज आणि त्यावरुन होणारा वाद हा विषय नवीन विषय नाही. अनेकदा ग्रुपवरील मेसेजमुळे ऍडमीन अडचणीत आल्याचे आपण पाहतो, पण आता व्हॉटसअॅप ग्रूपवरील एखाद्या सदस्याच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे.
व्हॉटसअॅप हा आपल्या जीवनाचा महत्वाचा भाग बनला आहे. माहितीची देवाणघेवाण करण्यासोबतच आजही अनेक व्हॉटसअॅप ग्रुपवर टाईमपास चाललेला असतो. ग्रुप ऍडमीनने वारंवार सांगून नियम मोडले जातात. अनेकदा आक्षेपार्ह मेसेज टाकल्याप्रकरणात सदस्यासोबतच ऍडमीनलाही जबाबदार धरल्याचे आपण ऐकले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका निकालात व्हॉटसअॅप ग्रूपवरील एखाद्या सदस्याच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. उच्च न्यायालयचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. आगामी काळात व्हॉटसअॅप ग्रूपवरील वादग्रस्त माहितीमुळे निर्माण झालेल्या वादात आणि गुह्यांमध्ये या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो, असे सायबर अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
काही दिवसांपूर्वी गोंदिया जिह्यातील किशोर तारोने या व्यक्तीने तयार केलेल्या व्हॉटसअॅप ग्रूपमध्ये एका महिलेविरोधात मानहानीजनक मेसेज टाकण्यात आला होता. पीडित महिलेने व्हॉट्स ऍपगुपवरील मेसेजविरोधात न्यायालयात धाव घेत मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणाची नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरु होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती झेड.इ.हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने व्हॉट्सअॅप ग्रुप सदस्यांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अॅडमिनजबाबदार नसल्याचे स्पष्ट केले. कायद्यात तशी तरतूद नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कोण आक्षेपार्ह मेसेज पाठवेल याची कल्पना नसते
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ऍडमिनकडे ग्रुप नियंत्रित करण्याबाबतचे अधिकार नसतात. ऍडमिनला कोणी मेंबर आक्षेपार्ह मेसेज पाठवेल याची कल्पना नसते. त्यामुळे सर्वत: दोषी ग्रुप अडमिनला धरता येत नाही. भविष्यात व्हॉटसअॅप ग्रूपवरील वादग्रस्त माहितीमुळे निर्माण झालेल्या वादात आणि गुह्यांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो. – ऍड. मंजुनाथ कक्कळमेली, सायबर कायद्यांचे अभ्यासक
